काठमाडौं - स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले ‘बिस्तारित अस्पताल सेवा कार्यक्रम संचालन कार्यविधि, २०७७’ जारी गरेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले अस्पतालले नियमित समयभन्दा बाहेक अन्य समयमा प्रदान गर्ने स्वास्थ्य सेवाका लागि जनस्वास्थय ऐन, २०७५ को दफा ३१ को उपदफा (१) र (२) र दफा ६४ अनुसार उक्त कार्यविधि जारी गरेको हो।
मन्त्रालयले पहिलो चरणमा संघीय सरकारी अस्पतालहरुमा यो कार्यविधि अनुसार विस्तारित कार्यक्रम लागू गर्न सक्ने जनाएको छ।
मन्त्रालयले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा छिटो छरितो र मितव्ययी रुपमा प्राप्त गर्ने नागरिकको अधिकारको संरक्षण गर्न, आर्थिक जोखिम न्यूनीकरण गर्न र स्वास्थ्य सेवाको पहँुच अभिवृद्धि गर्न उक्त कार्यविधि जारी गरेको स्पष्ट पारेको छ।
त्यसैगरि, प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो मातहतका अस्पतालहरुमा पनि यो कार्यक्रम लागू गर्न सक्ने छन्।
मन्त्रालयले सामुदायिक र सहकारी अस्पतालहरुमा समेत बिस्तारित कार्यक्रम संचालन गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ।
बिस्तारित कार्यक्रम गर्ने अस्पतालहरुले सरकारले तोकेको चिकित्सकीय परामर्श शूल्क र अन्य शुल्क अस्पतालको नियमित सेवा शुल्कमा बढीमा २ सय प्रतिशत सम्म लिन सक्ने पनि व्यवस्था गरेको छ।
बिस्तार सेवा सञ्चालन गर्ने अस्पतालले सेवाको लिष्ट तयार गरि सेवाग्राहीले स्पष्ट बुझ्नेगरी प्राप्त सेवा, सुवा उपयोग गरे वापत बुझाउनु पर्ने शुल्क लगायत विषय देखिने स्थान राख्नु पर्नेछ।
उक्त कार्यक्रम सञ्चालन गर्न अस्पताल प्रमुख अध्यक्ष, अस्पतालका प्रशासन प्रमुख, लेखा प्रमुख, नर्सिङ प्रमुख र स्वास्थ्यकर्मी मध्येबाट अस्पताल प्रमुखले सिफारिस गरेका एक जना सदस्य रहने गरी समिति गठन गर्नुपर्ने छ।
उक्त समितिले कार्यक्रम कार्यान्वयन गराउन कोषको व्यवस्थापन गर्ने, अस्पतालको भौतिक पूर्वाधार औजार उपकरण लगायत व्यवस्थापन गर्ने, सेवा प्रदायक जनशक्तिको कामकारवाही अनुगमन नियमन र मुल्याकङ गर्ने, सेवाग्राहीको सुझाव, उजुरी, गुनासो तथा सुरक्षा र समस्या समस्या समाधानका लागि आवश्यक कार्य गर्ने कार्य गर्नेछ। हरेक महिना समितिको बैठक बस्नुपर्ने कार्यविधिले अनिवार्य गरेको छ।
सो सेवा सञ्चालन वापत आएको रकमलाई अस्पतालको छुट्टै कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने र प्रत्यक्ष खर्च कटाएर आम्दानीको २० प्रतिशत रकम अस्पताल विकास समितिमा छुट्याई बाँकि १०० प्रतिशत मानि चिकित्सक र अन्य स्वास्थ्यकर्मीलाई ९० प्रतिशत र लेखा, प्रशासन, स्टोर,काउण्टर, मेडिकल, रेकर्डर, बायोमेडिकल, सरसफाई लगायतका कर्मचारीलाई १० प्रतिशत उपलब्ध गराउनुपर्ने छ।
यस्ताे छ कार्यविधि
