काठमाडौं– डेढ वर्षदेखि स्वास्थ्य मन्त्रालयको नेतृत्व गरिरहेका उपेन्द्र यादव कानून तथा न्याय मन्त्रालय सारिएका छन्। धेरैको नजरमा उनी ‘कारबाही’मा परेका छन्। तर, उनकै पार्टीका नेताहरुलाई लाग्छ, ‘संविधान संशोधन गर्न पो कानून मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइयो कि?’ उपप्रधानमन्त्री यादवले यस विषयमा पार्टी नेताहरुलाई कुनै जानकारी भने दिएका छैनन्।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका नेताहरु र स्वास्थ्य मन्त्रालयका कर्मचारी भने सरकारको प्रत्यक्ष प्रभाव देखिने स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रभावकारी काम गर्न नसकेपछि उनलाई ‘कारबाही’ स्वरुप कानून मन्त्रालय पुर्याइएको बुझ्छन्।
कारबाही स्वरुप प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उनीसँग सल्लाह नै नगरी मन्त्रालय हेरफेर गरिदिएका छन्। हाल भारत भ्रमणमा रहेका उनी समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष समेत हुन्।
पार्टी अध्यक्ष एवं उपप्रधानमन्त्री यादव जनतामाझ कम प्रभावशाली मानिएको कानुन मन्त्रालय सारिनुलाई धेरैले कारबाहीका रुपमा हेरको छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयका एक कर्मचारी भन्छन्, ‘स्वास्थ्यमा सरुवाबढुवा, समायोजन, बिमा कार्यक्रमदेखि सेवा प्रवाहमा समेत गुनासो बढिरहेको छ। जसले वर्तमान सरकारलाई जनतामाझ अलोकप्रिय बनाइरहेको छ। त्यसैले उनलाई सारिएको हो।’
उनी भने स्वास्थ्य क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउने भन्दा बढी विदेश भ्रमणमा जाने गरेको गुनासो सुरुदेखि नै थियो। ‘डुलुवा मन्त्री’को उपमा पाएका उनी मन्त्री मण्डल पुनर्गठनका समयमा समेत भारत भ्रमणमा छन्। उनी शुक्रवार मात्रै नेपाल फर्किने बुझिएको छ।
उपप्रधानमन्त्री यादवमाथि मात्रै होइन, उनको पार्टीमाथि नै प्रधानमन्त्री ओलीले ‘दबाब’ सिर्जना गरिदिएका छन्। सरकारमा पार्टीका तर्फबाट सहभागी एकजना हटाइएको छ भने अर्कोलाई कम प्रभावशाली बनाउने नीति लिइएको छ।
मन्त्री यादवको पार्टीका तर्फबाट स्वास्थ्य राज्य मन्त्री रहेका डा सुरेन्द्र यादव वर्खास्तीमा परेका छन्। अस्पतालमा उपचाररत राज्यमन्त्री यादवलाई समेत जिम्मेवारीमुक्त गर्नुअघि कुनै सूचना नदिइएको बुझिएको छ। ‘राज्यमन्त्रीज्युलाई थाहा थिएन, अध्यक्षज्युले जानकारी नदिनुभएको हो कि?’ समाजवादी पार्टी नेपालका एक नेताले भने।
उनकै दलबाट सरकारमा सहभागी सहरी विकास मन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राईलाई पनि ‘कमजोर’ बनाउने रणनीति प्रधानमन्त्री ओलीले लिएका छन्। एकल रुपमा मन्त्रालय चलाउँदै आएका मन्त्री राईले पुनर्गठनबाट राज्यमन्त्री प्राप्त गरेका छन्।
