-1787201129.png)
१. पृष्ठभूमि
नेपाल जस्तो भूपरिवेष्ठित र विकासोन्मुख राष्ट्रमा जनस्वास्थ्यको पाटो सधैं चुनौतीपूर्ण रहँदै आएको छ। भौगोलिक विविधता, गरिबी, अशिक्षा र अव्यवस्थित सहरीकरणका कारण यहाँ सरुवा रोगहरूको जोखिम उच्च छ। नेपालको भौगोलिक बनोट जति सुन्दर छ, संक्रामक रोगको बनोट र प्रकृतिको बदलिँदो रूप त्यति नै जटिल बन्दै गएको छ। हिजोका दिनमा तराईको गर्मीमा मात्र सिमित रहने लामखुट्टे आज जलवायु परिवर्तनको तातो हावा पछ्याउँदै हिमाली फेदीसम्म पुगिसकेका छन्। हिउँ पर्ने जिल्लाहरूमा डेंगु र मलेरियाको संक्रमण देखिनुले नेपालको संक्रामक रोगको भूगोल बदलिएको संकेत गर्छ। अर्कोतर्फ, पानी र हावाको माध्यमबाट फैलिने पुराना शत्रुहरू—क्षयरोग (टिबी), झाडापखाला र टाइफाइड—अझै पनि जनस्वास्थ्यको चुनौती बनेर उभिएका छन्। आधुनिक जीवनशैली र सहरीकरणसँगै ‘एन्टीमाइक्रोबियल रेजिस्टेन्स’ (एएमआर) अर्थात् एन्टिबायोटिक औषधिले काम नगर्ने नयाँ अदृश्य संकट पनि थपिएको छ, जसले सामान्य संक्रमणलाई पनि घातक बनाइदिँदैछ। वर्तमान समयमा डेंगु, स्क्रब टाइफस, चिकनगुनिया र कोभिड-१९ जस्ता नयाँ तथा पुराना सरुवा रोगहरूको प्रकोप बारम्बार दोहोरिने गरेको छ।साथै खुल्ला सिमाना र प्रयाप्त निगरानी को अभावका कारण सम्भावित नया महामारीजन्य रोग भित्रिने जोखिम पनि कायम नै छ।
कुनै पनि संक्रामक रोगको सफल नियन्त्रण, उपचार र रोकथामको पहिलो कडी भनेको त्यसको सही र समयमै निदान (Diagnosis) हुनु हो। प्रयोगशाला (Laboratory) सेवा चिकित्सा विज्ञानको यस्तो मेरुदण्ड हो, जसले अदृश्य जीवाणु, विषाणु वा परजीवीलाई पहिचान गरेर चिकित्सकलाई सही उपचार पद्धतितर्फ डोर्याउँछ। यसै सन्दर्भमा,यो लेख नेपालको जनस्वास्थ्य प्रणालीलाई सुदृढ बनाउन सरुवा रोग निदान गर्ने प्रयोगशालाहरूको वर्तमान अवस्थाको समीक्षा गर्न र यसको भविष्य गतिका वरिपरी केन्द्रित छ ।
२. ऐतिहासिक विकासक्रम र वर्तमान अवस्था
नेपालमा प्रयोगशाला सेवाको संस्थागत सुरुवात वि.सं. २०१७ मा केन्द्रीय स्वास्थ्य प्रयोगशालाको स्थापनाबाट भएको हो, जसलाई हाल राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला (NPHL) को रूपमा चिनिन्छ। सुरुवाती दिनहरूमा सामान्य रगत, दिसा, पिसाब परीक्षण र केही साधारण कल्चरमा सीमित यो सेवाले हाल आएर आधुनिक प्रविधिको रूप धारण गरेको छ। वर्तमान समयमा नेपालको प्रयोगशाला संरचनालाई निम्नानुसार वर्गीकरण गरेर हेर्न सकिन्छ:
• केन्द्रीय तह (National Reference Laboratory):
काठमाडौंको टेकुस्थित राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला (National Public Health Laboratory)ले देशको सर्वोच्च सन्दर्भ प्रयोगशाला(National Reference Laboratory)को रूपमा काम गरिरहेको छ। यसले विभिन्न संक्रामक रोगहरूको पहिचान, महामारीको समयमा नमुना संकलन र परीक्षण, नसर्ने रोगहरु को निदान तथा देशभरिका प्रयोगशालाहरूको गुणस्तर नियन्त्रणको जिम्मा पाएको छ।
