काठमाडौं - अनसरत स्वास्थ्यकर्मी र सरकारबीच आइतबार साँझ पाँच बुँदे सहमति भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले गठन गरेको तीन सदस्यीय वार्ता समिति र संयुक्त संघर्ष समितिबीच भएको छलफलबाट पाँच बुँदे सहमति जुटेको हो।
नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद्मा परिषद् ऐन दफा ४ (२) बमोजिम सदस्य नियुक्त गर्ने स्वास्थ्यकर्मीको माग पुरा भएको छ। यसका लागि परिषद्बाट सिफारिस भई आएका सदस्यहरु थप गर्ने प्रक्रियाको लागि आवश्यक कानुनी प्रक्रिया अनुसार हुने गरी मन्त्रालयले माग पुरा गर्ने पहिलो बुँदामा उल्लेख छ।
निजी तथा सामुदायिक स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत सबै विद्या (नर्सिङ/ल्याब/डेन्टल/सामान्य चिकित्सा लगायत) ले पूर्व सहमति बमोजिम तलबभत्ता सुनिश्चित हुने गरी मन्त्रालयले पत्राचार गर्ने, सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा करार सेवामा कार्यरत जनशक्तिलाई जोखिम भत्ता प्रदान गर्न आवश्यक प्रक्रिया पुरा गरी निर्देशिका र कार्यविधि तयार गर्ने पनि सहमति जुटेको छ।
यस्तै, नर्सिङ तथा स्वास्थ्यकर्मीको न्यूनतम पारिश्रमिक र सेवा सुविधा सम्बन्धमा गठित कार्यदलले मन्त्रालयमा पेश गरेको प्रतिवेदन यथाशिघ्र लागू गर्न र कार्यान्वयनको अनुगमन गर्न प्रदेशस्तरमा गठित समितिमा समावेशी हुने गरी अन्य पेशागत संघ संगठनका प्रतिनिधिहरुलाई थप पत्राचार गर्ने पनि बुँदा नम्बर ४ मा उल्लेख छ।
सोही सहमतिको बुँदा नम्बर ५ अनुसार उनीहरुले आफ्नो आमरण अनसनका कार्यक्रम फिर्ता समेत लिएका छन्। सहमति पत्रमा नेपाल डेन्टल साइन्स हाइजेनिष्ट एशोसिएसनका अध्यक्ष माइकल देवकोटा, नेपाल जनस्वास्थ्य संघका कार्यबाहक अध्यक्ष तेजप्रसाद दुलाल, मेडिकल ल्याबोरेटरी एशोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष राजेन्द्र खड्का, नेपाल सिएमए संघका अध्यक्ष रामेश्वर प्रसाद, हेल्थ एशोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष दाताराम अधिकारी, नेपाल सिएमए संघका प्रतिनिधि कपिल खनाल र इश्वर चापागाईले हस्ताक्षर गरेका छन्।
सरकारले गठन गरेको समितिमा मन्त्रालयका प्रवक्ता डा प्रकाश बुढाथोकी, महाशाखा प्रमुख डा भीम प्रसाद सापकोटा र अस्पताल नर्सिङ प्रशासक नुजन शर्मा थिए।
विभिन्न मागहरु राख्दै पाँच स्वास्थ्य संगठनको संघर्ष समितिको तर्फबाट नेपाल सिएमए संघका केन्द्रीय सदस्य गोपाल उपाध्यायले माघ १ गतेदेखि आमरण अनसन सुरु गरेका थिए।
