डा. गोविन्द केसी अनसन बसिरहने भएर होला, म पनि थेत्तरो भएछु। पहिले जस्तै दौडिहालौं जस्तो आजभोलि लाग्दैन। सरकारको कुरा सुन्छु, डा. केसी नै ढिपी-जिद्दी हुन झैं लाग्छ।
तर, जब डा केसीको अनसन लम्बिन्छ र थला पर्न थाल्छन्, पश्चिमको जुम्ला होस् या पूर्वको इलाम, सरकारी अस्पातलमा पूर्वाधार नै नभएको भनी काठमाडौं नै ल्याउनुपर्ने बाध्यताले मन कुँडिन्छ। सरकारको १ दिने यो लाचारी आम-नागरिकको दैनिकी हो भन्ने कुरा म कसरी भुलुँ?
गोविन्द केसी र उनको सत्याग्रह आज वा अहिल्यै वा कुनै लहडमा आएको हैन र कुनै पार्टी विशेषको विरुद्धमा पनि हैन भन्ने कुरा लगभग सबै पार्टी सरकारमा हुँदा उनले गरेको एउटै प्रकृतिको विरोधले नै पुष्टि गर्ला। कसैलाई अझै सन्देह रहे त्यो कसैको नैसर्गिक अधिकार हनन गर्न म चाहन्नँ।
लोकमानसिंह कार्की, सुशीला कार्की, गोपाल पराजुली लगायतका परिघटनामा नेताहरुको लोकतन्त्ररुपी धोती खुस्किइरहँदा, तिनीहरुको इज्जत ढाक्ने बस्त्र बनेका यी अभियन्ताका पनि आफ्नै कमजोरी होलान्। काल्पनिक मनगढन्ते चुट्किला या चिप्ला बनावटी शब्दको प्रयोग गर्न नजान्लान्, तर एउटै सत्यमा अडिग छन्, निरन्तर। त्यो हो, दुर्गमका गरीबका लागि सुविधासम्पन्न न्युन शुल्कमा उपचार।
गरिबका निम्ती स्वास्थ्यसम्बन्धी अधिकार प्राप्ति अब त्यति सहज होला जस्तो लाग्न छोड्यो। जबदेखी स्वास्थ्य क्षेत्रलाई सरकारको जिम्मेवारी भन्दा पनि व्यावसायिक प्रतिष्ठानको रुपमा हेर्न थालियो। सायद सत्य तितो लागेर होला, तिनै सत्य ओकलिएर आउने गोविन्द केसीका शब्द पनि तिता लाग्छन्।
धेरैलाई लाग्ला, डा केसीको माग त सरकारले पूरा गरिसक्यो। चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी ऐन त संसदमा आइसक्यो। उनको मागका बुँदाहरु समेटिसकियो भनेर सांसद योगेश भट्टराईले दिनहुँ पत्रकार सम्मेलन गरिरहनुभएको छ। अझै के को विरोध? अनसन बस्नु यी अनसन शिरोमणीको सोख नै भइसक्यो। यस्ता यावत विचार आजभोलि धेरैका मनमा आउन थालेका छन्। ममा पनि यस्तो पलाएको थियो।
जब डा केसीलाई इलाममा उपचार हुन नसकेर काठमाडौं ल्याइएको खबर पढेँ, आफ्नो दैनिकीलाई थाती राख्दै डा केसी, उनको माग र सम्झौतासम्बन्धी बिगत कोट्याउन मन लाग्यो।
२०६९ सालको असारमा चिकित्सा शिक्षा अध्ययन संस्थानको डिनमा वरियता मिचेर स्वार्थसंगत ढंगले नियुक्ति गरिएपछि उनको पहिलो अनसन सुरु भएको रहेछ। अनसनको तेस्रो दिन सरकारले उनीसँग सम्झौता गरी वरियताकै आधारमा डा कुमुद काफ्लेलाई डिन नियुक्त गरेपछि उनको अनसन सकियो। यद्यपि डा काफ्ले नियुक्ति पाएको १ महिनापछि नै सेवानिबृत्त भए।
सोही वर्ष साउनमा रिक्त भएको उक्त डिन पदमा त्रिविले पुन: वरियता मिचेर नियुक्ति गर्योर। सरकारसँग भएको सम्झौताको मसी सुक्न नपाउँदै पुन: भएको फटाइँका विरुद्ध डा केसी दोस्रो पटक अनसन बसे, (वरियता मिच्न पाइँदैन भन्ने पुरानै माग राखेर। ६ दिनसम्म चलेको सो अनसन अन्तत: वरियताका आधारमा डा सायमीको नियुक्तिसँगै टुङ्गियो।