सामान्यतया जसले मन्त्रालयको नेतृत्व गरेको छ, उसैको पार्टीको राज्यमन्त्री बनाउने प्रचलन थियो । तर, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीबाट निर्वाचित सांसद रामवीर मानन्धरलाई सहरी विकास मन्त्रालयको राज्यमन्त्री नियुक्त गरिएको छ।
प्रधानमन्त्री ओली उपप्रधानमन्त्री समेत रहेका यादवसँग सुरुदेखि नै असन्तुष्ट थिए। स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारीपछि मन्त्री यादवले आफूलाई सहयोग नगरेको उनको बुझाइ थियो । नियुक्तिदेखि सरुवामा मनलाग्दी गरिरहेको गुनासो प्रधानमन्त्री कार्यालय पुग्ने गरेको थियो । नेकपा निकटस्थ कर्मचारीहरुलाई विदेश भ्रमण रोक्न फाइल गायव गर्नेसम्मका काम उनको सचिवालयले गरेको गुनासो प्रधानमन्त्री कार्यालय पुगेको थियो। यसैगरी नेकपा निकटस्थ स्वास्थ्यका कर्मचारीहरुलाई छानी–छानी सरुवा र जिम्मेवारीविहीन बनाइएको विषयमा बालुवाटार डेलिगेसन नै पुग्ने गरेको थियो।
त्यसपछि असन्तुष्ट बनेका प्रधानमन्त्री ओलीले पछिल्लो समय मन्त्री यादवसँग दोहोरो कुराकानी नै गर्न छाडेका थिए। स्वास्थ्य मन्त्रालयका फाइल समेत सहरी विकास मन्त्री राईले बिफ्रिङ गर्न थालेका थिए।
सत्ता साझेदारी गर्नुअघि आफूसँग गरेको सम्झौता कार्यान्वयन नगरेको भन्दै असन्तुष्ट समाजवादी पार्टी नेपालले सरकार छाड्ने धम्की दिइरहेको थियो । तर, पछिल्लो केन्द्रीय समितिको बैठकले सरकारमै रहेर संघर्ष गर्ने नीति लियो।
मन्त्री परिषद् पुनर्गठनमा देखिएको यो दृष्यले यादव नेतृत्वको पार्टीलाई सरकारमा देख्न नचाहेको संकेत गर्छ। एकलौटी गर्ने निर्णयले उपप्रधानमन्त्री यादव र उक्त पार्टी चिढिने प्रधानमन्त्री ओलीलाई राम्रैसँग थाहा छ। तर, त्यसलाई नजरअन्दाज गरेर उनी अघि बढेका छन्।
सरकारमा बस्ने कि छाड्ने भन्ने निर्णय गर्ने अधिकारी पार्टीले अध्यक्ष समेत रहेका उपप्रधानमन्त्री यादवलाई दिएको छ। समाजवादी पार्टीबाट सरकारमा रहेका सहरी विकास मन्त्री इस्तियाक राई आफ्नो पार्टी अध्यक्षको मन्त्रालय परिवर्तनका विषयमा आफूलाई पूर्व जानकारी नभएको बताउँछन्। भन्छन्, ‘सरकारका विषयमा निर्णय गर्ने एकल अधिकार पार्टीले उहाँलाई नै दिएको छ। त्यसैले हामीलाई थाहा हुँदैन। केही न केही कुरा भएरै परिवर्तन गरियो होला।’
प्रधानमन्त्रीले उपप्रधानमन्त्री यादवलाई कारबाही गर्नुभन्दा पनि संविधान संशोधनका लागि कानून मन्त्रालयमा लिइएको होला भन्ने बुझाइ समाजवादी पार्टी नेपालका नेताहरुलाई छ। जिम्मेवारी हेरफेरका विषयमा अध्यक्ष यादवलाई जानकारी रहेको हुनसक्ने अनुमान उनीहरु लगाउँछन्। मन्त्री राईलाई पनि त्यस्तै लागेको छ। उनको भनाई छ, ‘उहाँसँग केही न केही कुरा त भएकै होला। संविधान संशोधन गर्ने हाम्रो एजेन्डा छ। त्यही जिम्मेवारीका लागि पो उहाँलाई कानून मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइयो कि?’
