काठमाडौं- गत चैत २२ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार डाक्टर तथा स्वास्थ्यकर्मीमाथि हातपात गर्नेलाई एक वर्षसम्म कैद सजाय हुने निर्णय भएको छ।
मन्त्रिपरिषद्को चैत २२ गतेको निर्णयले कोरोना भाइरस (कोभिड १९) को उपचारमा खटिने डाक्टर, नर्स लगायत स्वास्थ्यकर्मीलाई हातपात गर्नेलाई ड्युटीमा खटिएका सुरक्षाकर्मीलाई हातपात गरे सरह कारबाही हुने भनेर निर्णय गरेको थियो।
उक्त निर्णय अनुसार मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा ६६ आकर्षित हुन्छ। दफा ६६ मा राष्ट्रसेवकलाई बाधा विरोध गर्न नहुने उल्लेख छ।
६६ (१) मा कुनै राष्ट्रसेवकले आफ्नो कर्तव्य पालन गर्ने सिलसिलामा गैर कानुनी भेला रोक्ने, भंग गर्ने वा हुलदंगा रोक्ने कुनै काम गर्दा कसैले बाधा विरोध पुर्याउन वा पुर्याउने उद्योग गर्नु हुँदैन भनिएको छ।
६६ (१) बमोजिमको कसुर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई एक वर्षसम्म कैद वा दश हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुनेछ।
उक्त कानुनी कारबाहीका लागि पीडित स्वास्थ्यकर्मीले सिधै सिडिओ कार्यालयमा उजुरी दिनसक्ने व्यवस्था छ।
त्यस्तै संहिताकै दफा ८५ पनि आकर्षित हुनसक्ने एक प्रहरी अधिकारीले बताए। दफा ८५ मा बाधा विरोध गर्न नहुने उल्लेख छ। उपदफा १ मा आफ्नो पदीय कर्तव्यको पालना गर्न लागेको कुनै राष्ट्रसेवकलाई कसैले जोर जुलुम वा हुल हुज्जत गरी वा अन्य कुनै किसिमले बाधा विरोध गरी कर्तव्य पालन गर्न अवरोध पुर्याउनु नहुने उल्लेख छ।
उपदफा २ अनुसार कसैले कानुन बमोजिम हुन लागेको कुनै सम्पत्तिको जायजात, तायदाती, रोक्का, लिलाम वा बिक्रीको प्रक्रियामा जानीजानी बाधा विरोध गर्नु नहुने उल्लेख छ।
उपदफा १ र २ बमोजिमको कसुर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई एक वर्षसम्म कैद वा दस हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुनेछ।
टिचिङमा वार्ता
डाक्टर कुटपिट भएको घटना स्वास्थ्यखबरले सार्वजनिक गरेपछि महानगरीय प्रहरी कार्यालय रानिपोखरीले घटनाको छानबिन गर्न भन्दै एसएसपीको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय छानविन समिति गठन गरेको छ। एसएसपी किरण बज्राचार्यको समिति, कुटपिट गर्ने प्रहरी, पीडित डाक्टर, स्वास्थ्य मन्त्रालयका कर्मचारीलगायतको त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा वार्ता गरेका छन्।
वार्तामा डाक्टरहरुले सुरक्षाको ग्यारेन्टी नभएको भन्दै सुरक्षा माग गरेका छन्। र कुटपिट गर्ने प्रहरीलाई हदैसम्मको कारबाही हुनुपर्ने बताएका छन्।
वार्तामा प्रहरीले मौखिक रुपमा माफी मागेका छन्। प्रहरीले लिखित रुपमा माफी माग्नुपर्ने र गल्ती गर्नेलाई विभागीय कारबाही गर्नुपर्ने आवासीय चिकित्सकले माग राखेपछि छलफल टुंगिएको छ।
कारबाही नभएको अवस्थामा काम गर्ने वातावरण नभएको उनीहरुको भनाइ छ।
यस्तो छ मन्त्रिपरिषदको निर्णय
यो पनि
