नेपालमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सञ्चालन भएको करिब एक दशकभन्दा बढी भइसकेको छ। कार्यक्रमको प्रारम्भिक दुई–तीन वर्षमा आम नागरिकमा यसप्रति जुन उत्साह, अपेक्षा र भरोसा देखिएको थियो, पछिल्ला वर्षहरूमा त्यसमा क्रमशः कमी आएको अनुभव गर्न सकिन्छ। यस अवधिमा भएका विभिन्न अध्ययन, अनुसन्धान तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयनबाट स्वास्थ्य बीमा बोर्डको दैनिक व्यवस्थापन, सेवा प्रदायकको जिम्मेवारी र सेवाग्राहीको आचरणका सम्बन्धमा अनेकौँ प्रश्न उजागर भएका छन्।
यो दश वर्षको अवधिमा विभिन्न सरकार र स्वास्थ्यमन्त्रीहरूले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राख्दै बोर्डका समस्या पहिचान र समाधानका लागि उच्चस्तरीय समिति तथा कार्यदलहरू गठन गरे। ती समिति तथा कार्यदलले दिएका सुझावहरू हेर्दा धेरै विषयमा उनीहरूको निष्कर्ष र सिफारिस लगभग उस्तै देखिन्छन्। हालको सरकार गठन भएयता पनि स्वास्थ्य बीमाको विषयमा विज्ञहरूसँग निरन्तर छलफल भइरहेका छन्। संसद् र संसदीय समितिमा समेत यो विषयले पर्याप्त स्थान पाएको छ।
तर अहिले भइरहेको बहसको दिशा हेर्दा एउटा महत्वपूर्ण प्रश्न उठ्छ, हामी स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई सुधार गर्ने व्यावहारिक र व्यवस्थापकीय उपायमा केन्द्रित छौँ कि बीमाको अवधारणा, खर्च र कार्यक्रमप्रतिको नकारात्मक टिप्पणीमै बढी अल्झिरहेका छौँ?
स्वास्थ्य बीमामा भइरहेको खर्च, बीमा अन्तर्गत उपलब्ध सेवा–सुविधा, सेवा प्रदायकको भूमिका, सरकारी स्वास्थ्य संस्थाबाट मात्र सेवा सञ्चालन गर्ने वा निजी स्वास्थ्य संस्थालाई कार्यक्रमबाट अलग गर्ने, सेवाग्राहीको व्यवहार आदि विषयमा मात्रै केन्द्रित बहसले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई दीर्घकालीन रूपमा सफल बनाउन सक्दैन। जबसम्म कार्यक्रमको मूल व्यवस्थापन र सञ्चालन प्रणालीमा सुधार हुँदैन, यस्ता बहसबाट अपेक्षित परिणाम प्राप्त गर्न कठिन हुन्छ।
अबको बहस स्वास्थ्य बीमाको मूल सञ्चालन प्रणालीमा केन्द्रित हुन आवश्यक छ। उदाहरणका लागि, स्वास्थ्य सेवाको खरिद प्रणाली (strategic purchasing) कस्तो हुने? ठूलो मात्रामा आउने दाबीको परीक्षण, प्रमाणीकरण र भुक्तानीलाई कसरी छिटो, पारदर्शी र विश्वसनीय बनाउने? दाबीको भुक्तानी स्वास्थ्य बीमा बोर्डबाटै गर्ने कि त्यसका लागि अलग, व्यावसायिक र स्वायत्त निकाय स्थापना गर्ने? स्वास्थ्य सेवाको सुविधा थैली सबै प्रकारका सेवा प्रदायक (स्वास्थ्य चौकीदेखि विशिष्ट अस्पतालसम्म)का लागि समान बनाउने कि सेवा प्रदायकको तह र क्षमता अनुसार फरक गर्ने?
