काठमाडौं — चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार तथा सुशासनको माग गर्दै आएका प्रा.डा. गोविन्द केसीले सत्याग्रहसहितको आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिइरहेका बेला सरकारले विगतमा भएका सहमति कार्यान्वयनको समीक्षा गरेको छ। सरकारले आन्दोलनरत विभिन्न पक्षसँग गरेका सहमतिको समीक्षा गर्दै कार्यान्वयन हुन बाँकी विषयलाई समन्वयका साथ समयमै टुङ्ग्याउने निर्णय गरेको हो।
सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आज बसेको बैठकले विगतमा भएका सहमतिको अवस्था समीक्षा गर्दै कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउने निर्णय गरेको छ। बैठकमा स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्री, शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री र प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका स्वास्थ्य सल्लाहकारलगायत सहभागी थिए।
बैठकमा हालसम्म कार्यान्वयनमा आएका सहमतिबारे समीक्षा गरिएको थियो भने बाँकी विषयलाई समयमै कार्यान्वयन गर्ने विषयमा पनि छलफल भएको थियो। वर्तमान सरकारले विभिन्न पक्षसँग विगतमा भएका सहमतिको नियमित समीक्षा गर्ने योजनाअनुसार बैठक आयोजना गरेको जनाएको छ।
सरकारको यो निर्णय डा. केसीले आफ्ना माग पूरा गर्न दिएको अल्टिमेटम थप दुई दिन लम्ब्याएको समयमा आएको हो। तर, सरकारले सहमति कार्यान्वयनको समीक्षा गरे पनि डा. केसीले उठाएका चिकित्सा शिक्षा आयोगका निर्णय खारेजी, सिट वृद्धि बदर र सम्बन्धित पदाधिकारीमाथि कारबाहीका माग सम्बोधन गर्नेबारे ठोस निर्णय सार्वजनिक भएको छैन।
दुई दिनको थप अल्टिमेटम, माग पूरा नभए सत्याग्रह
डा. केसीले चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार, जवाफदेहिता, सुशासन तथा सामाजिक न्यायका माग पूरा गर्न सरकारलाई दिएको सात दिने अल्टिमेटमको अवधि दुई दिन थप गरेका छन्।
उनले २०८३ कात्तिक २ गते सरकारलाई सात दिनको समय दिएका थिए। दसैँको बिदाका कारण माग सम्बोधन गर्न सरकारलाई पर्याप्त समय मिलोस् भन्ने उद्देश्यले अल्टिमेटम थप गरिएको उनले बताएका छन्।
कात्तिक ९ गते जारी प्रेस विज्ञप्तिमा डा. केसीले थपिएको समयभित्र पनि माग पूरा नभए सत्याग्रहसहितका आन्दोलनका कार्यक्रम अघि बढाउन बाध्य हुने चेतावनी दिएका छन्। आन्दोलनबाट उत्पन्न हुने विषम परिस्थितिको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्ने उनको भनाइ छ।
के छन् डा. केसीका मुख्य माग ?
डा. केसीले चिकित्सा शिक्षा आयोग र विभिन्न शिक्षण संस्थासम्बन्धी निर्णयमा प्रश्न उठाउँदै चारवटा प्रमुख माग अघि सारेका छन्।
पहिलो, सिट वृद्धि र एमबीबीएस सञ्चालनको निर्णय खारेजी। न्यूनतम पूर्वाधार, आवश्यक जनशक्ति र कानुनी मापदण्ड पूरा नगरेको अवस्थामा सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयलाई एमबीबीएस कार्यक्रम सञ्चालन गर्न दिने चिकित्सा शिक्षा आयोगको निर्णय तत्काल खारेज गर्न उनले माग गरेका छन्। नेपाली आर्मी मेडिकल कलेजलगायत विभिन्न शिक्षण संस्थामा सिट वृद्धि गर्ने निर्णयसमेत बदर गर्नुपर्ने उनको माग छ।
दोस्रो, निर्णय प्रक्रियामाथि छानबिन र कारबाही। सम्बन्धित निर्णय प्रक्रियामा संलग्न आयोग तथा विश्वविद्यालयका पदाधिकारीको भूमिकाबारे निष्पक्ष छानबिन गर्न, दोषीलाई कारबाही गर्न र अयोग्य तथा स्वार्थको द्वन्द्व देखिएका पदाधिकारीलाई बर्खास्त गर्न उनले माग गरेका छन्।
तेस्रो, दशरथ चन्द चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय सञ्चालन। विश्वविद्यालयलाई तत्काल पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गरी आवश्यक मापदण्ड पूरा भएपछि मात्रै गुणस्तरीय शैक्षिक कार्यक्रम सुरु गर्नुपर्ने उनको माग छ।
चौथो, सरकारसँग भएको सहमति कार्यान्वयन। २०८३ साउन ११ गते सरकारसँग भएको सहमति तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग पनि डा. केसीले अघि सारेका छन्।
सिट खारेजीको मागमा सरकार लचिलो बन्ला ?
सरकारले विगतका सहमति कार्यान्वयनको समीक्षा गर्ने निर्णय गरेसँगै डा. केसीका माग सम्बोधन हुने अपेक्षा बढ्न सक्छ। यद्यपि, सहमति कार्यान्वयनबारे सामान्य समीक्षा गर्नु र चिकित्सा शिक्षा आयोगका विवादित निर्णय खारेज गर्नु फरक विषय हुन्।
डा. केसीले विशेषगरी मापदण्ड नपुगेका संस्थालाई एमबीबीएस कार्यक्रम सञ्चालन गर्न दिने निर्णय तथा विभिन्न शिक्षण संस्थामा सिट वृद्धि गर्ने निर्णय बदर गर्न माग गरेका छन्। त्यसैले सरकारले यी निर्णयको औचित्य, सम्बन्धित संस्थाको पूर्वाधार र कानुनी मापदण्डको अवस्थाबारे कस्तो निर्णय लिन्छ भन्ने विषय महत्त्वपूर्ण हुनेछ।
सरकारले बाँकी सहमति समयमै कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि डा. केसीका मागबारे ठोस निर्णय सार्वजनिक नभएसम्म सरकार सिट खारेजीको मागमा लचिलो भएको निष्कर्ष निकाल्न सकिने अवस्था छैन।
डा. केसीले दिएको थप समयभित्र सरकारले माग सम्बोधन गर्छ वा उनी घोषित चेतावनीअनुसार सत्याग्रहमा उत्रिन्छन् भन्ने विषयले अबको चिकित्सा शिक्षा सुधारसम्बन्धी बहसलाई थप निर्णायक बनाउने देखिएको छ। सरकारले सहमति कार्यान्वयनमा देखाउने तत्परता र विवादित निर्णयबारे लिने कदमले आगामी घटनाक्रम निर्धारण गर्नेछ।
