काठमाडौं- सुर्खेत पञ्चपुरीका २० वर्षीय युवाको बिहीबार कोभिड १९ का कारण मृत्यु भयो। यहाँनेर पनि सरकारभन्दा कोरोना दुई कदम अघि देखियो। उनलाई कोरोना भाइरसको संक्रमण रहेको पुष्टि मृत्युपश्चात् भयो।
आफू सम्भावित कोरोना संक्रमित रहेको भन्दै सरकारको शरणमा पुगिसकेका युवाको यो मरण एउटा दुःखद् नियति होइन। सरकारले गरिरहेको लापरबाहीको परिणाम हो। किनभने उनी जेठ ८ गतेदेखि सुर्खेतस्थित जनता माध्यमिक विद्यालयमा रहेको क्वारेन्टाइनमा बसेका थिए।
उनीमाथि पनि सरकारले त्यही गर्यो, जुन विश्व स्वास्थ्य संगठनदेखि स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गतको मात्रै होइन, मन्त्रालयसँगै रहेको नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्ले समेत ‘नगर’ भनेको छ। उनको आरडिटी परीक्षण गरेर नेगेटिभ देखिएपछि घर पठाइयो र घर पठाएको भोलिपल्ट उनको मृत्यु भयो। मृत्युपछि गरिएको कोरोना परीक्षणमा पोजेटिभ देखियो।
यसैगरी जेठ २० गते होम क्वारेन्टाइनमा मृत्यु भएका डोल्पाका एक पुरुषको पनि मृत्युपश्चात् पिसिआर परीक्षणबाट कोरोना पोजेटिभ पाइएको छ। मृत्युअघि उनमा गरिएको आरडिटी परीक्षण नेगेटिभ आएको थियो।
आरडिटीको गलत रिपोर्टका कारण आफूमा कोरोना संक्रमण रहेको जानकारी समेत नपाई यी दुईले हालसालै ज्यान गुमाए। जसको पूरापूर दोषी सरकार छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय छ।
‘आरडिटी परीक्षण नगर, त्यसको भर नपर’ भनेर विज्ञले सुरुदेखि नै सुझाइरहेका छन्। नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदले कोरोना भाइरसको संक्रमण पत्ता लगाउनका लागि आरडिटी प्रयोग गर्न नमिल्ने तथ्यसहितको रिपोर्ट स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई बुझाएको छ। तर, मन्त्रालयले उक्त रिपोर्ट लुकाएको छ। परिषद्लाई समेत सार्वजनिक नगर्न भनेको छ।
उक्त अनुसन्धानमा संलग्न परिषद्का एक कर्मचारीका अनुसार आरडिटीले एक सय संक्रमितको जाँच गर्दा ५० जनामा मात्रै कोरोना भाइरस देखाउने गरेको भेटिएको छ। बाँकी ५० जना संक्रमितलाई नेगेटिभ देखाउँदा समस्या निम्तिनेतर्फ सचेत गराएको छ। मन्त्रालयलाई आरडिटी प्रयोग नगर्न सुझाएको छ।
परिषद्ले १ सय ९६ जना नेगेटिभ र ४ जना पोजेटिभ गरी २ सय केसमाथि अनुसन्धान गरेको थियो। १ सय ९६ जनालाई आरटी पिसिआर र आरडिटी दुवैमा कोरोना नेगेटिभ देखियो। तर, पिसिआरले पोजेटिभ देखाएका ४ केसमा भने आरडिटीले २ केसमात्रै पोजेटिभ देखाउन सक्यो। जसको अनुसन्धानकर्ताले अर्थ लगाएका छन्- ५० प्रतिशत मात्रै सही रिपोर्ट दिने रहेछ!
रिपोर्ट ५० प्रतिशतको सही होला तर मानव जीवनका लागि हुने परीक्षण भएकाले एक केसमात्रै गलत देखिनुलाई पनि गम्भीर रुपमा लिनुपर्छ। किनभने गलत परीक्षणका कारण कि सुर्खेतको युवाजस्तै ज्यान गुमाउन अभिशप्त हुनुपर्छ, कि एकैजनाले समाजमा महामारी फैलाउन सक्छ।
सरकारले ओम्नी समूहसँग ७५ हजार आरडिटी किट खरिद गर्दा विवाद भएपछि प्रभावकारिता जाँच गर्न परिषद्लाई निर्देशन गरेको थियो। परिषद्ले प्रभावकारी नभएको नतिजा मन्त्रालयलाई दिएको छ। मन्त्रालये अपेक्षा गरेभन्दा फरक रिपोर्ट पाएपछि त्यसलाई सार्वजनिक गरिएको छैन।
नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्का ती कर्मचारी आरडिटी किट अध्ययन र अनुसन्धानका प्रयोग गर्न मिल्ने भएपनि कोरोना भाइरस निदानका लागि भने प्रयोग गर्न नमिल्ने देखिएको बताउँछन्। उनले भने, ‘सरकारको नुन खाएका कारण रिपोर्ट सार्वजनिक नगर्न भनिएकाले सबै बताउन सकिँदैन। तर, हामीले आरडिटी प्रभावहीन भएको रिपोर्ट मन्त्रालयमा बुझाएका छौं।’
अविश्वासी आरडिटीका कारण गलत रिपोर्टबाट उपचार नपाई मृत्युवरण गर्ने सुर्खेतका युवा पहिलो हुन्। तर, यसबाट दुःख पाउने अरु पनि धेरै छन्। धेरैले कोरोना नहुँदै पोजेटिभ देखिएर मानसिक तनाव झेलेका छन्।