• प्रादेशिक र जिल्ला तह:
संघीयतापछि देशका सातै प्रदेशमा प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाहरू (PPHL) स्थापना भएका छन्।जसले प्रादेशिक सन्दर्भ प्रयोगशाला(Provincial Reference Laboratory)को रूपमा सम्बन्धित प्रदेशमा काम गरिरहेका छन । यिनीहरुले विभिन्न संक्रामक रोगहरूको पहिचान, महामारीको समयमा नमुना संकलन र परीक्षण, नसर्ने रोगहरु को निदान तथा सम्बधित प्रदेशभरिका "सी" देखि "इ" बर्ग का प्रयोगशालाहरूको गुणस्तर नियन्त्रणको जिम्मा पाएका छन् ।साथै जिल्ला अस्पताल र प्रादेशिक अस्पतालहरूमा पनि प्रयोगशाला सेवा सञ्चालनमा छन्।
• स्थानीय तह: गाउँपालिका र नगरपालिकास्तरका प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा स्वास्थ्य चौकीहरूमा आधारभूत परीक्षण (जस्तै: मलेरियाको परिक्षण , खकार परीक्षण,रगत ,दिसा र पिसाबको जाच आदि) उपलब्ध छन्।कतिपय स्थानीय तह हरुले सहरी स्वास्थ्य केन्द्र सम्म नै आफ्नै प्रयासमा प्रयोगशाला सेवा को विस्तार गरेका छन् ।
• निजी क्षेत्रको सहभागिता:
नेपालका मुख्य सहरी क्षेत्रहरूमा निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित अत्याधुनिक "ए"," बी", र "सी" श्रेणीका प्रयोगशालाहरूले सरुवा रोग निदानमा ठूलो टेवा पुर्याएका छन्।साथै "डी" र "इ" बर्ग का निजि प्रयोगशालाहरुले पनि आधारभूत परीक्षण गरि प्रारम्भिक निदानमा मदत गरिरहेका छन् ।
विशेष गरी कोभिड-१९ महामारी नेपालको प्रयोगशाला इतिहासमा एउटा 'टर्निङ पोइन्ट' सावित भयो। महामारी अघि देशमा पीसीआर (PCR) प्रविधि अत्यन्त सीमित ठाउँमा मात्र उपलब्ध थियो। तर महामारीको दबाबका कारण सरकार र निजी क्षेत्रको संयुक्त प्रयासमा देशका कुना-कुनामा पीसीआर मेसिनहरू जडान गरिए। यसले नेपालको आणविक निदान (Molecular Diagnostics) को क्षमतालाई रातारात अभूतपूर्व उचाइमा पुर्यायो। हाल डेंगु, इन्फ्लुएन्जा र क्षयरोग जस्ता संक्रामक रोगहरुको निदान का लागि जीनएक्सपर्ट (GeneXpert) र त्रुनाट (Truenat )जस्ता द्रुत PCR प्रविधिहरू पनि विस्तार भइरहेका छन्। साथै Automated Culture System र MALDI -TOF जस्ता सुक्ष्मजीवहरूको पहिचान गर्न प्रयोग गरिने अत्यन्तै उन्नत र क्रान्तिकारी प्रविधिहरू पनि नेपालमा भित्रिएका छन् ।
३. संघीयता र प्रदेश सरकारको विशिष्ट भूमिका
विकेन्द्रीकरणको सिद्धान्त अनुसार स्वास्थ्य सेवाको अधिकार तल्लो तहसम्म हस्तान्तरण हुनु संघीयताको मुख्य सुन्दरता हो। सरुवा रोग निदानको क्षेत्रमा संघीय संरचना र प्रदेश सरकारको भूमिका अत्यन्तै निर्णायक र मध्यवर्ती कडीको रूपमा रहेको छ।