त्यसैगरी सेवा प्रदायकको प्रभावकारी स्तर निर्धारण, गुणस्तर मापन र नियमन कसरी गर्ने भन्ने विषय पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ। सेवाग्राहीको आवद्धता, जोखिम तथा वास्तविक उपयोगका आधारमा प्रत्येक वर्ष सरकारले उपलब्ध गराउने अनुदानको वैज्ञानिक मापदण्ड के हुने? यस्तो अनुदान तोक्ने प्रणालीलाई निश्चित सूत्रमा आधारित र स्वचालित बनाउन सकिन्छ कि सकिँदैन? यी प्रश्नको उत्तर नखोजेसम्म स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको वित्तीय दिगोपन सुनिश्चित गर्न कठिन हुनेछ।
स्वास्थ्य बीमा बोर्डको वर्तमान कार्यक्षमता र त्यसमा आवश्यक सुधार, बोर्डको नेतृत्वका लागि आवश्यक अनुभव तथा व्यावसायिक योग्यता, बोर्डको वास्तविक भूमिका र सम्भावित पुनर्संरचना, संघीय स्वास्थ्य मन्त्रालय, प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालय र स्थानीय तहबीचको समन्वय तथा जिम्मेवारीजस्ता मूलभूत विषयमा अबको छलफल केन्द्रित हुनुपर्छ।
यी विषयलाई ओझेलमा राखेर पुनः सामान्य राजनीतिक तथा प्रशासनिक बहसमा मात्रै सीमित हुने हो भने आगामी दिनमा पनि स्वास्थ्य बीमाका समस्या यथावत् रहने सम्भावना उच्च छ।
ऐन संशोधनभन्दा पहिले कार्यान्वयनको समीक्षा
विद्यमान स्वास्थ्य बीमा ऐन संशोधनको विषय पनि पछिल्लो समय जोडतोडका साथ उठिरहेको छ। ऐन संशोधन आवश्यक पर्न सक्छ। तर संशोधनको निष्कर्षमा पुग्नुअघि एउटा आधारभूत प्रश्नको उत्तर खोजिनुपर्छ, हालको ऐनमा भएका सबै महत्वपूर्ण प्रावधान पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भएका छन् कि छैनन्?
यदि ऐनका कतिपय राम्रा प्रावधान दश वर्षको अवधिमा प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने प्रयत्न नै भएको छैन भने केवल ऐन संशोधन गरेर मात्र स्वास्थ्य बीमा प्रणालीमा सुधार आउँछ भन्ने अपेक्षा गर्नु उचित हुँदैन।
त्यसैले पहिलो चरणमा हालसम्म ऐन कसरी कार्यान्वयन भयो, कुन प्रावधान पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भए, कुन प्रावधान कार्यान्वयन हुन सकेनन् र कार्यान्वयनमा अवरोध सिर्जना गर्ने कानुनी, संस्थागत, वित्तीय वा व्यवस्थापकीय कारण के हुन् भन्ने विस्तृत समीक्षा आवश्यक छ।
काम गर्दै जाँदा कार्यक्रमका राम्रा र कमजोर पक्ष पहिचान गर्ने र कमजोर पक्षलाई कसरी सुधार गर्ने भन्ने दिशामा जानुपर्ने हो। तर व्यवहारमा स्वास्थ्य बीमा बोर्डको व्यवस्थापन दैनिक दाबी परीक्षण र भुक्तानी व्यवस्थापनमै बढी केन्द्रित भएको देखिन्छ। दाबी परीक्षण र भुक्तानी निश्चित रूपमा बोर्डको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी हो, तर त्यति ठूलो वित्तीय दायित्व बोकेको सार्वजनिक संस्थाको व्यवस्थापन केवल दैनिक प्रशासन र दाबी फर्छ्योटमै सीमित हुनु पर्याप्त हुँदैन।
रणनीतिक योजना, जोखिम व्यवस्थापन, वित्तीय पूर्वानुमान, सेवा खरिद, स्वास्थ्य सेवा प्रदायकसँगको सम्झौता तथा नियमन, तथ्यांकमा आधारित निर्णय प्रणाली, डिजिटल दाबी व्यवस्थापन, मानव संसाधन विकास र संस्थागत सुशासनमा समेत समान ध्यान आवश्यक हुन्छ।
अन्यथा कुनै पनि समयमा संस्थागत संकट उत्पन्न हुन सक्छ। स्वास्थ्य बीमा बोर्डले पछिल्ला केही वर्षमा भोगेका व्यवस्थापकीय चुनौतीहरूलाई यही दृष्टिकोणबाट हेर्न आवश्यक छ।
अरू देशका अनुभवबाट के सिक्ने?
