काठमाडौं– कोरोना संक्रमणपछि मृत्यु भएकाहरुको तथ्यांकमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र नेपाली सेनाबीच ६ सय भन्दा बढी फरक परेको छ।
मृतकको संख्यामा फरक परेपछि मन्त्रालयले कोरोना संक्रमित मृतकको शव व्यवस्थापनको जिम्मा पाएको नेपाली सेनाको तथ्यांकलाई नै आधिकारिक मान्ने भएको छ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रमुख विशेषज्ञ महेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठले मन्त्रालयले तथ्यांक सच्याउने बताए। उनले मन्त्रालयले छिटै कोरोना संक्रमितको मृत्युको सच्याइएको तथ्यांकबारे जानकारी दिने समेत बताए।
उनले भने,‘सेनाको तथ्यांकलाई आधार मान्ने कुरा छ। सेनाले कोभिड पुष्टि भएको प्रमाण र वडाको सिफारिसबिना संक्रमितको शब व्यवस्थापन गर्दैन। मन्त्रालयमा होम आइसोलेसनमा मृत्यु भएकोको तथ्यांक नआउने हुँदा फरक परेको हो।’
कोरोना संक्रमित भई मृत्यु भएका मृतकको तथ्यांक फरक परेपछि छानविन गर्न गठित समितिले शुक्रबार बुझाएको प्रतिवेदनपछि मन्त्रालयले सेनाको तथ्यांकलाई नै मान्ने निर्णय गरेको बताइएको छ।
प्रमुख विशेषज्ञ श्रेष्ठले कोरोना भाइरस संक्रमण तीव्र रुपमा फैलदा विश्वका धेरै देशमा मृतकको तथ्यांकमा फरक परेपछि गल्ती सच्याइएको पनि बताए।
उनले समितिले बुझाएको तथ्यांकलाई भेरिफिकेसनका लागि प्रदेशहरुमा पठाइएको समेत जानकारी दिए।
मन्त्रालयका अनुसार आइतबार साँझसम्म नेपालमा ११०८ जना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। तर, यो संख्याभन्दा नेपाली सेनाको तथ्यांकमा थप ६ सय बढी संक्रमितको मृत्यु भएको छ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले मृतकको तथ्यांक लुकाएको भन्दै आलोचना भएपछि मन्त्रलायले सहसचिव शैलजा रेग्मीको संयोजकत्वमा ३ सदस्य छानबिन समिति गठन गरेको थियो।
उक्त समितिलाई मन्त्रालय र सेनाको तथ्यांक विश्लेषण गर्न र कहाँ फरक परेको हो र कसरी तथ्यांकमा एकरुपता ल्याउने भन्ने सुझाव सहित प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन दिइएको थियो।
समितिमा इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक डा बासुदेव पाण्डे र सिसिएमीका प्रतिनिधि डा अरुण न्यौपाने सदस्य थिए।
समितिले कात्तिक २१ गते मन्त्रालयलाई प्रतिवेदन बुझाएको हो। समितिले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र नेपाली सेनाबीच कोरोना संक्रमितको शव व्यवस्थापनमा तालमेल र समन्वय नभएको निष्कर्ष निकालेको छ।
समितिले मन्त्रालयलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा मृतकको संख्याबारे मन्त्रालय र सेनालाई उपलब्ध हुने सूचनामा एकरुपता ल्याउनसमते सुझाव दिएको छ।
सेनाले सबै कोरोना संक्रमित मृतकको शव व्यवस्थापन गर्न कोरोना पोजिटिभ भएको प्रमाण र वडाको सिफारिस अनिवार्य भएकाले सेनाको तथ्यांक मन्त्रालयको भन्दा विश्वासनीय देखिएको समितिका एक सदस्यले बताए। स्थानीय तहबाट मृतकबारे जानकारी गराउँदा मन्त्रालय र सेनाबीच रेकर्ड राख्ने प्रभावकारी एकद्वार प्रणाली लागू गर्न पनि सुझाव दिएको छ।