नेपालले स्थिर सरकार पाएको दुई वर्ष पुगेको छ। दुई वर्षमा ३ मन्त्री पाउनुबाहेक स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको थप उपलब्धि भेटाउन मुस्किल छ।
नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको स्थिर सरकार गठन भएपछि जनताको अपेक्षा उच्च थिए। सहज स्वास्थ्य सेवा, अनिवार्य स्वास्थ्य बिमा, उपचार सेवामा सबै नागरिकको पहुँच विस्तारलगायत जनताका धरै अपेक्षा यो सरकारले पूरा गर्ने दिशामा कदम चाल्न सकेन।
शक्तिशाली र स्थिर सरकार आएपछि विगतका दुःख हट्छन् भन्ने अपेक्षा राखेका नागरिक निराश भएका छन्। तत्कालीन समयमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)को संयुक्त चुनावी घोषणापत्र र सरकार गठन भएपछि आएका प्रतिबद्धताले नागरिकका अपेक्षा बढाएका थिए।
तर, दुई वर्षको यो अवधिलाई फर्केर हेर्दा स्वास्थ्य क्षेत्रमा निराशा बढेको छ। यो अवधिमा न त संयुक्त घोषणापत्रअनुसार स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम भएका छन्, न त स्थिर सरकारका रूपमा मन्त्रालय मातहतका निकायले काम गर्न नै पाएका छन्। मन्त्रालयको राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीतन्त्रमा देखिएको 'टसल'ले निराशा झन् थपिएको छ। स्थिर सरकारका पालामा स्वास्थ्य मन्त्रालय झन् बढी अस्थिर रह्यो।
स्थिर सरकार गठन भएको दुई वर्षमा तीन जना स्वास्थ्यमन्त्रीको जिम्मेवारीमा आए। राजनीतिक कोपभाजनमा परेको स्वास्थ्य मन्त्रालय यो अवधिमा थप ग्रसित बन्न पुगेको छ।
यही बीचमा स्वास्थ्य मन्त्रालयमा सचिवको विवाद अदालतसम्म पुग्यो। जुन केही समयअघि मात्र टुंगोमा पुगेको छ। एक जना मात्र सचिव रहेको मन्त्रालयमा विवादका कारण दुई जना सचिवको व्यवस्था भयो।
सबैभन्दा बढी विवाद र समस्या कर्मचारीको समायोजनका विषयमा भयो। हालसम्म पनि यो समस्या सुल्झन सकेको छैन। समायोजका कारण जिल्ला तथा दुरदराजका स्वास्थ्य संस्था कर्मचारीबिहीन बन्न पुगे। विगतमा नागरिकले पाइरहेको सेवासमेत समायोजनका कारण खोसिन पुग्यो। धेरै स्वास्थ्य संस्था कर्मचारीबिहीन छन्।
मन्त्रालयका समस्या व्यवस्थापनमा मन्त्रालय र सरकार गम्भीर भएर लागेको देखिँदैन। एक वर्षअघि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले उपस्थितिमा समायोजन सकिएको घोषणा गर्योभ। तर, कर्मचारी समायोजनको समस्या ओली सरकारको दोस्रो वर्षमा पनि समाधान हुन सकेन।
कर्मचारीको पदनाम नमिलेको, फाजिल बनाइएको, सुदुर पश्चिमका कर्मचारीको समायोजन सुदुरपूर्वमा गरिएको, पहुँचका आधारमा आफ्नालाई सुगम, अरूलाई दुर्गम पठाइएको गुनासाहरू अहिले पनि आइरहेका छन्। र, सयौंका संख्यामा स्वास्थ्यकर्मी मन्त्रालयको ढोकामा धर्ना दिएर बसिरहेका छन्।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले समस्या समाधान गर्न नसकेपछि स्वास्थ्य तर्फका कर्मचारीको समायोजनको जिम्मा स्वास्थ्य मन्त्रालयले नै पायो। तैपनि स्वास्थ्यले समस्या समाधान गर्न सकेको छैन। समायोजनका नाममा कर्मचारीलाई झुठा आश्वासन दिने काम मात्र भएको छ। समायोजनका जिम्मा पाएका व्यक्तिले कहिले ९५ प्रतिशत, त कहिले ६ महिनामा सकिन्छ भन्ने दोधारे कुरा मात्र गरिरहेका छन्।