स्वास्थ्य बीमालाई प्रभावकारी बनाउन नेपालजस्तै आर्थिक, सामाजिक तथा भौगोलिक चुनौती भएका देशहरूले अपनाएका अभ्यासबाट सिक्नु आवश्यक छ। विशेषगरी भारत, घाना, रुवान्डा र थाइल्यान्डका अनुभव नेपालका लागि उपयोगी हुन सक्छन्। यद्यपि यी देशका स्वास्थ्य प्रणाली र वित्तीय संरचना पूर्ण रूपमा नेपालको जस्तै छैनन्, उनीहरूले स्वास्थ्य सेवा खरिद, जोखिम व्यवस्थापन, सेवा प्रदायकलाई भुक्तानी, डिजिटल दाबी व्यवस्थापन र संस्थागत शासनमा गरेका सुधारबाट नेपालले महत्वपूर्ण पाठ सिक्न सक्छ।
१. भारत
भारतमा सन् २०१८ मा सुरु भएको आयुष्मान भारत–प्रधानमन्त्री जन आरोग्य योजना (AB-PMJAY) अहिले देशको प्रमुख स्वास्थ्य आश्वासन कार्यक्रमका रूपमा विस्तार भएको छ। यसले प्रारम्भमा सामाजिक–आर्थिक तथा जातीय जनगणना २०११ (SECC 2011) का आधारमा पहिचान गरिएका गरिब तथा जोखिममा रहेका परिवारलाई लक्षित गरेको थियो।
भारत सरकारको आधिकारिक विवरणअनुसार PM-JAY अन्तर्गत प्रति परिवार प्रतिवर्ष भारतीय रुपैयाँ ५ लाखसम्मको माध्यमिक तथा तृतीय तहको अस्पताल उपचार कभर उपलब्ध गराइन्छ। सन् २०२२ मा लक्षित परिवारको आधार १२ करोड परिवारसम्म विस्तार गरिएको थियो। योजना नगदरहित र कागजरहित सेवा उपलब्ध गराउने प्रणालीमा आधारित छ र सूचीबद्ध सरकारी तथा निजी अस्पतालमार्फत सेवा प्रदान गरिन्छ।
भारतले सन् २०२४ मा अर्को महत्वपूर्ण निर्णय गर्दै ७० वर्ष वा सोभन्दा माथिका सबै ज्येष्ठ नागरिकलाई उनीहरूको सामाजिक–आर्थिक अवस्थाको परवाह नगरी PM-JAY अन्तर्गत स्वास्थ्य उपचार सुविधा विस्तार गरेको छ। यसबाट करिब ६ करोड ज्येष्ठ नागरिक लाभान्वित हुने अनुमान गरिएको थियो।
भारतको अनुभवको महत्वपूर्ण पक्ष भनेको जोखिममा रहेका समूह पहिचान गरी उनीहरूलाई स्वास्थ्य सेवामा वित्तीय पहुँच सुनिश्चित गर्नु हो। ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रमा सामाजिक–आर्थिक र पेशागत जोखिमका आधारमा परिवार पहिचान गरिएको थियो। यसले स्वास्थ्य बीमालाई केवल प्रिमियम उठाउने कार्यक्रमका रूपमा नभई वित्तीय जोखिमबाट गरिब तथा कमजोर वर्गलाई संरक्षण गर्ने सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा संयन्त्रका रूपमा विकास गर्ने दृष्टिकोण देखाउँछ।
तर भारतको अनुभवलाई नेपालमा जस्ताको तस्तै लागू गर्नुभन्दा त्यसको मूल अवधारणा—लक्षित समूह पहिचान, राज्यको वित्तीय दायित्व, नगदरहित सेवा, डिजिटल प्रमाणीकरण, सरकारी तथा निजी सेवा प्रदायकको सहभागिता र सेवा खरिदको प्रभावकारी व्यवस्थापन—लाई नेपालको परिस्थितिअनुसार प्रयोग गर्नु उपयुक्त हुन्छ।
यहाँ एउटा तथ्यगत सुधार पनि आवश्यक छ। PM-JAY का लाभग्राहीले सेवा लिन कुनै पनि प्रकारको पहिचान वा प्रमाणीकरण आवश्यक पर्दैन भन्ने निष्कर्ष सही हुँदैन। भारत सरकारले लाभग्राही पहिचान तथा प्रमाणीकरणका लागि Aadhaar e-KYC तथा सेवा लिने समयमा authentication को व्यवस्था गरेको छ। त्यसैले योजनालाई “बिना कागजपत्रको सेवा” भन्दा “कागजरहित र नगदरहित सेवा प्रणाली” भन्नु बढी उपयुक्त हुन्छ।