क) संघीय संरचनामा प्रयोगशालाको पुनर्संरचना
• केन्द्रको भूमिका: नीति निर्माण, राष्ट्रिय मापदण्ड निर्धारण, अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय, उच्चस्तरीय अनुसन्धान र 'नेक्स्ट जेनेरेसन सिक्वेन्सिङ' जस्ता नवीनतम प्रविधिको नेतृत्व राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला (NPHL) ले गर्छ।
• प्रदेशको भूमिका: प्रदेश सरकारहरू (सामाजिक विकास मन्त्रालय/स्वास्थ्य मन्त्रालय) र प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाहरू (PPHL) संघीय नीति र स्थानीय कार्यान्वयन बीचको बलियो पुल हुन्।
• स्थानीय तहको भूमिका: गाउँपालिका र नगरपालिकाहरूले प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र र आधारभूत अस्पतालका प्रयोगशालाहरूको प्रत्यक्ष व्यवस्थापन गर्छन्।
ख) प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला (PPHL) को सबलीकरण
प्रत्येक प्रदेशमा स्थापना भएका जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाहरूलाई साधन-स्रोत सम्पन्न बनाउनु प्रदेश सरकारको पहिलो दायित्व हो। प्रादेशिक प्रयोगशालाहरू केवल साधारण रक्त परीक्षणमा सीमित नभई त्यहाँ पीसीआर (PCR), एन्टिबायोटिक संवेदनशीलता परीक्षण (AST - Culture), र डेंगु/चिकनगुनिया जस्ता भाइरस पहिचान गर्ने आधुनिक 'मोलिकुलर डायग्नोस्टिक्स' प्रविधि उपलब्ध हुनुपर्छ। साथै, प्रदेश स्तरमै घातक जीवाणुहरू सुरक्षित रूपमा जाँच्न कम्तीमा 'बायोसेफ्टी लेभल "३" (BSL-3) प्रयोगशालाको स्थापना र सञ्चालन प्रदेश सरकारले गर्नुपर्छ।
ग) 'हब एण्ड स्पोक नमुना ' (Hub and Spoke Model) को कार्यान्वयन
भौगोलिक विकटताका कारण हरेक स्थानीय तहमा महँगो मेसिन राख्न सम्भव हुँदैन साथै सबै प्रयोगशाला परिक्षणहरु गर्न सक्ने अवस्था पनि हुदैन । यसको समाधानका लागि प्रदेश सरकारले 'हब एण्ड स्पोक' प्रणाली लागू गर्न सक्छ। यस अन्तर्गत स्थानीय स्वास्थ्य चौकी वा पालिका अस्पताललाई 'स्पोक' (नमुना संकलन केन्द्र) र प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला लाई 'हब' (परीक्षण केन्द्र) बनाउन सकिन्छ । नमुनाहरूलाई सुरक्षित रूपमा ओसारपसार गरी हबमा परीक्षण गर्दा विकट गाउँका नागरिकले पनि गुणस्तरीय निदान सेवा आफ्नै गाउँमा पाउन सक्छन्। जिल्ला स्तर मा रहेका स्वास्थ्य कार्यालयहरुले यस कार्य मा सहजीकरण गर्न सक्छन्।
४. विद्यमान चुनौतीहरू:
वर्तमान अवस्थामा संरचनात्मक सुधारहरू देखिए तापनि नेपालको सरुवा रोग निदान प्रणाली अनेकन चुनौतीहरूबाट घेरिएको छ:
भौगोलिक तथा प्राविधिक असमानता: सुगम क्षेत्रमा अत्याधुनिक प्रविधिहरू (जस्तै: रियल-टाइम पीसीआर) उपलब्ध भए पनि दुर्गम जिल्लाहरूमा सामान्य डेंगु वा टाइफाइड परीक्षणका लागि पनि हप्तौँ कुर्नुपर्ने वा नमुनाहरू अन्य ठाउमा पठाउनुपर्ने बाध्यता छ।
