करीब ६० वर्षभन्दा बढी इतिहास बोकेको चिकित्सा पेशा र चिकित्सा शिक्षाको नियमनकारी निकायका रूपमा स्थापित नेपाल चिकित्सक परिषद् (नेपाल मेडिकल काउन्सिल) यस क्षेत्रको सर्वोच्च संस्थान हो।
यस संस्थाले देशभरका चिकित्सकलाई उपचार अनुमति पत्र (लाइसेन्स) प्रदान गर्ने, चिकित्सा पेशा तथा सेवाको गुणस्तर नियमन गर्ने, र भइपरी आउने समस्या समाधान गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी वहन गर्दै आएको छ।
हाल चिकित्सा शिक्षाको मानक निर्धारण, शैक्षिक सीट तोक्ने, पाठ्यक्रम बनाउने जस्ता काम भने चिकित्सा शिक्षा आयोग अन्तर्गत पुगेका छन्। तथापि, उत्पादन भएका चिकित्सकहरूको दर्ता, नियमन र आचारसंहिता पालना गराउने जिम्मेवारी अझै पनि नेपाल चिकित्सक परिषद्कै हातमा छ।
मेडिकल काउन्सिलले चिकित्सकहरूलाई लाइसेन्स प्रदान गर्ने, दर्ता प्रक्रिया सञ्चालन गर्ने, आचारसंहिता लागू गर्ने, चिकित्सकहरूको अनैतिक कार्य वा लापरबाही (नेग्लिजेन्स) मा कारबाही गर्ने, र बिरामी तथा आफन्तका गुनासाहरू सम्बोधन गर्ने काम गर्छ। साथै, चिकित्सकहरूको क्षमता र शैक्षिक विकासलाई अद्यावधिक गर्न सतत् व्यावसायिक विकास (कन्टिन्युइङ प्रोफेसनल डेभलपमेन्ट, सीपीडी) कार्यक्रम सञ्चालन र सहभागी चिकित्सकहरूको विवरण राख्ने जिम्मेवारी पनि काउन्सिलको हो।
चार वर्षे कार्यकाल रहेको १७ सदस्यीय समितिमा उपाध्यक्षसहित ९ जना चिकित्सक निर्वाचित हुन्छन्, ७ जना नेपाल सरकारद्वारा मनोनीत हुन्छन्, र एक जना स्वास्थ्य सेवा विभागको प्रतिनिधि सदस्य–सचिव (रजिस्ट्रार) को रूपमा रहन्छ। अध्यक्षको चयन भने सरकारको राजनीतिक प्रभावमा हुने गर्छ, जसले गर्दा एनएमसीमाथि राजनीतिक हस्तक्षेपको आरोप लाग्ने गरेको छ। यसले स्वतन्त्र निर्णय लिने क्षमतालाई कमजोर बनाएको छ।
के के छन् त काउन्सिलले सक्रिय भएर कार्य गर्न सक्ने क्षेत्रहरु?
१. पारदर्शिता: एनएमसीका क्रियाकलाप र दैनिक सेवाहरूमा पारदर्शिताको कमी ठूलो समस्या हो। हरेक गतिविधिलाई पारदर्शी बनाउन वेबसाइट, डिजिटल बोर्ड, र अद्यावधिक डेटाबेसको प्रयोग अनिवार्य छ। यसले सार्वजनिक विश्वास बढाउन सहयोग गर्छ।
२. गैर चिकित्सक उपचार नियन्त्रण: गैर–चिकित्सक र गैर–स्वास्थ्य प्राविधिकहरूले आर्थिक लाभका लागि अनधिकृत रूपमा बिरामीको उपचार गर्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ। आर्थिक लाभका निमित्त क्षेत्रभन्दा बाहिरको दायरामा गई बिरामीको सामन्यदेखि जटिल उपचारमा संलग्न हुने किसिमको प्रवृति गैर चिकित्सकामा हावी हुँदै गई रहेको देखिन्छ भने गैर स्वास्थ्य प्रविधिकबाट समेत विरामीको उपचार हुनु स्वास्थ्य सेवाको गम्भीर अवस्थाको उजागर गर्दछ। चिकित्सकको सहायकको रुपमा कार्य गर्नुपर्ने प्रविधिकहरुले समेत दीर्घकालिनरुपमा असर पर्ने गरी उपचारमा संलग्न हुनु न त बिरामीको हकमा हुनेछ न त समग्र स्वास्थ्य सेवा नै उन्नत हुनेछ। चिकित्सकको अभाव रहेको केही स्थानमा आकस्मिक उपचारमा तथा आफ्नो अध्ययन अनुरुपको गर्नसक्ने उपचारमा तार्किकरुपमा उपचार गर्न सक्ने भएमा आफैं उपचारमा सहभागी हुनु वा सहयोगी भूमिकामा रही कार्य गर्नु उचित हुने स्वास्थ्य प्राविधिकहरुले समेत बुझ्नु पर्ने हुन्छ। स्वास्थ्य सेवामा देखिएको यस्ता गम्भीर गतिविधिलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गरी लाइसेन्स प्राप्त चिकित्सकहरूबाट मात्र उपचार सुनिश्चित गर्नुपर्छ। यस क्षेत्रमा एनएमसीले कडा निर्णय लिएमा मात्र लाइसेन्स प्राप्त चिकित्सकबाट बिरामीको उपचार हुने र बिरामीलाई लाभ हुने देखिन्छ। समग्रमा हेर्दा स्वास्थ्य सेवा सुधारका लागि बिरामीको उपचार प्रक्रियामा लाइसेन्स विहीन व्यक्तिबाट हुने उपचार कार्यलाइ पूर्णरुपमा निरुत्साहित गर्नु जरुरी छ।
