काठमाडौं- नेपालमा सुर्ती उद्योगहरूले नीति निर्माण र कानुन कार्यान्वयनको प्रक्रियामा आक्रामक हस्तक्षेप गरिरहेको एक अध्ययनले देखाएको छ। स्वास्थ्य अधिकार तथा सुर्ती नियन्त्रण राष्ट्रिय सञ्जालले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार, उद्योगीहरूले सामाजिक उत्तरदायित्व, राजस्व परामर्श र विभिन्न प्रायोजनका नाममा सरकारी संयन्त्रमाथि दबाब बढाउँदै लगेका छन्।
सुर्ती नियन्त्रणमा उद्योगीको हस्तक्षेप सम्बन्धी १०० राष्ट्रमा गरिएको अध्ययनमा नेपाल १४ औं स्थानमा रहेको पाइएको छ। नेपालले ४४ अंक प्राप्त गरेको छ, जसले यहाँ सुर्ती उद्योगको हस्तक्षेप 'मध्यम तह' मा रहेको देखाउँछ। दक्षिण एसियाली मुलुकहरूमध्ये माल्दिभ्स ४३ अंकका साथ सबैभन्दा कम हस्तक्षेप हुने सूचीमा छ भने बंगलादेश ६६ अंकका साथ उच्च जोखिममा देखिएको छ।
कसरी हुन्छ नीतिगत हस्तक्षेप?
अध्ययनका अनुसार सुर्ती उद्योगहरूले कर वृद्धि रोक्न र चेतावनीमूलक चित्रलाई कमजोर बनाउन विभिन्न रणनीतिहरू अपनाउने गरेका छन्:
सामाजिक उत्तरदायित्वको आवरण: विद्यालयहरूलाई आर्थिक सहयोग दिने र एम्बुलेन्स खरिद गरिदिएर उद्योगको नकारात्मक छवि लुकाउने प्रयास भइरहेको छ।
चुनावी लगानी: निर्वाचनका समयमा उम्मेदवारहरूलाई आर्थिक सहयोग गरी आफू अनुकूल नीतिको अपेक्षा गर्ने गरिएको सञ्जालका संयोजक शान्तलाल मुल्मीले जानकारी दिए।
नयाँ चुनौती: आयातमा प्रतिबन्ध भए पनि विद्युतीय चुरोट (भेप) र हुक्काको बिक्री-वितरण तथा प्रयोगमा उद्योगीको प्रभावका कारण प्रभावकारी रोक लाग्न सकेको छैन।
राजस्वको लोभ र वार्षिक ३९ हजारको मृत्यु
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीका अनुसार मन्त्रालयले कर वृद्धिको प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयमा लगे पनि उद्योगीहरूको प्रभावका कारण त्यसलाई पारित गराउन सकिएको छैन। 'राजस्वको लोभमा हामीले धेरै रकम स्वास्थ्य उपचारमा गुमाइरहेका छौँ,' डा. बुढाथोकीले भने।
तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थको सेवनका कारण बर्सेनि ३९,२०० व्यक्तिको मृत्यु हुने गरेको छ भने उपचारमा मात्रै करिब ४५ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने गरेको छ।
अध्ययनले सुर्ती उद्योगसँग हुने सबै सरकारी सम्पर्कलाई सार्वजनिक र अभिलेखित गर्नुपर्ने तथा सार्वजनिक पदाधिकारीका लागि कडा आचारसंहिता लागू गर्नुपर्ने औंल्याएको छ। सुर्ती उद्योगलाई ब्रान्डको नाममा सामाजिक गतिविधि गर्ने स्वीकृति पूर्ण रूपमा बन्द गर्नुपर्ने र नागरिक समाज तथा सञ्चारमाध्यम उद्योगको यस्तो भ्रामक रणनीति विरुद्ध सजग हुनुपर्नेमा विज्ञहरूले जोड दिएका छन्।
