काठमाडौं- मेडिकल कलेजबाट प्रताडित अभिभावक र विद्यार्थीहरूको समस्या समाधानका लागि संसदीय उपसमिति गठन भएको थियो। तर, उक्त समितिले बढी शुल्क असुल्ने मेडिकल कलेजलाई नै लाभ हुनेगरी प्रतिवेदन बनाएको छ। उपसमितिले सिट संख्या बढाउने, शुल्क बढाउने विषयमा वकालत मात्रै गरेको छैन, यसअघि लिएको अतिरिक्त शुल्क ‘पच’ गर्ने उपायसमेत निजी मेडिकल कलेजलाई दिइएको छ।
मेडिकल कलेजले नियमविपरीत सरकारले तोकेभन्दा बढी शुल्क आफूहरूबाट असुलेको भन्दै विद्यार्थीहरू आन्दोलित भइरहेका बेला संसदीय उपसमितिले नै स्पष्ट रूपमा उक्त रकम फिर्ता नहुने बाटो देखाएको हो।
विद्यार्थीबाट जबरजस्ति असुलेको उक्त शुल्कबाट विश्वविद्यालय सम्बन्धन शुल्क, डिन कार्यालयले लिने इन्स्टिच्युसनल शुल्क, कम्युनिटी, इन्टर्नसिप र परीक्षा शुल्क कटौती गर्न उपसमितिले सुझाएको छ। यतिले मात्र नपुगेर सम्बन्धित कलेजको आयव्यय विवरणमा बाँधिएको आम्दानी बमोजिम कर, बोनस तथा डिभिडेन्ड भुक्तानी भइसकेको भए उक्त रकम फिर्ता गर्न नपर्ने भनिएको छ।
यसरी अनेक शीर्षकमा कटाउँदा समेत बढी असुलिएको रकम बाँकी रहेमा मात्रै बुझाउन भनिएको छ। तर त्यसरी बाँकी रहेको रकम फिर्ता गर्नुको सट्टा आगामी किस्तामा मिलान गर्नसमेत प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
उपसमितिले बुझाएको प्रतिवेदनको ६.४ मा उल्लेखित उक्त बुँदाको अध्ययनपछि एक चार्टड एकाउन्टेन्ट भन्छन्, ‘यो बुँदाको अर्थ हो, विद्यार्थीले तिरेको अतिरिक्त शुल्क प्राप्त गर्ने सम्भावना कम छ।’
मेडिकल कलेजको सम्पूर्ण लागत समेटेर एमबिबिएसको शुल्क निर्धारण गरिएको हो। तर, निजी मेडिकल कलेजका सञ्चालकको प्रभावमा परेर संसदीय उपसमितिले सम्बन्धन शुल्क र डिन कार्यालयले लिने शुल्कसमेत विद्यार्थीबाट असुल्न सुझाएको छ।
सरकारले यसअघि बनाएका अधिकांश नीतिनियममा फरक मत राख्ने निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूले यसलाई भने स्वागत गरेका छन्। अतिरिक्त शुल्क फिर्ता गराउन विद्यार्थीले गरेका आन्दोलनलाई मत्थर पार्न उपसमितिको प्रतिवेदनमा रहेको उक्त प्रावधान अघि सार्न थालेका छन्। किनभने उक्त प्रतिवेदनको प्रावधान लागू हुँदा उक्त रकम फिर्ता हुने सम्भावना निकै न्यून छ।
बढी शुल्क लिएको पुष्टि भएको मध्ये चितवन मेडिकल कलेजले त विज्ञप्ति नै जारी गर्दै भनेको छ, ‘उक्त प्रतिवेदनको ६.४ मा उल्लेख भए बमोजिम शुल्क विवाद समाधान गर्न शिक्षा तथा प्रविधि मन्त्रालय र त्रिभुवन विश्वविद्यालयले निर्देशन दिएमा यस कलेजले पूर्ण पालना गर्ने प्रतिबद्धता जनाउन चाहन्छौं।’ जबकि विद्यार्थीहरु अतिरिक्त शुल्क फिर्ता दिने सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै आन्दोलनमा छन्।
