काठमाडौं- नयाँ सरकार बनेको २ वर्ष पुग्न लागेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले सबै मन्त्रालयसँग २ वर्षभित्र गरेका उपलब्धिको विवरण मागेको छ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट विवरण माग भएपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयमा पनि उपलब्धि खोज्ने काम सुरु भएको छ। यतिबेला २ वर्षभित्र के-के उपलब्धि भए भनेर खोज्न धौधौ परेको छ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयमा २ वर्षमा के उपलब्धि भएभन्दा पनि के-के भएनन् भन्ने विषयको विवरण लामो छ। बितेको दुई वर्षको अवधिमा स्वास्थ्य मन्त्रालय सचिव विवाद, समायोजन विवाद, सरुवा विवादलगायतका काममा नै धेरै अल्झिएको थियो।
नयाँ सरकार बनेपछि हालसम्म ३ जनाले मन्त्रीको जिम्मेवारी पाइसकेका छन्। सुरुमा पद्मा अर्याल, त्यसपछि उपेन्द्र यादव र तेस्रो मन्त्रीका रुपमा भानुभक्त ढकाल आएका छन्। उनले स्वास्थ्य मन्त्रालय सम्हालेको डेढ महिना पुगेको छ।
दुई वर्षको अवधिमा मन्त्रालयका नियमित काम बाहेक उत्साहप्रद उपलब्धि नभेटेपछि मन्त्री ढकालको टिम उल्लेख्य उपलब्धिको खोजीमा जुटेको छ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बुझाउनका लागि मन्त्रालयले मुस्किलले ११ बुँदे प्रमुख उपलब्धिको सूची तयार पार्यो्। तर, उक्त सूची पनि नियमित कामकै विवरण भएको भन्दै मन्त्री निकटकै कर्मचारीले बताउन थालेपछि थप अन्य विवरणको खोजी सुरु भएको हो।
११ बुँदे प्रारम्भिक उपलब्धिको सूचीमा चित्त नबुझेपछि मन्त्रालयको कर्मचारी मन्त्रालय र माताहतका कार्यालयबाट दुई वर्षमा भएका कामहरुको विवरणलाई केलाउन थालिरहेका छन्।
मन्त्री ढकालको सचिवालयले उपलब्ध गराएको विवरण अनुसार २ वर्षको अवधिमा स्वास्थ्य बिमालाई ४९ जिल्लामा विस्तार गरिएको र हालसम्म २४ लाख ५० हजारले बिमा गरेको संख्या उल्लेख छ। तर, यो नियमित काम भएको र बिमा कार्यक्रमलाई गत आर्थिक वर्षमा नै ७७ जिल्लामा विस्तार गर्ने लक्ष्य लिइएको थियो। यो विवरण उपलब्धिमा राख्दा आलोचना हुनसक्ने भन्दै कर्मचारीहरुले नै यसलाई हटाउन सुझाव दिइरहेको बताइएको छ।
बिमा कार्यक्रम ऐन अनुसार नचलेको, बिमाका अध्यक्ष र निर्देशकबीच नै विवाद हुँदा कार्यक्रममा असर गरेको, बिमा गरेकाले सहज रुपमा औषधि र उपचार नपाएको गुनासो आइरहेका र बिमा कार्यक्रम नै गलत दिशामा गइरहेको र असफल हुन लागेको कुरा बाहिर आइरहेको समयमा बिमाको तथ्यांकलाई उपलब्धि भन्न नमिल्ने भन्दै केहीले सुझाव दिइरहेको स्रोतले जानकारी दियो।
‘उल्लेख्य उपलब्धि भेट्ने सम्भावना कम छ, त्यसकारण हामी भइरहेका केही कामलाई टिपन-टापन गरेर भए पनि सूची पेस गर्ने तयारीमा छौं,’ मन्त्री निकट एक कर्मचारीले भने, ‘केही न केही विवरण त बुझाउनै पर्यो।’
उपलब्धिको प्रारम्भिक सूचीमा समावेश भएको अर्को विषय हो, उपत्यकाबाहिरका पाँच अस्पताललाई संघअन्तर्गत राखिएको विषय। कोसी, नारायणी, भरतपुर, भेरी र डडेल्धुरा अस्पताललाई संघीय अस्पतालका रुपमा विशिष्टीकृत सेवा दिने अस्पतालका रुपमा राख्ने निर्णय सरकारले गरेको थियो। विशिष्टीकृत सेवा दिने अस्पताल भनिए पनि उक्त कुरा निर्णयमा मात्र सीमित रहेको र ती अस्पतालमा उपकरण, चिकित्सक, पूर्वाधार लगायतका कुरा पुर्याउउन नसकेका कारण यो विषयलाई पनि उल्लेख्य उपलब्धि मान्न नहुने सुझाव आइरहेको छ।
सेवा विस्तार गर्ने भनेर निर्णय भएको एक वर्षभन्दा बढी हुँदा समेत ती अस्पतालमा विस्तार र विकासका काम हुन सकेको छैन। समायोजन लगायतका कारण जनताले पहिलाको जतिको पनि सेवा पाउन नसकेको भन्दै गुनासो गरिरहेको अवस्था छ।
त्यसबाहेक गत आवमा १०० शैय्या र सोभन्दा माथिका १२ अस्पतालमा जेष्ठ नागरिक वार्ड सञ्चालन भइरहेको र मेची, जनकपुर, हेटौँडा र सुर्खेतमा थप भएको, जनकपुर, राजविराज अस्पतालमा नवजात शिशु सघन उपचार कक्ष विशिष्टीकृत सेवा सेन्टर स्थापना भएको, विपन्न कार्यक्रमबाट गत आर्थिक वर्षसम्म ५३ हजार ३ सय ३० पुगेको, टिचिङ अस्पतालमा कलेजो प्रत्यारोपण सेवा सञ्चालन भएको विषयलाई पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयले उपलब्धिको प्रारम्भिक सूचीमा राखेको छ।
यसका साथै, चालू आर्थिक वर्षमा जिल्ला अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, स्वास्थ्य चौकी, प्रसूति केन्द्र गरी २ सय २८ वटा भवन निर्माण भएको र स्वास्थ्य संस्था नभएका २ हजार ५ सय ९० वडामा स्वास्थ्य संस्था निर्माण गर्न आवश्यक अनुदान रकम सम्बन्धित स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरिएको विषय पनि उपलब्धि भित्र अटाएका छन्।
त्यसबाहेक अन्य उपलब्धि खोज्ने क्रम जारी नै छ।
‘विगतका मन्त्रीले कामभन्दा पनि विवादका काम धेरै गरेका कारण अहिले हामीलाई समस्या परेको हो,’ एक कर्मचारीले भने, ‘उल्लेख्य उपलब्धि खोज त भनिएको छ। तर काम भएको भए पो खोज्न सकिन्छ।’ उनले दुई वर्षको यो अवधिमा धेरै विवाद हुँदा विगतमा प्राप्त भएका जनस्वास्थ्यका क्षेत्रका धेरै उपलब्धि समेत गुम्ने अवस्थामा पुगेको बताए।
