काठमाडौं– चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रको सुधारको माग राख्दै डा गोविन्द केसी १६औँ अनसनमा छन्।
त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा कार्यरत डा केसीले चिकित्सा शिक्षामा सुधार गर्नुपर्ने माग २०६६ सालदेखि बुलन्द बनाउन थालेका हुन्।
चिकित्सा शिक्षाका क्षेत्रमा देखिएका विकृति र विसंगति रोक्न डा केसीले सुरुका दिनमा ज्ञापन पत्र बुझाउने, सरकारका पदाधिकारीसँग छलफल गर्ने लगायतका काम गरे। तर, उनको मागको सम्बोधन भएन। ३ वर्षसम्म पनि सरकारले आफ्ना मागको सम्बोधन नगरेपछि उनले २०६९ साल असार २१ गते पहिलो पटक अनसन बसे।
त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा कार्यरत रहेका कारण उनको पहिलो अनसनको माग त्रिवि चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आइओएम)को डिन नियुक्ती राजनीतक भागबण्डाका आधारमा गर्न नहुने भन्ने थियो। राजनीतक भागबन्डामा आएका पदाधिकारीले चिकित्सा शिक्षामा राम्रो काम गर्न नसक्ने भन्दै उनले त्यसको विरोधमा अनसन बसेका थिए।
डा केसीले पदाधिकारी नियुक्तीमा कार्यविधि बनाउनु पर्ने र कार्यविधि नबनेसम्म वरिष्ठताका आधारमा डिन नियुक्त गर्नुपर्ने भन्दै अनसन सुरु गरेका थिए। उनले अनसन सुरु गरेको चौथो दिन सरकारले वरिष्ठताका आधारमा आइओएममा डा कुमुद कुमार काफ्ले डिनमा नियुक्त भएका थिए।
त्यसपछि डा केसीले मेडिकल कलेजको सिट निर्धारण, सम्बन्धन, योग्यताका आधारमा विद्यार्थी भर्ना, विदेशमा अध्ययन गर्न जानुअघि अनिवार्य रुपमा प्रवेश परीक्षा पास गर्नुपर्ने, परीक्षा प्रणाली, मेडिकल कलेजको विकेन्द्रिकरण लगायतका विषयमा माग राखेर अनसन बसेका छन्। डा केसीको हरेक अनसनमा सरकारले सम्झौता गर्ने र सम्झौताको केही बुँदा मात्र कार्यान्वयन गर्दै आएको छ।
डा केसीको अनसनका कारण चिकित्सा क्षेत्रमा सुधारका कामहरू अगाडि बढिरहेको छ।
डा केसीकै माग अनुसार चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रको सुधारका लागि ‘चिकित्सा शिक्षा ऐन’ निर्माणको काम अगाडि बढेको हो।
तर, संघीय संसदको प्रतिनिधि सभाबाट शुक्रबार डा केसीको मुख्य मागविपरितका प्रावधान रहेको चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित भएको छ। डा केसीका माग अनुसार विधेयकमा अधिकांस प्रावधानहरु परे पनि चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रका विकृती रोक्न उनले राखेका केही महत्वपूर्ण विषय भने विधेयकमा समेटिएको छैन।
विधेयकमा महत्वपूर्ण विषय हटाइएको भन्दै डा केसीले अनसन जारी राखेका छन्।
स्वास्थ्यखबरले डा केसीको अनसनपछि भएका उपलब्धिलाई क्रमशः प्रकाशित गर्ने भएको छ।