चितवन मेडिकल कलेजसँगै नेपाल मेडिकल कलेज, काठमाडौं मेडिकल कलेज, कलेज अफ मेडिकल साइन्स, नोबल मेडिकल कलेज, देवदह मेडिकल कलेज, नेपालगञ्ज मेडिकल कलेज, नेसनल मेडिकल कलेज, गण्डकी मेडिकल कलेज र युनिभर्सल मेडिकल कलेजले बढी शुल्क लिएको उक्त प्रतिवेदनले नै पुष्टि गरेको छ।
सांसद सुरेशकुमार राई संयोजक रहेको उपसमितिमा सांसदहरू उमेश श्रेष्ठ, एकवाल मियाँ, खगराज अधिकारी, चित्रलेखा यादव, जीवनराम श्रेष्ठ, मनकुमारी जिसी, सन्तकुमार थारु र योगेश भट्टराई सदस्य छन्। भट्टराई संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री भइसकेका कारण प्रतिवेदनमा ८ जनाको नाम उल्लेख छ।
मेडिकल कलेजले विद्यार्थीबाट तोकिएको भन्दा बढी शुल्क लिएपछि गण्डकी मेडिकल कलेजका विद्यार्थीले लामो समय आन्दोलन गरेका थिए। विद्यार्थीको आन्दोलनपछि गत चैत ७ गते शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलसहित शिक्षा सचिव, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति, रेक्टर, रजिष्ट्रार, आइओएमका डिन, गण्डकी मेडिकल कलेजका सञ्चालक र विद्यार्थी संघसंगठनबीच भएको छलफलमा पैसा फिर्ता गर्ने सहमति गरेको थियो।
उक्त सहमतिमा ३० दिनभित्र रकम फिर्ता गर्ने भनिएको थियो। तर हालसम्म विद्यार्थीले पैसा फिर्ता पाउन सकेका छैनन्।
संसदीय उपसमितिको प्रतिवेदनपछि मेडिकल कलेजको अवैध आम्दानीले समेत वैधता पाउने निश्चित भएको ती चार्टड एकाउन्टेन्टले बताए।
सरकारले उपत्यकाका मेडिकल कलेजलाई ३८ लाख र उपत्यका बाहिरका मेडिकल कलेजलाई ४२ लाख रुपैयाँ शुल्क लिन पाउने सीमा निर्धारण गरेको छ। तर कलेजहरुले विद्यार्थीसँग ६० लाखभन्दा बढी रकम असुलिरहेको पाइएको छ।
मेडिकल कलेजको पक्षपोषण हुनेगरी बनाइयो प्रतिवेदन
संसदीय उपसमिति निजी मेडिकल सञ्चालकहरुबाट प्रभावित देखिएको छ। निजी मेडिकल कलेजहरुले चाहेअनुसारकै निष्कर्ष दिएर प्रतिवेदन तयार गरिएको छ।
निजी मेडिकल कलेजहरुले नियमति 'लबिङ' गरिरहेको एमबिबिएस सिट संख्या वृद्धि र शुल्क बढाउनु पर्ने विषय प्रतिवेदनमा महत्वका साथ उल्लेख छ। जबकी चिकित्सा क्षेत्रका यथार्थ विवरण समेटिएको माथेमा प्रतिवेदनले कलेजका सम्पूर्ण पूर्वाधार हेरेर सिट संख्या अधिकतम १ सय मात्र निर्धारण गरेको थियो। जसले चिकित्सा जनशक्तिको गुणस्तर निर्धारण गर्छ।
उपसमितिले भने एमबिबिएस सिट संख्या बढाउनुपर्ने आधार विदेशिने विद्यार्थीहरुलाई बनाएको छ।