२. घाना
घानाले सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षाको महत्वपूर्ण माध्यमका रूपमा National Health Insurance Scheme (NHIS) सञ्चालन गर्दै आएको छ। नेपालका लागि घानाको अनुभव विशेषगरी स्वास्थ्य बीमाको वित्तीय स्रोत र दाबी व्यवस्थापनको दृष्टिले उपयोगी हुन सक्छ।
घानाको प्रणालीमा योगदान तथा सरकारी स्रोतको संयोजनबाट स्वास्थ्य बीमा सञ्चालन गर्ने अभ्यास छ। यहाँको अनुभवले स्वास्थ्य बीमा दिगो बनाउन बीमितको योगदान मात्र पर्याप्त नहुने र सरकारले पनि स्थिर तथा पूर्वानुमानयोग्य वित्तीय स्रोत सुनिश्चित गर्नुपर्ने देखाउँछ।
घानाले पछिल्लो समयमा दाबी व्यवस्थापनमा डिजिटल प्रविधिको प्रयोगलाई समेत प्राथमिकता दिएको छ। National Health Insurance Authority को CLAIM-it प्रणालीले स्वास्थ्य सेवा प्रदायकलाई दाबी इलेक्ट्रोनिक रूपमा पेश गर्न, दाबीसम्बन्धी त्रुटि कम गर्न, दाबीको स्थिति हेर्न तथा भुक्तानी प्रक्रियालाई ट्र्याक गर्न सहयोग पुर्याउने व्यवस्था गरेको छ। यस प्रणालीमा दाबीको submission देखि vetting र payment सम्मको प्रक्रियालाई डिजिटल रूपमा अनुगमन गर्न सकिने व्यवस्था छ।
नेपालका लागि यो पक्ष विशेष महत्वको छ। स्वास्थ्य बीमा बोर्डमा ठूलो संख्यामा आउने दाबीलाई केवल कर्मचारीको म्यानुअल परीक्षणमा आधारित राखेर दीर्घकालीन रूपमा प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्न कठिन हुन्छ। डिजिटल दाबी प्रणाली, पूर्वनिर्धारित validation rules, जोखिममा आधारित audit, fraud detection र real-time monitoring जस्ता प्रविधि अपनाउनु आवश्यक हुन्छ।
त्यसैले घानाको अनुभवबाट नेपालले सिक्नुपर्ने प्रमुख विषय केवल बीमाको प्रिमियम वा वित्तीय स्रोत होइन; दाबी व्यवस्थापनलाई डिजिटल, पारदर्शी र डेटा-आधारित बनाउने प्रणाली पनि हो।
३. रुवान्डा
लामो समयसम्म गृहयुद्ध तथा ठूलो नरसंहारका कारण ध्वस्त भएको रुवान्डामा हाल सामाजिक स्वास्थ्य बीमा सफलतापूर्वक सञ्चालन भइरहेको छ। रुवान्डामा निजामती कर्मचारी, सेना र अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत नागरिकका लागि अलग–अलग स्किमका आधारमा स्वास्थ्य बीमा सञ्चालन गरिएको छ।
प्रिमियमका हकमा त्यहाँ तीन किसिमका दर कायम गरिएको पाइन्छ। पहिलो, अति गरिब तथा स्वास्थ्यका दृष्टिले अति जोखिममा रहेका वर्गका लागि सरकारले प्रिमियम छुट दिएको छ। दोस्रो, मध्यम वर्गका लागि वार्षिक प्रतिव्यक्ति २.७२ अमेरिकी डलर र उच्च वर्गका लागि १३.६१ अमेरिकी डलर प्रिमियम तोकिएको पाइन्छ।
हाल रुवान्डामा सामाजिक स्वास्थ्य बीमा स्किममा ८२ देखि ९३ प्रतिशत नागरिक आबद्ध भई स्वास्थ्य सेवाको सुविधा प्राप्त गरिरहेका छन्।