जसमध्ये चिकित्सा शिक्षा अध्ययनका लागि विदेशमा जाने विद्यार्थीको क्षेत्रमा भएको उपलब्धिलाई हामीले यो पटक प्रकाशित गरेका छौँ।
नेपालमा फेल भएका ९५ प्रतिशत विद्यार्थी डाक्टरी पढ्न विदेशका कलेजमा
डा केसीले नेपालका मेडिकल कलेजमा भएका विकृति र विसंगतिका विषयमा मात्र होइन, विदेशमा अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीको विषयमा पनि आवाज उठाउँदै आइरहेका छन्। विदेशका कलेजबाट अध्ययन गरेर फर्केका नेपाली विद्यार्थी नेपाल मेडिकल काउन्सिलको परीक्षामा पटक पटक फेल हुने क्रम बढेपछि डा केसीले यो विषयमा पनि नीतिगत सुधार गर्नुपर्ने माग राखेका थिए।
डा केसीकै मागपछि सरकारले चिकित्सा क्षेत्रको वेथितिको छानबिन गर्ने र नयाँ नीति बनाउन सरकारलाई सझाब दिन त्रिविका पूर्वउपकुलपति प्राध्यापक केदारभक्त माथेमाको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको थियो। समितिमा डा भगवान कोइराला र डा अर्जुन कार्की सदस्य थिए। समितिले प्रतिवेदन बनाएर सरकरालाई बुझाएको थियो। उक्त प्रतिवेदनमा डा केसीले उठाएको मागअनुसार नै विदेशमा अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीले नेपालको प्रवेश परीक्षा उत्र्तिण गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने सुझाब थियो।
नेपाल मेडिकल काउन्सिलले सोहीअनुसार सन् २०१६ देखि विदेशमा अध्ययन गर्न जानुपूर्व परीक्षा पास हुनुपर्ने व्यवस्था लागू गर्यो। यो व्यवस्थापछि विदेशका कलेजमा अध्ययन गरेर ३२ पटकसम्म काउन्सिलको कलेजमा पास नहुनेको संख्यामा पनि सुधार आउने अपेक्षा राखिएको छ।
प्रवेश परीक्षापछि स्वाट्टै घटे विदेश जाने
काउन्सिलले सन् २०१६ को फेब्रुअरीदेखि नेपालमा प्रवेश परीक्षा पास भएपछि मात्र विदेशमा अध्ययनका लागि अनुमति दिन सुरु गरेको छ।
उक्त व्यवस्था लागू गर्नुअघि काउन्सिलले एक अध्ययन गरेको थियो। अध्ययनका क्रममा विदेशका मेडिकल कलेज तथा विश्वविद्यालयमा एमबिबिएस र बिडिएस अध्ययनका लागि निजी खर्चमा गएका विद्यार्थीमध्ये ९५ प्रतिशत विद्यार्थी अयोग्य रहेको देखाएको थियो।
उक्त व्यवस्था सुरु हुनुभन्दा दुई वर्ष अघिसम्मका सन् २०१४ र २०१५ का विद्यार्थीको अध्ययनका क्रममा ९५ प्रतिशत विद्यार्थी एमबिबिएस र बिडिएस पढ्न अयोग्य रहेको फेला परेको हो। उक्त दुई वर्षमा मात्र नेपालबाट २८ सय ४० विद्यार्थी विभिन्न देशमा अध्ययनका लागि गएका थिए।
काउन्सिलका अध्यक्ष डा धर्मकान्त बाँस्कोटाले '५० प्रतिशत नम्बर पनि ल्याउन नसक्ने ९५ प्रतिशत विद्यार्थी कस्ता डाक्टर भएर आउलान्' भनेर चिन्ता व्यक्त गरे। ‘हाम्रो अध्ययनले निकै डरलाग्दो तथ्यांक देखायो,’ उनले भने, ‘सन् २०१६ को फेब्रुअरीअघि अध्ययनका लागि गएका यस्ता अयोग्य विद्यार्थी सन् २०२१ मा डिग्री लिएर आउँछन्। ती कस्ता डाक्टर होलान्?' काउन्सिलको लाइसेन्सिङ परीक्षामा ७० प्रतिशतभन्दा बढी विद्यार्थी फेल हुनुको कारण पनि यही रहेको उनी बताउँछन्।