२०७० को पुसमा पूर्वाधार नपुगेका र नियमसंगत ढंगले नआएका मेडिकल कलेजहरुलाई सम्बन्धन नदिने डा सायमीको अडानका विरुद्ध त्रिवि पदाधिकारीले भित्रभित्रै चलखेल सुरु गरे। त्यसपछि डा सायमी (तत्कालीन डिन) ले पदबाट राजिनामा दिए। तत्कालै त्रिविले पुन: वरियता मिचेर डा शशी शर्मालाई संस्थानको डिन नियुक्त गरेपछि डा केसीको तेस्रो अनसन सुरु भयो। त्यसबेला उनको मागमा अर्को एउटा माग थपियो, नियम मिचेर फटाइँ गर्ने त्रिविका पदाधिकारीलाई कारबाही। १३ दिनको अनसनपश्चात अन्तत: सरकार डा केसीको माग पूरा गर्न सहमत भयो र ३ बुँदे सम्झौता गर्योय: १) सम्बन्धन दिन लागिएका मेडिकल कलेजको सम्बन्धन रोक्ने। २) चिकित्सा शिक्षा ऐन बनाउने र ३) वरियताका आधारमा डिन नियुक्ति गर्ने।
यो सम्झौता भएको १ महिना नबित्दै, पत्र-पत्रिकामा त्रिभुवन र काठमाडौं विश्वविद्यालयले मेडिकल कलेजहरुसँग गरेका मिलिभगतका समाचारहरु आउन थाले। सँगै संसदीय समितिले सम्बन्धन रोकिएका तर सञ्चालनको आसय प्राप्त मेडिकल कलेजहरुलाई सम्बन्धन दिन निर्देशन दिएपछि डा गोविन्द केसीको चौथो अनसन सुरु भयो।
चिकित्सा शिक्षा अध्ययन संस्थानलाई स्वायत्त बनाउने, यसका भ्रष्ट पदाधिकारीलाई कारबाही गर्ने, संसदीय निर्देशन खारेज गर्ने, काठमाडौं विश्वविद्यालयले दिएको नयाँ सम्बन्धन खारेज गर्ने लगायतका ६ बुँदे माग चौथो अनसनको मुख्य एजेन्डा थियो। १ हप्तासम्म चलेको यो अनसनमा सरकारसँग पुन: वरियताकै आधारमा डिन नियुक्ति गर्ने, काठमाडौं विश्वविद्यालयको सम्बन्धनमा अख्तियारले छानबिन गर्ने लगायतका ४ बुँदे सम्झौता भयो र अनसन टुंगियो।
पहिलोदेखि चौथो अनसनसम्म आइपुग्दा सरकारसँग भएका सम्झौताका बुँदाहरु थपिइनै रहेका थिए भने कार्यान्वयन शून्यप्राय: थियो। २०७१ को फागुन महिनामा तत्कालीन अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीको दबाबमा मेडिकल कलेजहरुलाई सम्बन्धन दिन लागिएको समाचार आउन थालिसकेपछि डा गोविन्द केसीको पाँचौं अनसन सुरु भयो। यसपटक उनको मुख्य माग पुराना सम्झौताहरुको अक्षरस: पालनामा केन्द्रित थियो। यससँगै तत्कालीन अख्तियार प्रमुखको संलग्नता छानबिनको माग पनि थपियो। यसका अलावा चिकित्सा शिक्षाको उच्च शिक्षा अध्ययन पूर्णत: निशुल्क हुनुपर्ने माग पनि थपियो। झन्डै २ हप्ता चलेको उनको यो अनसन पनि उनले राखेका मागहरु पूरा गराउने बाचा सहित टुंगियो।
पुराना सम्झौताका अलावा, चिकित्सा शिक्षा ऐन नबनेसम्म थप मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन नदिने, ३ महिनाभित्र अध्यादेश ल्याउने, वरियताका आधारमा पदाधिकारी नियुक्त गर्ने तथा उच्चस्तरीय चिकित्सा शिक्षा आयोग बनाउने जसलाई मापदन्ड अनुरुप नचलेका मेडिकल कलेजको सम्बन्धन खारेजीसम्मको अधिकार दिइने बुँदामा सम्झौता भएको थियो। यही बुँदाको आडमा त्रिविका पूर्व उपकुलपति डा केदारभक्त माथेमाको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा सुझाव आयोग बनेको थियो।