रुवान्डामा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमअन्तर्गत चार प्रकारका सुविधा थैली निर्धारण गरिएको छ। पहिलोमा, ग्रामीण क्षेत्रका स्वास्थ्य चौकीहरू छन्, जहाँ आधारभूत स्वास्थ्य सेवामात्र उपलब्ध हुन्छन्। यसअन्तर्गत सामान्य औषधि उपचार, प्रतिकारात्मक सेवा तथा सामान्य प्रयोगशाला सेवा नियमित रूपमा उपलब्ध गराइन्छ।
दोस्रो तहमा जिल्ला स्तरमा उपचारात्मक, प्रतिकारात्मक र प्रवर्धनात्मक सेवासँग सम्बन्धित उपचार सेवाको प्याकेज बनाइएको छ। तेस्रो तहमा अत्यावश्यक विशिष्टीकृत उपचारात्मक सेवाको प्याकेजका आधारमा स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराइन्छ। चौथो तहमा केन्द्रीय स्तरका ठूला अस्पतालहरूबाट अघिल्ला तीन तहका सेवा प्रदायकबाट प्रेषित जटिल रोगहरूको उपचारका साथै ठूला शल्यक्रिया र विशिष्टीकृत उपचारात्मक सेवा उपलब्ध हुन्छ।
यसरी सेवा उपलब्ध गराउन प्रत्येक तहका सेवा प्रदायकका लागि सुविधाको थैली फरक–फरक किसिमको बनाइएको छ।
स्वास्थ्य बीमाका लागि आवश्यक पर्ने रकममध्ये करिब ६६ प्रतिशत बीमितको योगदानबाट र बाँकी रकम सरकार तथा दातृ निकायको अनुदानबाट प्राप्त हुने व्यवस्था रहेको पाइन्छ।
४. थाइल्यान्ड
दक्षिण–पूर्वी एसियाली मुलुकहरूमध्ये थाइल्यान्डको स्वास्थ्य बीमा प्रणालीलाई पनि एउटा नमुनाका रूपमा लिने गरिन्छ। सन् २००२ मा तीनवटा समानान्तर सामाजिक स्वास्थ्य बीमा योजनामार्फत यो सेवा सञ्चालनमा आएको हो।
सर्वव्यापी स्वास्थ्य सेवाको पहुँच (Universal Health Coverage–UHC) हासिल गर्ने मुख्य उद्देश्य स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमले अंगालेको छ। थाइल्यान्डले पनि बीमाअन्तर्गतको सुविधालाई तीन श्रेणीमा विभाजन गरेको पाइन्छ।
पहिलो, सर्वव्यापी स्वास्थ्य सेवा पहुँच (Universal Coverage Scheme–UCS) अन्तर्गत सेवा दिन आवश्यक रकम सरकारले करमार्फत वित्तपोषण गर्छ। यसअन्तर्गत त्यहाँका करिब ७५.७ प्रतिशत नागरिकलाई सर्वव्यापी स्वास्थ्य सेवा अन्तर्गतको बीमा सेवाको पहुँच निःशुल्क रूपमा पुगेको छ। यो स्किमअन्तर्गत अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिक तथा अन्य दुई योजनामा नसमेटिएका व्यक्तिहरू पर्दछन्।
दोस्रो, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना (Social Security Scheme–SSS) हो। यसअन्तर्गत निजी क्षेत्रमा काम गर्ने कामदार तथा कर्मचारीहरू पर्दछन्। यो योजना सञ्चालन गर्न आवश्यक रकम रोजगारदाता, स्वयं कामदार र थाइल्यान्ड सरकारले संयुक्त रूपमा व्यवस्थापन गर्छन्।