नेपालमा फेल भएका विद्यार्थी पैसा बोकेर गएको भरमा डिग्री बोकेर आउने क्रम बढेपछि काउन्सिलले एमबिबिएस र बिडिएस अध्ययन गर्न जानुअघि अनिवार्य प्रवेश परीक्षा पास हुनुपर्ने नियम लागू गरेको हो। प्रवेश परीक्षामा ५० प्रतिशतभन्दा बढी अंक ल्याएमात्र एमबिबिएस र बिडिएस पढ्न योग्य मानिन्छ।
यो व्यवस्था लागू भएपछि अध्ययनका लागि विदेशिने विद्यार्थीको संख्या स्वाट्टै घटेको छ। काउन्सिलकै तथ्यांकअनुसार प्रवेश परीक्षा पास हुनुपर्ने व्यवस्थापछि विदेशमा अध्ययन गर्न जानेको संख्यामा ६७ प्रतिशतले कमी आएको छ।
विद्यार्थीले विदेश अध्ययनका लागि काउन्सिलबाट अध्ययन अनुमति पत्र (इलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट) अनिवार्य रुपमा लिनुपर्ने प्रावधान छ। यसअघि विद्यार्थीले आवेदन मात्र दिए अनुमति पत्र पाउँथे भने गत वर्षदेखि कुनै विश्वविद्यालय वा प्रतिष्ठानले लिएको प्रवेश परीक्षा अनिवार्य पास गरेको हुनुपर्ने प्रावधान ल्याइएको छ।
प्रवेश परीक्षाको व्यवस्था सुरु हुनुभन्दा अघिल्लो वर्ष अर्थात् सन् २०१५ मा काउन्सिलबाट विभिन्न ९ वटा देशमा अध्ययनका लागि एक हजार ४ सय ६१ जनाले अनुमति लिएका थिए। तर, प्रवेश परीक्षा सुरु भएको वर्ष सन् २०१६ मा ११ वटा देशका लागि जम्मा ४ सय ७८ जनाले मात्र इलिजिबिलिटी लिएका थिए।
काउन्सिलको तथ्यांकअनुसार सन् २०१६ मा एमबिबिएसका लागि ४ सय ६० र बिडिएसका लागि १८ जनाले इलिजिबिलिटी लिएका हुन्। सन् २०१५ मा एमबिबिएसमा १ हजार २ सय ७४ र बिडिएसमा १ सय ८७ जनाले अनुमति लिएका थिए।
सन् २०१७ मा ४ सय ९५ जनाले इलिजिबिलिटी लिएका छन् भने सन् २०१८ को अन्तिम तथ्यांक आउने क्रममा छ। सन् २०१८ मा पनि प्रवेश परीक्षाको व्यवस्थाका कारण विदेशमा जाने विद्यार्थीको संख्या अघिल्ला २ वर्षको हाराहारीमा नै रहेको काउन्सिलका पदाधिकारी बताउँछन्।
चीन, बंगलादेश तथा अन्य देशका मेडिकल कलेजको गुणस्तरमा प्रश्न उठ्न थालेपछि पनि नेपाली विद्यार्थीले विदेशी मेडिकल तथा डेन्टल कलेजलाई कम प्राथमिकता दिएको चिकित्सकहरू बताउँछन्।
प्रवेश परीक्षा सुरु हुनुभन्दा अघिल्लो वर्ष र प्रवेश परीक्षा लागू भएको वर्ष कुन देशमा कति विद्यार्थी अध्ययनका लागि विदेशिय तथ्यांकमा हेरौँ :
एमबिबिएस र बिडिएस
देश सन् २०१५ (परीक्षाको व्यवस्था नभएको वर्ष) सन् २०१६ (प्रवेश परीक्षा सुरु भएको वर्ष)
बंगलादेश १०६४ ३२८
फिलिपिन्स १११ २५
जर्मनी ० २
चीन २०९ ६६
भारत २८ ३४
किर्गिस्तान १ १
इजिप्ट १३ ४
रसिया २० ३
पाकिस्तान १४ १३
मोरिसस ० १
इरान ० १
जम्मा १४६१ ४७८
