काठमाडौं– सिनामंगलमा रहेको काठमाडौं मेडिकल कलेज (केएमसी)को गेटमै युवाहरु नाराबाजी गर्दै छन्। उनीहरु हुन् चिकित्सा शिक्षा आयोगको प्रवेश परीक्षा पास गरी एमबिबिएस तथा बिडिएस अध्ययनका लागि काठमाडौं मेडिकल कलेजमा भर्ना हुन योग्य डाक्टरी विद्यार्थीहरु।
काठमाडौं मेडिकल कलेजले एमबिबिएस तथा बिडिएसका विद्यार्थीसँग नयाँ भर्नामा आयोगले तोकेको भन्दा बढी शुल्क मागेपछि विद्यार्थीहरु आन्दोलित भएका हुन्।
चिकित्सा शिक्षा आयोगले शैक्षिक सत्र २०७७–७८ का लागि काठमाडौं उपत्यकाभित्र एमबिबिएसको शुल्क ४० लाख २३ हजार २५० रुपैयाँ निर्धारण गरेको छ। यस्तै बिडिएसको २० लाख १९ हजार ५८० रुपैयाँ तोकिएको छ।
तर केएमसीले भने आयोगले तोकेको शुल्कभन्दा २५ लाखसम्म बढी रकम माग गरेको पाइएको छ। केएमसीले मनपरी शुल्क माग गरेको भन्दै विद्यार्थीहरुले त्यसको विरोधमा आन्दोलन चर्काएका हुन्।
शिक्षण शुल्कका विषयमा आयोगले पटक पटक सार्वजनिक सूचना निकाले पनि केएमसीले उक्त सूचना विपरित विद्यार्थीलाई अतिरिक्त शुल्क तिर्न दबाब दिइरहेको छ। कलेजले विद्यार्थीलाई जबरजस्ती अतिरिक्त शुल्क तिर्न सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गर्न लगाएपछि विद्यार्थीले उक्त विषयमा आयोगमा समेत जानकारी गराएका छन्।
आयोगले शिक्षण शुल्कमा शिक्षण संस्थाले चिकित्सा शिक्षाको अध्ययन अवधिभरमा लिने भर्ना, शिक्षण, ल्याब, पुस्तकालय, सामुदायिक तालिम वा परीक्षा शुल्क समेत समावेश भएको भन्दै विद्यार्थीसँग शुल्क नलिन ध्यानाकर्षण गराएको छ।
तर कलेजले आयोगको ध्यानाकर्षण र निर्देशनलाई अटेर गर्दै आएको छ। कलेजका एक उच्च तहका कर्मचारीका अनुसार कलेज सञ्चालक सुनिल शर्माकै ठाडो आदेशमा विद्यार्थीसँग बढी शुल्क माग गरिएको हो। 'विद्यार्थीहरु कराउँदै गर्छन् तर शुल्क बढीभन्दा बढी राखेर सम्झौता गर्नुपर्छ भनेर सुनिल सरले नै भन्नु भएको छ' ती कर्मचारीले भने, 'हामीलाई माथिबाट नै बढी शुल्क लिएर सम्झौता गर्न भनेकाले त्यस्तो पत्र बनाएका हौं।'
कोरोना महामारीका कारण ढिला शुरु भएको एमबिबिएस तथा बिडिएसको शैक्षिक कार्यक्रम अहिले फेरि शुल्क विवादका कारण पछाडि धकेलिने भएको छ।
काठमाडौं मेडिकल कलेजले आयोगले तोकेको भन्दा बढी शुल्क मागेपछि अध्ययन सुरु गर्नुपर्ने समयमा आन्दोलनमा होमिन बाध्य भएको विद्यार्थीहरु बताउँछन्।
‘हामी काठमाडौ मेडिकल कलेजमा आन्दोलन गरिरहेका छौं,’ एक विद्यार्थीले स्वास्थ्यबखरसँग भने, ‘कलेजले आयोगले तोकेको भन्दा बढी शुल्क माग्यो। होस्टलको एउटा कोठाको मात्र मासिक २४ हजार मागेको छ।’
उनले बिजुली तथा पानीको शुल्क समेत थप तिर्नुपर्ने भन्दै कलेजले बताएको जानकारी दिए।
एमबिबिएस अध्ययनका लागि करिब ६५ लाख सम्म शुल्क माग गरेको अर्का एक विद्यार्थीले गुनासो गरे। यो भनेको सरकारले तोकेको शुल्कभन्दा २५ लाख बढी हो।
‘कलेजले दिएको शुल्कको कन्ट्र्याक पेपर हेर्दा ६० देखि ६५ लाखको हाराहारीमा छ,’ उनले भने, ‘कलेजले बढी शुल्क मागेपछि हामी चिकित्सा शिक्षा आयोग र जिल्ला प्रशासन कार्यलयमा समेत पुगेका छौं, तर केही भएन, त्यसैले आन्दोलन गर्नुपर्ने बाध्यता आइलाग्यो।’
कलेजले बुझाउनुपर्ने शुल्क उल्लेख गरेको विवरणमा भर्ना फारमको ५ हजार, होस्टल बसेको वार्षिक शुल्क १ लाख ४४ हजार र इन्टर्नसीपको शुल्क २ लाख ४० हजार गरी ३ लाख ८९ हजार बुझाउनुपर्ने भनिएको छ।
यस्तै, केयु रजिष्ट्रेसन शुल्क २५ हजार, केयु सम्बन्धन शुल्क ९८ हजार ५७९ र नेपाल मेडिकल काउन्सिलको रजिष्टेसन शुल्क ५ हजार गरी १ लाख २८ हजार ५७९ रुपैयाँ मागिएको छ। यसैगरी, केयु परीक्षा शुल्क शिर्षकमा ११ हजार तोकिएको छ।
चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्याक्ष डा श्रीकृष्ण गिरीले भने आयोगले निर्धारण गरेको शुल्क भन्दा बढी शुल्क लिनु गैरकानुनी भएको बताए।
विद्यार्थीसँग बढी शुल्क मागिएको विषयमा आयोगमा उजुरी परेकाले विश्वविद्यालय तथा प्रतिष्ठानहरुलाई बढी शुल्क नलिन निर्देशन दिइएको जानकारी दिए।
‘केही मेडिकल कलेजले आयोगले तोकेको भन्दा बढी शुल्क मागेको भनेर हामीकहाँ उजुरी परेको थियो,’ डा गिरीले भने, ‘हामीले आइतबार विश्वविद्यालयका डिनहरुलाई बोलाएर छलफल गर्यौं, तोकिएको भन्दा बढी शुल्क लिनु अनियमितता हो, बढी शुल्क नलिनु भनेका छौं।’
आयोगले आइतबार गरेको छलफलमा विश्वविद्यालयका डिनहरुले आयोगले तोकेको शुल्क नै कायम गराउने बताएको डा गिरीको भनाइ छ।
शिक्षण शुल्कको विषयमा विश्वविद्यालय तथा प्रतिष्ठानहरुमा अन्यौलता देखिएकाले शुल्कको विषयमा पुन प्रष्ट हुने गरी तोकेर पठाउने तयारी गरिरहेको डा गिरीले जानकारी दिए।
