काठमाडौं - नेपालमा पछिल्लो समय नसर्ने रोगले कुल मृत्युको ७१ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ।
नसर्ने रोग लागेकामध्ये २० प्रतिशतको अल्प आयुमै मृत्यु हुने गरेको विश्व स्वास्थ्य संगठन स्टेप हेल्थ सर्भेको तथ्यांक छ। यदि उक्त संख्यालाई स्थानीयस्तरमा नै रोक्न सकेमा २० प्रतिशत मृत्युदरलाई घटाउन सकिने विज्ञहरुको बताउँछन्।
स्वास्थ्य सेवा विभाग नसर्ने रोग तथा मानसिक रोग शाखा प्रमुख डा पोमावती थापाले नेपालमा नसर्ने रोगको भारले मानिसहरूको अल्प आयुमै मृत्यु हुने क्रम बढिरहेको बताइन्।
उनले भनिन्, ‘कुल नसर्ने रोगले हुने कुल मृत्युमध्ये २० प्रतिशत मानिसको अल्प आयुमै मृत्यु भइरहेको छ।
नेपालमा बढ्दो सहरीकरण, सवारी साधनको पहुँच र अस्वस्थ जीवनशैलीका कारण उच्च रक्तचाप, मुटु तथा रक्तनलीजन्य रोगहरू मधुमेह, मिर्गौला, क्यान्सरजस्ता रोगहरूको वृद्धि भई नसर्ने रोगको कारणले हुने मृत्यु बढेको उनको दाबी छ।
मदिरा, धूमपान, प्रदूषण, व्यायामको कमी, श्वासप्रश्वाससम्बन्धी रोग, क्यान्सर, स्नायुसम्बन्धी रोगहरू, मधुमेह, मुटु तथा रक्तनलीजन्य रोगहरू र अस्वस्थ खानपान नसर्ने रोगको प्रमुख कारक रहेको उनको भनाई थियो। नेपालमा पार्किन्सन्स, उच्च रक्तचाप, दीर्घकालीन मिर्गौलासम्बन्धी रोग, हाडसम्बन्धी रोग, आँखासम्बधी रोग, मानसिक रोग जस्ता नसर्ने रोगहरु नेपालमा देखिएका छन्। मुटुसम्बधी रोग, श्वासप्रश्वाससम्बन्धी रोग, हृदयघात, मष्तिस्कघात, मधुमेह, दम, सिओपीडी तथा क्यान्सर प्रमुख रुपमा बढी देखिएको छ ।
सरकारले नसर्ने रोग सदृढीकरण कार्यक्रम ‘पेन प्याकेज’ २०१६ देखि सुरु गरेको छ। तरपनि समयसापेक्ष प्रभावकारी बन्न नसकेको उनले जानकारी दिइन्। हाल ७७ वटै जिल्लामा यो कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेपनि नीतिगत जटिलता, औषधि खरिद प्रक्रियाको झन्झट, बजेटको स्पष्ट जिम्मेवारी र जनशक्ति व्यवस्थापन हुन नसकेका कारण अपेक्षित लाभ लिन नसकिएको उनको धारणा छ ।
उक्त कार्यक्रमलाई प्रभावकारी तथा व्यवस्थित बनाउन स्थानीय तहलाई जवाफदेही बनाउने, नसर्ने रोगलाई स्पष्ट बजेट विनियोजन गर्ने, नसर्ने रोगको तथ्यांकीय व्यवस्थापन गर्नुपर्ने उनले बताईन्।
संक्रामक रोगको तुलनामा नसर्ने रोगको क्षेत्रमा सरकारले दुई गुणाभन्दा बढी बजेट विनियोजन गर्दै आइरहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा प्रकाश बुढाथोकी बताउँछन्। नसर्ने रोगहरुमा पनि उच्च रक्तचाप, मधुमेह, मुटुसम्बन्धी रोग, क्यान्सर लगायतमा सरकारले पेन प्याकेज नै सुरु गरेको उनले जानकारी दिए।
आधारभुत स्वास्थ्य सेवाको प्याकेजमा पनि नसर्ने रोगका धेरै प्रकारका औषधि समावेश गरिएको प्रवक्ता डा बुढाथोकीको दाबी छ। स्थानीयस्तरका स्वास्थ्य संस्थाहरुमा पनि नसर्ने रोगको उपचारका लागि ल्याब सेवालाई विस्तार गरिएको अवस्था छ। पछिल्लो समय नसर्ने रोगको भार बढ्दै जाँदा नेपाल सरकारका स्वास्थ्यका कार्यक्रम बढी उपचारात्मक हुन पुगेको उनले बताए।
रोकथामका कार्यक्रम स्वास्थ्य मन्त्रालयको मात्रै जिम्मेवारी भित्र पर्ने विषय नभएकोले प्रभावकारी हुन नसकेको उनी बताउँछन्। रोकथामका कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउन गाउँ, घर समाजको जीवनशैली महत्वपूर्ण हुने डा बुढाथोकीको जिकिर छ। यसका लागि खानपानशैलीमा व्यापक फेरबदल तथा जंकफुड र तयारी खानेकुराहरुमा व्यापक कर लगाउनुपर्ने अवस्था रहेको उनी बताउँछन्।
हाल स्वास्थ्य मन्त्रालयले ६० प्रतिशत बजेट प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा नसर्ने रोगका कार्यक्रममा खर्च हुने गरेको उनले बताए। २० देखि २५ अर्ब बराबर खर्च भएपनि कार्यक्रम चाहे अनुसार प्रभावकारी बन्न नसकेको उनी स्वीकार गर्छन्।
स्वास्थ्य क्षेत्रको खरिद प्रक्रिया पछिल्लो समय विवादित बन्दै गएको डा बुढाथोकी बताउँछन्। उक्त विवाद कम गराउनका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले कमिटी समेत गठन गरिएको उनले जानकारी दिए। एउटै औषधि संघ सरकारले सस्तोमा किन्ने तथा स्थानीय सरकारले महँगोमा किन्ने स्थिति हाल विद्यमान रहेको डा बुढाथोकीले बताए।
नसर्ने रोगको विशेषज्ञ स्थानीय तहमा पठाउन सक्ने स्थिति नभएका कारण सरकारले जनशक्तिलाई तालिम दिदैं आएको उनको दाबी छ। भइरहेका स्वास्थ्यकर्मी तथा नर्सहरुबाट नै सेवा दिनका लागि तालिम सञ्चालन गरिएको उनको दाबी छ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री डा सुधा शर्मा गौतमले सरकारले नसर्ने रोगको रोकथाममा प्राथमिकता दिदैं आइरहेको बताएकी छन्। सरकारको खर्चको सबैभन्दा ठुलो हिस्सा नसर्ने रोगको उपचारमा हुँदै आएको उनले बताईन्। उनले क्यान्सर, मिर्गौला र मुटु जस्ता रोगको उपचारमा वार्षिक अर्बौं रुपियाँ खर्च हुँदै आएको तथा यी रोगका रोकथाम कम प्राथमिकतामा परेको बताएकी छन्।