कामदारका लागि यस प्याकेजबाट स्वास्थ्य सेवाका अतिरिक्त प्रसूति सेवा, अपांगता भएका व्यक्तिको स्वास्थ्य व्यवस्थापन, मृत्यु भएपछि परिवारले पाउने आवश्यक सुविधा, बाल स्वास्थ्य, अवकाश जीवनमा प्राप्त हुने स्वास्थ्य सेवा तथा बेरोजगारी अवस्थामा पाउने सहुलियतलगायतका विषयसमेत समावेश गरिएको छ। यो स्किममा कामदारको पारिश्रमिक तथा आम्दानीका आधारमा प्रिमियमको दर निर्धारण गरिएको पाइन्छ।
तेस्रोमा, सरकारी निजामती सेवाका कर्मचारी तथा अवकाश प्राप्त कर्मचारीका लागि स्वास्थ्य सेवा (Civil Servant Medical Benefit Scheme–CSMBS) सञ्चालन गरिएको छ। यस वर्गमा पर्ने सेवाग्राहीका लागि आवश्यक रकमको व्यवस्थापन स्वयं सरकारले गर्छ र यसमा सेवाग्राहीले कुनै प्रिमियम तिर्नुपर्दैन। यो स्किमअन्तर्गतको सेवा थाइल्यान्डका सरकारी अस्पतालहरूबाट उपलब्ध हुन्छ।
यस प्रकार थाइल्यान्डले स्वास्थ्य बीमालाई सर्वव्यापी स्वास्थ्य सेवाको पहुँच (Universal Health Coverage) सँग जोडेर सञ्चालन गरेको हुनाले त्यहाँका जनताले स्वास्थ्य उपचारका लागि आफ्नै खल्तीबाट खर्च गर्नुपर्ने अवस्थामा उल्लेख्य कमी आएको छ। सन् २००१ मा कुल स्वास्थ्य खर्चको ३५ प्रतिशत रहेको यस्तो खर्च सन् २०१९ सम्ममा ९ प्रतिशतमा झरेको उल्लेख गरिएको छ।
हाल थाइल्यान्डमा ९९.७३ प्रतिशत नागरिक स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा आबद्ध रहेको र सर्वव्यापी स्वास्थ्य सेवाको पहुँचको सूचकांक ८३ पुगेको उल्लेख छ। यसले त्यहाँका नागरिकलाई अत्यावश्यक स्वास्थ्य सेवामा राम्रो पहुँच रहेको संकेत गर्दछ।
थाइल्यान्डको स्वास्थ्य बीमा स्किम सफल हुनुमा स्वास्थ्य सेवाको रणनीतिक खरिद प्रणाली (Strategic Purchasing System) को महत्वपूर्ण भूमिका रहेको छ। यस प्रणालीअन्तर्गत बहिरंग सेवा (OPD) का लागि प्रतिव्यक्ति आधारित भुक्तानी प्रणाली (Capitation Payment) तथा भर्ना भएर उपचार लिनुपर्ने (Inpatient) सेवाका लागि रोग समूहमा आधारित भुक्तानी प्रणाली (DRG-based Payment) लाई प्रभावकारी रूपमा अपनाइएको छ। यसले सेवा प्रदायक र सेवाग्राही दुवैमा उत्पन्न हुन सक्ने नैतिक जोखिम (Moral Hazard) लाई न्यूनीकरण गर्न सहयोग पुर्याएको छ।
अन्त्यमा, हाम्रो देशले पनि समय र परिस्थिति, नागरिकको स्वास्थ्य अवस्था, सेवा प्रदायकको सेवा प्रवाह गर्ने क्षमता, देशको अर्थतन्त्रले धान्न सक्ने प्रणाली तथा देशमा विद्यमान रोगको अवस्थालाई सम्बोधन हुने गरी स्वास्थ्य बीमा सञ्चालन गर्नुपर्छ।
साथै, स्वास्थ्य बीमालाई सफलतापूर्वक र नमुनाका रूपमा सञ्चालन गरेका देशहरूमा भएका राम्रा अभ्यासलाई नेपालको आफ्नै सामाजिक, आर्थिक तथा भौगोलिक परिवेशअनुसार लागू गर्नुपर्छ।
देशको स्वास्थ्य प्रणालीलाई सफल, प्रभावकारी र सुदृढ बनाउन स्वास्थ्य बीमालाई एउटा महत्वपूर्ण आधारका रूपमा विकास गर्नुपर्छ। यसका लागि स्वास्थ्य बीमा नै नागरिकको स्वास्थ्य सुरक्षाको एउटा महत्वपूर्ण माध्यम हो भन्ने भावना राजनीतिकर्मी, नीतिनिर्माता तथा योजनाकार सबैमा विकास हुन आवश्यक छ।