भनिएको छ, ‘चिकित्सा शिक्षा अध्ययन गर्नको लागि करिब ६ सय हाराहारीमा नेपाली विद्यार्थी विदेश जाने र अरबौं पूँजीसमेत सँगै पलायन भएको स्पष्ट देखिन्छ। त्यसकारण नेपाली विद्यार्थीहरुलाई नेपालममै अध्ययन गर्न पाउने, अरबौं पूँजी पलायन हुनबाट रोक्न र चिकित्सा शिक्षालाई गुणस्तरीय एवं प्रभावकारी बनाउन मेडिकल कलेजहरुलाई १ सय ५० सिट संख्यासम्म अध्ययन गरिने व्यवस्था गरिनु आवश्यक छ।’
यसैगरी पाठ्यावधि प्रणाली (सेमेस्टर)बाट अध्यापन गराउन उपयुक्त हुने सुझाइएको छ। कलेजहरुको हालको सिट संख्यामा थप हुने सिट संख्यालाई परीक्षण गर्दै प्रत्येक वर्ष क्रमशः १०/१० का दरले वृद्धि गर्न यसै शैक्षिक सत्रबाट लागू गर्नेगरी आयोगलाई निर्देशन दिने कुरा प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
समेटिएन डा केसी र माथेमाको सुझाव, निजी मेडिकल कलेज सम्बन्धितको वर्चस्व
समितिको प्रतिवेदनमा मेडिकल कलेजसँग सम्बन्धित २७ व्यक्तिहरुको भनाइसमेत उल्लेख गरिएको छ। सरोकारवालासँग छलफल गर्नु समितिको अध्ययनको एउटा विधि हो। ती २७ जनामा २५ जना त निजी मेडिकल कलेजसँग सम्बन्धित छन्। दुईजना मेडिकल काउन्सिलका अध्यक्ष र रजिष्ट्रार रहेका छन्।
जबकी चिकित्सा शिक्षाका विषयमा निरन्तर आवाज उठाउँदै आएका डा गोविन्द केसी र माथेमा आयोगका पदाधिकारीहरुको धारणा नै यसमा समेटिएको छैन।
महत्वपूर्ण प्रतिवेदनका १० पेज त निजी मेडिकल कलेजसँग सम्बन्धितहरुका एकपक्षीय कुरालाई समेट्न खर्च गरिएको छ। विज्ञका सुझाव भनेर एक पृष्ठमा संक्षेपीकरण गरिएको छ। को-को विज्ञका सुझाव समेटिए भन्ने समेत उल्लेख गरिएको छैन। विज्ञका सुझावमा नाम उल्लेख गर्दा प्रा डा शिवकुमार राई र उषा झाको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका सुझावहरु वैज्ञानिक र व्यवहारिक भएको हुँदा कार्यान्वयन हुनुपर्ने जनाइएको छ।
'प्राडा राईको प्रतिवेदन, २०७३' ले शुल्क वृद्धि गर्न सुझाएको छ। जुन प्रतिवेदनमा एमबिबिएसमा १ सय सिट संख्या हुँदा ६८ लाख ५५ हजार ५ सय ४५ रुपैयाँसम्म शुल्क लिन सुझाइएको छ। यो प्रतिवेदन कार्यान्वयन पनि त्यतिबेलैदेखि निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकको माग बनेको छ।
चिकित्सा शिक्षा ऐनको प्रावधान नै तोडमोड
प्रतिवेदनमा निजी मेडिकल कलेजको पक्षपोषण गर्ने क्रममा राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐनको प्रावधानलाई तोडमोड गरिएको छ। ऐनको दफा १८ (क)मा भनिएको छ, ‘विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान वा शिक्षण संस्थाको लागत तथा सञ्चालन खर्च, मुद्रास्फिति, भौगोलिक अवस्थिति, छात्रवृत्ति तथा निःशुल्क सेवा समेतलाई दृष्टिगत गरी विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान तथा शिक्षण संस्थासँग परामर्श गरी आयोगले शुल्क निर्धारण गर्नेछ।’