दक्ष जनशक्तिको अभाव र पलायन: नेपालमा उत्पादित प्याथोलोजिस्ट , क्लिनिकल माइक्रोबायोलोजिष्ट, बायोकेमिस्ट ,ल्याब टेक्नोलोजिस्ट र दक्ष ल्याब प्राविधिकहरू उचित सेवा-सुविधा र प्रोत्साहनको अभावमा विदेश पलायन (Brain Drain) भइरहेका छन्। सरकारी तहमा नयाँ प्रविधि अनुकूलका विशेषज्ञ पदहरू सिर्जना एवं थप हुन सकेका छैनन्।
गुणस्तर नियन्त्रण र नियमनको फितलोपन: देशभर हजारौँको संख्यामा सरकारी र निजी प्रयोगशालाहरू खुलेका छन्। तर, ती सबैको बाह्य गुणस्तर मूल्यांकन (EQAS) हुन सकेको छैन। कतिपय अवस्थामा एउटै नमुनाको नतिजा फरक-फरक आउनाले विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठ्ने गरेको छ।
एन्टीमाइक्रोबियल प्रतिरोध (AMR) : एन्टिबायोटिक औषधिको जथाभाबी प्रयोगले ब्याक्टेरियाहरू शक्तिशाली बन्दै गएका छन्। यस्तो अवस्थामा कुन औषधिले काम गर्छ भनी पत्ता लगाउने 'कल्चर र सेन्सिटिभिटी' परीक्षण गर्ने प्रयोगशालाहरू सबै जिल्ला र प्रदेश तहमा अझै सुदृढ भै सकेका छैनन् ।
जैविक सुरक्षा (Biosafety) र फोहोर व्यवस्थापन: धेरैजसो प्रयोगशालाहरूमा उचित जैविक सुरक्षा क्याबिनेट (Biosafety Cabinets) को अभाव छ।साथै प्रयोगशालाजन्य फोहोर मैला व्यवस्थापन को चुनौती पनि छ ।
समन्वयको अभाव (Co-ordination Gap): संघीय स्वास्थ्य मन्त्रालय, प्रदेशको स्वास्थ्य हेर्ने मन्त्रालय र स्थानीय तहका स्वास्थ्य शाखाहरूबीच कतिपय अवस्थामा सूचना आदानप्रदान र कार्यक्षेत्रबारे अस्पष्टता देखिन्छ, जसले गर्दा महामारीको समयमा अलमल हुने गरेको छ।
५. सुधारका उपायहरू र भावी मार्ग
नेपालमा सरुवा रोगको निदानलाई भरपर्दो, सर्वसुलभ र आधुनिक बनाउनका लागि अबको रणनीति केवल संकट आइपर्दा प्रतिक्रिया जनाउने (Reactive) मात्र नभई, पहिले नै तयार रहने (Proactive) खालको हुनुपर्छ:
क) डिजिटल प्रविधि र 'रियल-टाइम' डेटा सर्भिलेन्स
अबको प्रयोगशाला प्रणालीलाई सूचना प्रविधिसँग जोड्नु अनिवार्य छ। प्रयोगशाला सूचना व्यवस्थापन प्रणाली (LIMS) लागू गरेर सबै प्रयोगशालाका नतिजाहरूलाई एकीकृत सफ्टवेयरमा आबद्ध गरिनुपर्छ।हाल सुरुवात गरिएको SORMAS जस्तो निगरानी, प्रकोप प्रतिक्रिया व्यवस्थापन र विश्लेषण प्रणालीलाई अझ समयानुकुल परिष्कृत गर्दै सबै स्वास्थ्य संस्था सम्म विस्तार गर्नुपर्छ । यसले गर्दा देशको कुनै कुनामा नयाँ वा संक्रामक रोगको बिरामी देखिने बित्तिकै केन्द्र र प्रदेशका रोग नियन्त्रण महाशाखा (EDCD/HD ) ले तत्काल थाहा पाई महामारीलाई सुरुवाती चरणमै नियन्त्रण गर्न सक्छन् ।
ख) 'एक स्वास्थ्य' (One Health) अवधारणाको कार्यान्वयन