स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकालले केही समयअघि मन्त्रीपरिषद्बारट निर्णय गराई कर्मचारीको पदनाम सच्याउने, फाजिलका कर्मचारीलाई व्यवस्थापन गर्नेलगायतको काम भएकाले छिटै सकिने दाबी गरेका थिए। समायोजनको समस्या अझै समाधान हुने संकेत देखिँदैन। कर्मचारीले बारम्बार मन्त्रालयसँग प्रश्न गर्छन्- आखिर समायोजन सम्पन्न गर्न केले बाधा पार्योन? तर मन्त्रालयसँग यसको जवाफ छैन।
समायोजनकै कारण चिकित्सक सडकमा आउनुपर्योत। अहेव, सिअहेब, एचए, अनमीहरूले आन्दोलन नै गर्नुपर्यो । संघीय संरचनाअनुसार काम अगाडि नबढ्दा स्वास्थ्यमा नयाँ काम त हुन सकेन नै। नियमित रूपमा विगतमा भइरहेका कामसमेत प्रभावित हुन पुगे। खोप कार्यक्रम र भिटामिन कार्यक्रमसमेत प्रभावित भएको छ।
सरकारले उपलब्धिको फेहरिस्त दाबी गरिरहँदा प्रगतिका सूचक आउनुपर्ने हो। तर दशकौं लगाएर हासिल गरिएका उपलब्धिसमेत क्रमश गुम्दै जाने खतरा यही अवधिमा देखिएको छ। निर्मूल भइसकेका रोग देखिन थालेका छन्।
केही समयअघि डेंगुको महामारी थियो। तर, मन्त्रालयको कमजोर नेतृत्व र व्यवस्थापनका कारण डेंगुलाई नियन्त्रणमा आउन सकेन। मन्त्रालयका सर्वत्र आलोचना भयो।
संयुक्त चुनावी घोषणापत्रमा भनेजस्तो सबै जनतालाई स्वास्थ्य बिमामा समावेश गराउने कुरा भाषणमै मात्र सीमित छ। बिमा कार्यक्रमको जिम्मेवारी पाएका नेतृत्वबीचको झगडाका कारण यो कार्यक्रम पनि अस्तव्यस्त छ।
सरकार गठन भएयता स्वास्थ्य क्षेत्रमा कामभन्दा बढी विवाद र आन्दोलन भए। २ वर्षअघि पहिलोपटक प्रधानमन्त्री ओलीले सरकार गठन गर्दा मन्त्रालयको जिम्मेवारी पद्मा अर्याललाई दिइएको थियो। उनी अधिकारसहितको राज्यमन्त्रीको जिम्मेवारी दिइएको थियो। उनको समयमा स्वास्थ्यमा उल्लेखनीय कुनै पनि काम हुन सकेन।
त्यसपछि यो मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा आए संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव। यादवले उपप्रधानसहित स्वास्थ्यको जिम्मेवारी पाए। तर, उनले मन्त्रालयको काममा खासै चासो दिएनन्। विदेश भ्रमणमा मात्र चासो दिएका उनलाई ‘डुलुवा मन्त्री’को उपनाम दिइयो। मन्त्रालयबाट बाहिरिँदा उनले असफल मन्त्रीको ट्याग भिर्नुपर्योए।
उपेन्द्रपछि स्वास्थ्यको बागडोर प्रधानमन्त्रीका विश्वासपात्र मानिएका भानुभक्त ढकालले सम्हालेका छन्। उनले जिम्मेवारी पाएको तीन महिना पुगेको छ। 'जुन जोगी आए पनि कानै चिरेको' भनेजस्तै ढकालले पनि उपलब्धि देखाउन सकेका छैनन्। मन्त्रालयमा नयाँ भएकाले अध्ययनकै क्रममा रहेको उनी बताउँदै आइरहेका छन्।
मन्त्री ढकाल मन्त्रालयलाई बेथिति गाँजेको, राजनीतिले ग्रस्त बनेको सार्वजनिक कार्यक्रममा निरन्तर बोल्दै आएका छन्। यसका साथै उनले आफूले मन्त्रालयमा राजनीतिक पूर्वाग्रह नराख्ने पनि बताउँदै आएका छन्। तर, उनले तीन महिनादेखि भन्दै आएका कुरा र कामले सुधारको संकेत गर्दैन। विभिन्न काउन्सिल, प्रतिष्ठान र अस्पतालमा गरेको नियुक्ति हेर्ने हो भने मन्त्री ढकालको भनाइ र गराइको मेल भेटाउन गाह्रो छ।
आगामी दिनमा मन्त्री ढकालले यी समस्यालाई चिर्दै जनताको अपेक्षाअनुसारको काम गर्न कति सफल हुन्छन् भन्ने हेर्न चाँहि बाँकी छ।