३. नक्कली डिग्रीधारीको नियन्त्रण: नियमक निकाय कमजोर हुँदा नक्कली वा गैरकानुनी तरिकाले प्राप्त प्रमाणपत्रधारी चिकित्सकहरू सक्रिय देखिन्छन्। यसले बिरामीलाई अकाल मृत्युको जोखिममा पार्छ। परिषद्ले तत्काल कारबाही गर्दै यस्ता प्रवृत्ति पूर्णरूपमा रोक्न आवश्यक छ।
४. मेडिकल नेग्लिजेन्समा अनुसन्धान: चिकित्सकहरूको लापरबाही वा अनैतिक कार्यमाथि एनएमसीले स्वतन्त्र र निष्पक्ष अनुसन्धान गरी पीडितलाई राहत प्रदान गर्नुपर्छ। हाल उपभोक्ता अदालतहरूले यस्ता मुद्दा हेर्दा चिकित्सक र बिरामीबीचको सम्बन्धमा तिक्तता बढेको छ। एनएमसीले आचारसंहिताअनुसार जरिवाना र कारबाहीको प्रक्रिया आफ्नो मातहतमा ल्याउनुपर्छ। यसले चिकित्सक पलायनको प्रवृत्ति पनि कम गर्नेछ।
५. अस्पतालको शुल्कमा एकरूपता: अस्पतालहरूमा हुने विभेदकारी शुल्कलाई नियमन गर्न र गुणस्तरका आधारमा अस्पताल वर्गीकरण गरी एकरूप शुल्क निर्धारण गर्नुपर्छ। साथै, प्रयोगशाला र औषधि वितरण केन्द्रहरूको न्यूनतम मापदण्ड कायम गर्न एनएमसीले कदम चाल्नुपर्छ। विशेषज्ञ चिकित्सक र मेडिकल कलेजका प्रशिक्षकहरूको पर्याप्तता पनि जाँच्नुपर्छ।
६. भ्रामक विज्ञापन नियन्त्रण: अस्पताल र व्यवसायीहरूले बिरामीलाई प्रलोभनमा पार्ने भ्रामक विज्ञापनलाई नियन्त्रण गर्न स्पष्ट कानुन बनाउनुपर्छ। यस्ता विज्ञापन गर्नेलाई कानुनी दायरामा ल्याउन जरुरी छ।
७. औषधि वितरणमा स्वतन्त्रता: नेपालमा चिकित्सकहरूले आफ्ना बिरामीका लागि औषधि वितरण गर्न नपाउने व्यवस्थाले उपचार प्रक्रियामा अप्रत्यक्ष प्रभाव परेको छ। पर्याप्त अध्ययन गरेका चिकित्सकहरूलाई आफ्ना बिरामीका लागि औषधि वितरणको कानुनी अधिकार दिनुपर्छ। यसले उपचारलाई प्रभावकारी बनाउनुका साथै चिकित्सकहरूको स्वतन्त्र व्यवसायको वातावरण सिर्जना गर्छ।
८. क्लिनिक सञ्चालनमा सहजता: चिकित्सकहरूलाई क्लिनिक सञ्चालन गर्न सहज वातावरण बनाउनुपर्छ। जटिल दर्ता प्रक्रियाका कारण दक्ष चिकित्सकहरूले आफ्नो क्लिनिक सञ्चालन गर्न नसकेर निजी क्षेत्रमा न्यूनतम आम्दानीमा काम गर्न बाध्य छन्। सहायक चिकित्सकहरूले चिकित्सकहरूलाई नियन्त्रण गर्ने प्रवृत्तिलाई एनएमसीले निरुत्साहित गर्नुपर्छ।
तसर्थ, अबका दिनहरूमा चिकित्सा क्षेत्रको सर्वोच्च निकायको रूपमा कार्यरत नेपाल चिकित्सक परिषद् (एनएमसी) ले आफ्नो सक्रियता बढाएर पुरानो साख पुनर्जनन गर्नुपर्छ। यस्तो भएमा मात्र एनएमसीको चिकित्सा क्षेत्रमा सार्थक उपस्थिति कायम रहनेछ, अन्यथा यो चिकित्सकहरूको दर्ता राख्ने संस्थामा मात्र सीमित हुनेछ।
(लेखक डा. रिजाल त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालका एनेस्थेसियोलोजिस्ट तथा दुखाइ निवारक चिकित्सक हुन्, भने डा. साह विराट मेडिकल कलेजको आकस्मिक कक्षमा कार्यरत विशेषज्ञ चिकित्सक हुन्।)