तर, प्रतिवेदनमा भने शुल्क निर्धारण गर्न शिक्षण संस्थाहरुको लागत, लगानी, लगानीको प्रकृति, पूर्वाधार, शिक्षण संस्थाले स्वीकृति प्राप्त गरेको कार्यक्रम संख्या, तिनको स्वीकृत सिट संख्यालाई समेत दृष्टिगत गरेर आयोग र सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिन जरुरी भएको उल्लेख छ।
सिट संख्या र शुल्क बढाउन लबिङ गर्दै तर्क गरिएको छ, ‘नेपालमा सञ्चालित मेडिकल कलेजहरुलाई आफ्नो पूर्वाधार क्षमता अनुसारको सिट संख्या उपलब्धता र मुद्रास्फितिको आधारमा निर्धारित हुने शुल्कबाट मेडिकल कलेजका अस्पतालमा बिरामी सेवा शुल्क न्यून गर्न सकिने देखिन्छ।’
मेडिकल कलेजलाई कारबाही गर्ने विषयमा मौन, पर्याप्त पूर्वाधार रहेको दाबी
निजी मेडिकल कलेजले बढी शुल्क असुलेको मात्रै होइन, मानसिक यातना दिएको, छात्रवृत्ति प्राप्त विद्यार्थीसँग पैसा लिएको, आन्तरिक परीक्षामा फेल गरेका विषयमा समेत आंशिक सत्यता रहेको प्रतिवेदनमा स्पष्ट पारिएको छ। तर, उनीहरुलाई कारबाही गर्ने विषयमा भने प्रतिवेदन मौन छ। राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐनका प्रावधानको हवाला दिँदै आगामी शैक्षिक सत्रमा शुल्क ‘रिभ्यू’ हुनुपर्नेमा जोड दिइएको छ।
प्रतिवेदनमा पूर्वाधार क्षमता, पर्याप्त फ्याकल्टी, स्किल ल्याब आदि क्षमता रहेका मेडिकल कलेजहरुमा सिट संख्या कमी हुँदा ६ सय हाराहारीमा विद्यार्थी बाहिर गएको र अर्बौं पुँजी बाहिरिएको पटक-पटक उल्लेख गरिएको छ। तर, मेडिकल कलेजको स्थलगत अध्ययन गरेको उपसमितिले मेडिकल कलेजहरुको पूर्वाधारका विषयमा अध्ययन गरेको विषयमा भने केही पनि जनाएको छैन। निजी मेडिकल सञ्चालकहरुकै भनाइलाई आधार मानेर ढुक्कसँग पर्याप्त पूर्वाधार रहेको दाबी गरिएको छ।
सांसद नै प्रलोभनमा परेको आशंका
राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐनमा महत्वपूर्ण प्रावधान छ, ‘यो ऐन प्रारम्भ भएको मितिले १० वर्षपछि नेपाल राज्यभित्र सञ्चालित चिकित्सासम्बन्धी शिक्षण संस्था क्रमशः गैर नाफामूलक र सेवामूलक संस्थाका रुपमा रहनेछन्।’ ऐन प्रारम्भ भएको एक वर्ष पुग्न लागिसकेको छ। तर, यस विषयमा केही कदम अगाडि बढेको छैन। प्रतिवदेनले पनि यो कुरामा जोड नदिई निजी कलेजलाई नै थप नाफा कमाउने बाटो दिएको छ।
विदेशमा नेपाली विद्यार्थी पढ्न गएको भन्दै निजीमा विद्यार्थी सिट संख्या बढाउन पटक-पटक उल्लेख भएको प्रतिवेदनमा सरकारी मेडिकल कलेजको निर्माणलाई तिव्रता दिने र गैर नाफामुलक बनाउनु पर्ने विषय नै ओझेलमा पर्नु सांसदहरु नै निजी मेडिकल कलेजको प्रलोभनमा परेको आंशका गर्ने ठाउँ रहेको बताउँछन् माथेमा कार्यदलका एक सदस्य।