आफूअन्तर्गतकै निकायले दिएको सुझाव समेत लत्याउँदै सरकारले आरडिटी परीक्षणलाई निरन्तरतामात्रै दिएको छैन, क्वारेन्टाइनमा कोभिड १९ लक्षण नेदेखिएकाहरूमा पिसिआर नगर्ने नीति लिएको छ। ‘नेशनल टेस्टिङ गाइडलाइन कोभिड १९’ बनाउँदै यस्तो नीति लिइएको हो। जबकी लक्षण नभएका र आरडिटी नेगेटिभ आएका युवाको मृत्यु भएको ताजा उदाहरण स्वास्थ्य मन्त्रालय आफैंले प्रस्तुत गरिरहेको छ।
क्वारेन्टाइनमा बसेकाहरू स्वास्थ्यकर्मीको नियमित निगरानीमा रहनुपर्ने र उनीहरूको अनिवार्य रुपमा पिसिआर परीक्षण गर्नुपर्ने विज्ञहरुको सुझाव छ। कोरोना जितेका देशहरुको अनुभवले पनि यसैलाई जोड दिन्छ।
विज्ञहरुले ‘पिसिआर गर्नैपर्ने’ बताएका छन्। आरडिटीमात्रै गरेर घर पठाउँदा झन् जोखिम बढ्ने उनीहरुले देखेका छन्। सरुवा रोग विशेषज्ञ डा अनुप सुवेदीले मन्त्रालयबाट जारी भएको उक्त गाइडलाइन अवैज्ञानिक रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन्। आरडिटीका विषयमा उनको धारणा छ, ‘सय जजना संक्रमितमा परीक्षण गरियो भने ५० जना वा कुनैले ३० जनामा मात्रै संक्रमित देखाउने भनिएको छ।’
सरकारले मात्रै होइन, निजी स्वास्थ्य संस्थाले समेत आरडिटी परीक्षण गरिरहेका छन्। आरडिटीको नतिजामाथि अविश्वास हुँदाहुँदै फेरि मन्त्रालयले आरडिटी किट खरिदको प्रक्रिया अघि बढाएको बुझिएको छ। कम्तिमा दुई लाख आरडिटी किट खरिद गरेर परीक्षणको तयारी गरिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयका एक अधिकारी बताउँछन्।
सरकारले धेरै टेस्ट देखाउन आरडिटीमा जोड दिएपनि त्रिभुवन विश्वविद्यालय, माइक्रोबायोलोजी विभागका प्रमुख डा मेघराज बञ्जारा आरडिटीबाट परीक्षण गर्नुको औचित्य नभएको बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘विश्व स्वास्थ्य संग्ठन र सिडिसीले अनुमति दिएको छैन। धेरै गलत नतिजा देखाउने आरडिटीबाट परीक्षण गर्नु र नगर्नुमा कुनै फरक छैन।’
यसअघि नेपाल क्लिनिकल माइक्रोबायोलोजिस्ट संघ (एनएसिएम)ले कोरोना पहिचानका लागि गर्ने गरिएको आरडिटी परीक्षण विधि भरपर्दो नभएको भन्दै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई प्रयोग नगर्न सुझाव दिइसकेको छ।
संघले स्पष्ट रुपमा क्वारेन्टाइनमा राखिएको ५ देखि १० दिनभित्र पिसिआर नै परीक्षण गर्नुपर्ने बताएको छ।
उसले मन्त्रालयलाई दिएको सुझाव भनिएको छ, ‘क्लिनिकल डाइग्नोसिसका लागि आरडिटी परीक्षण बिरामीको पहिचान गर्नका लागि भरपर्दोे छैन। त्यसैले गम्भीर प्रकारका बिरामी र कोभिड–१९ का आशंका गरिएका बिरामीलाई यसबाट परीक्षण गर्न सुझाव दिइएको छैन।’
विज्ञहरु आरडिटीबाट गरिने परीक्षण निरन्तर सचेत गराए पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयले सुनेको छैन। जनस्वास्थ्यमाथि खेलबाड त गरिरहेको छ नै, राज्यको करोडौं रुपैयाँ समेत खर्च गरिरहेको छ।
मन्त्रालयले हालसम्म तीन चरण गरेर २ लाख ९६ आरडिटी किट खरिद गर्दा राज्यको झन्डै २० करोड खर्च भइसकेको छ। जसमध्ये पहिलो ओम्नी समूहसँग ७५ हजार किट खरिद गरेको थियो। जसको मूल्य झण्डै ७ करोड रुपैयाँ थियो। त्यसपछि २ लाख २१ हजार थान किट ५ सय ६५ रुपैयाँका दरले किनिएको थियो। जसको मूल्य १२ करोड ४८ लाअ ६५ हजार हुन आउँछ।
पिसिआर परीक्षण कसरी बढाउने? सरकारसँग कुनै योजना छैन। निजी स्वास्थ्य संस्थासँग रहेको पिसिआर प्रयोग कसरी गर्ने? स्वास्थ्य मन्त्रालयले यसतर्फ चासो दिएको छैन। भरपर्दो परीक्षण प्रणालीलाई बढाउनुभन्दा अविश्वासी आरडिटीमा मन्त्रालयले किन जोड दिइरहेको छ? कडा स्वरमा प्रश्न गर्ने समय भएको छ, विश्वले र नेपालकै विज्ञले अविश्वास गरेको आरडिटीमा जोड दिइरहने सरकारलाई चाहिँ जनताले किन विश्वास गर्ने?