छैठौं अनसन
सरकारसँग भएको सम्झौता विपरीत विभिन्न प्रावधानहरु देखाएर जानकी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिइएपछि डा केसीको छैठौं अनसन सुरु हुन्छ। माथेमा आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने, नियतवस सम्बन्धन दिने पदाधिकारीलाई कारबाही हुनुपर्ने लगायतका माग राखेर सुरु भएको डा केसीको अनसन पनि झन्डै २ हप्ता चल्यो।
१५औं अनसनसम्म आइपुग्दा, लोकतन्त्रका केही कलंकित नियुक्तिहरु पनि चिकित्सा शिक्षासँग जोडिएरै पखालिए भने डा केसीकै एक्लो ढिपीले लोकतन्त्रका केही आशामा हुन लागेका प्रहारहरु पनि रोक्ने प्रयत्न गर्यो्। उदाहरणका लागि तत्कालीन न्यायालय र अख्तियारलाई लिन सकिन्छ।।
नेपालमा अवैधानिक स्रोतबाट सम्पत्ति आर्जन गर्नेको संख्या कति कहालीलाग्दो छ भन्ने कुरा हालसालैका समाचारबाट केवल आकलन गर्न सकिन्छ, भलै यसको पुष्टिका खातिर सरकारले तदारुकता देखाउला नै। यहाँ उल्लेख गर्न चाहेको चाहिं पैसा हुनासाथ पाइने डाक्टरी डिग्रीको प्रसंग हो। हरेक संस्थाको आफ्नै क्षमता हुन्छ। ५०-६० लाख खर्च गर्नासाथ डाक्टरी डिग्री कसरी पाइन्छ? चिकित्सा शिक्षा पढ्दै गरेको विद्यार्थीले पाठ्यक्रम अनुरुपको पढाइ पाएको छ कि छैन भनेर नियमन गर्ने निकायको सबलता कति छ भन्ने कुरालाई राजनीतिक नेतृत्वले किन गौण रुपमा लिएको? खासमा महत्वपूर्ण कुरा नै यही हुनुपर्ने हैन र? हाल सम्बन्धन पाएकै, काठमाडौं भित्रैका मेडिकल कलेजलाई त्रिवि र काविले निष्पक्ष अनुगमन गर्न सकेका छन् र? के हालसालै एमबिबिएस भर्ना भएका सबै विद्यार्थीहरुले सरकारले तोकिदिएकै शुल्कमा पढ्न पाए त? पाएनन् भने किन र कसले गर्दा पाएनन्? यस विषयमा सरकारले, संसदको समितिले पक्कै ध्यान दिएको होला।
आफ्नै आँखाले देखेको एउटा सानो दृष्टान्त दिन चाहन्छु। भक्तपुरमा रहेको भक्तपुर पोलिटेक्निकले एएनएम विषय पढ्नका लागि मान्छे हेरी -हेरी ३ देखि ५ लाखसम्म शुल्क असुलेको पाइयो। तर विद्यार्थीहरुसँग सिटिइभिटीले तोकिदिएको १ लाख २० हजारभन्दा बढी रकमको रसिद थिएन। लामो रस्साकस्सी र विद्यार्थी आन्दोलन (लेनदेनका कुरा पनि मिडियामा आए) पश्चात अन्तत: सो संस्था खारेजीमा पर्यो्। १ लाख शुल्कको पढाइमा त यतिसम्म खेलमेल हुँदोरहेछ भने वैधानिक शुल्क नै ३५ लाख तोकिएको शिक्षामा के होला? त्यसै समाजवादका हिमायतीहरु मेडिकल कलेज खोल्न पछि लागेका होलान् र?
भर्खरै चिकित्सा शिक्षा ऐन संसदमा दर्ता भएको छ। यसका मुख्य पात्र योगेश भट्टराईलाई मेरो मेरो एउटै मात्र जिज्ञासा छ– कमरेड, त्यति ठूलो जिम्मेवारी पाएर तपाईंले संसदमा बुझाउनु भएको चिकित्सा शिक्षा ऐनको मस्यौदाले डा केसीको पहिलो अनसनदेखि १५औं अनसनसम्मका मागलाई र मेरा माथिका यावत शंका-उपशंकालाई चिर्न सकेको छ त?
अनि ती यावत सांसदहरुलाई पनि प्रश्न छ– के गोविन्द केसी फटाहा नै हुन्?