संसारका अधिकांश नयाँ सरुवा रोगहरू पशुजन्य स्रोत (Zoonotic) बाट मानिसमा सर्ने गरेका छन्। त्यसैले, मानिसको स्वास्थ्य जाँच्ने प्रयोगशाला, पशु स्वास्थ्य प्रयोगशाला, खाद्य प्रयोगशाला र वातावरणीय प्रयोगशालाहरूबीच समन्वय हुनु जरुरी छ। 'वान हेल्थ' दृष्टिकोण अनुरूप यी प्रयोगशालाहरूले साझा मञ्च बनाएर सहकार्य गरेमा डेंगु, रेबिज, बर्ड फ्लू जस्ता रोगहरूको निदान धेरै प्रभावकारी हुन्छ।
ग) जनशक्ति व्यवस्थापन र अनुसन्धानमा लगानी
प्रदेश सरकार र संघीय सरकारले विद्यमान स्वास्थ्य सेवा ऐनमा परिमार्जन गरी प्रयोगशाला विधाका विशेषज्ञहरूको थप स्थायी दरबन्दी सिर्जना गर्नुपर्छ। उचित पारिश्रमिक र प्रोत्साहन भत्ता दिएर उनीहरूलाई स्वदेशमै काम गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ। नेपालका रैथाने तथा आयातित रोगहरू र तिनको आनुवंशिक संरचना बुझ्नका लागि प्रयोगशालाहरूलाई केवल 'परीक्षण केन्द्र' मात्र नबनाई 'अनुसन्धान केन्द्र' को रूपमा विकास गरि अनुसन्धान गर्ने संस्कृतिलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्दछ ।
घ) नियमन र प्रत्यायन (Regulation & Accreditation)
रास्ट्रीय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला को अभिभावकत्व (Mentorship) मा सबै सरकारी र निजी प्रयोगशालाहरूले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड पालना गरेको सुनिश्चित गरिनुपर्छ। प्रदेश सरकारले प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाहरु मार्फत यथासक्य चाडो नियमित प्रादेशिक बाह्य गुणस्तर नियन्त्रण कार्यक्रम (PEQAS)संचालन गर्नुपर्दछ साथै आकस्मिक निरीक्षण र अनुगमन गर्ने कार्य लाई बढावा गर्नुपर्छ र गुणस्तर कायम नगर्ने प्रयोगशालाहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्छ।
६. निष्कर्ष
नेपालमा संक्रामक रोगको निदानका लागि प्रयोगशालाहरूको विकासक्रम संघीयताको कार्यान्वयनसँगै सकारात्मक दिशामा अघि बढेको भए तापनि यसले अझै लामो यात्रा तय गर्न बाँकी छ। कोभिड-१९ को समयमा हामीले आर्जन गरेको पूर्वाधार र अनुभवलाई जग मानेर अघि बढ्ने यो उपयुक्त अवसर हो। प्रयोगशाला सेवामा गरिने लगानी अनुत्पादक खर्च होइन, बरु यो भविष्यमा आउन सक्ने महामारीबाट देशको अर्थतन्त्र र मानव जीवनलाई जोगाउने सबैभन्दा ठूलो सुरक्षा कवच हो। राज्यले स्वास्थ्य बजेटको एउटा निश्चित हिस्सा प्रयोगशालाको सुदृढीकरण, प्रविधि हस्तान्तरण र अनुसन्धानमा लगानी गर्नैपर्छ। संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारको एकीकृत प्रयास तथा निजी क्षेत्रको सहकार्यबाट मात्र संक्रामक रोगको निदानका लागि नेपालको प्रयोगशाला क्षेत्रले एक सुरक्षित र सबल भविष्यको मार्ग प्रशस्त गर्न सक्नेछ।
(ओझा प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला ,सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ल्याब टेक्निसियन निरीक्षक पदमा कार्यरत छन्। )
