काठमाडौं- नवनियुक्त स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलको प्राथमिकतामा सरकारी अस्पतालको 'अव्यवस्था' रहेको देखिन्छ। उनले पदबहालीपछि पत्रकारलाई दिएको प्रतिक्रियामा सरकारी अस्पतालमा लामो लाइन बस्नुपर्ने अवस्थालाई व्यवस्थित गर्ने बताएका छन्।
स्वास्थ्य मन्त्रालयकै एक अध्ययन समितिले हालसालै गरेको अध्ययन अनुसार सबै भन्दा बढी कान्ति बाल अस्पतालमा २००० र र त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालमा ५००० बिरामी शल्यक्रियाको लाइनमा छन्। यसलाई व्यवस्थित गर्नेतर्फ संकेत गरेका छन्। 'संघीय सरकार अन्तर्गतका सवै सरकारी अस्पतालमा एक महिनाभित्र लाइनबिहिनता' सम्भव देखिदैन तर उक्त समितिको प्रतिवेदनमाथि छलफल गरेर अघि बढ्यो भने न्युनिकरण सम्भव छ।
शल्यक्रियामा रहेको यो लाइनलाई घटाउने उपाय सुझाउन मन्त्रालयले मन्त्रालयका अतिरिक्त सचिव डा दिपेन्द्ररमण सिंह संयोजक, डा मदन उपाध्यक्ष सदस्य र डा गुणनिधि शर्मा सदस्यसचिव रहेको समिति गठन गरेको थियो। उक्त समितिले अस्पताल प्रमुख, उपचाररत बिरामी र त्यहाँको अवस्थाका बारेमा जानकारी लिएर चार चरणमा काम गर्न सकिने सुझाव दिएको छ।
समितिले काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न अस्पतालमा पुगेर त्यहाँका निर्देशकलगायत विभागीय प्रमुखसँग सरकारी अस्पतालका अव्यवस्थाका कारण जान्ने प्रयास गरेको थियो। तत्कालीन स्वास्थ्य मन्त्री प्रदीप यादवलाई बुझाइएको प्रतिवेदन अनुसार उले यस्तो बताएका छन्।
अव्यवस्थाका १३ कारण
१. अस्पतालमा भर्ना भएका र सेवा लिन आउने सेवाग्राहीलाई प्रिस्क्रिप्शन अनुसारका कतिपय परीक्षणहरू जस्तै जेनेटिक टेस्ट, फ्रोजन सेक्सन, इम्मुनोहिस्टोकेमिस्ट्री, नयाँ प्रविधिजन्य टेस्टहरू आदि समयानुकूल सेवा थप गर्दै जाने प्रणाली नभएकोले अस्पताल बाहिर प्रेषण गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको।
२. कतिपय अस्पतालहरूमा ब्लड बैंकहरू प्रारम्भिक अवस्थामा रहेका, आवश्यक सबै रक्तजन्य ब्लड कम्पोनेन्ट उपलब्ध नरहेको र ब्लड बैंक सेवामा नेपाल रेडक्रस सोसाइटीमा निर्भर हुनु पर्ने अवस्था भएको।
३. अस्पतालमा गरिएका कतिपय प्रयोगशाला परीक्षणहरूको नतिजा क्लिनिकल अवस्थासँग नमिल्ने भएमा गुणस्तर कसचेक गर्न निजी प्रयोगशालामा पठाउने गरिएको, प्रयोगशालासँग सम्बन्धित औजार/उपकरणहरूको नियमित मर्मत सम्भार नगरिएकोले निश्चित सेवाहरू नियमित हुन नसकेको।
४. धेरैजसो अस्पतालमा एम.आर.आइ./ सीटी स्क्यानको पालो कुर्नुपर्ने अवस्था रहेको, रिपोर्ट पनि ढिला दिने गरिएको । यसको कारणः उपलब्ध जनशक्ति र उपकरणको दैनिक क्षमताभन्दा माग बढी हुनु । साथै, बेहोस पारेर वा लठ्याएर गर्नुपर्नेकालागि एनेस्थेसियाका पर्याप्त जनशक्ति उपलब्ध नहुनु।
५. आकस्मिक बिरामीहरूको इको/युएसजी/इसीजीजस्ता जाँचहरू तुरुन्तै गरी रिपोर्ट दिने गरिएको तर नियमित जाँचका लागि समय कुर्नुपर्ने र रिपोर्ट पनि ढिला हुने गरेको । यसको कारणः उपलब्ध जनशक्ति र उपकरणको दैनिक क्षमताभन्दा माग बढी हुनु ।
६. कतिपय अस्पतालमा शल्यक्रियाको माग अनुसार अप्रेसन थिएटर (ओटी) पर्याप्त नभएको पाइयो । उदाहरणका लागि, कान्ति बाल अस्पतालमा २ वटा मात्र ओटी रहेका छन्, र यदि ओटी व्यस्त भएमा कोरिडोरमा आकस्मिक शल्यक्रिया गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ । अत्याधुनिक उपकरणसहितको मोडुलर अपरेसन थिएटर नभएको र सामान्य शल्यक्रियाका लागि पनि काठमाडौँ आउनुपर्ने अवस्थाले उपत्यकाका अस्पतालहरूमा थेग्न नसक्ने गरी अत्यधिक चाप बढेको कारण शल्यक्रिया सेवा प्राप्त गर्न पर्खनुपर्ने बाध्यता रहेको छ । त्यसैले प्रदेश र जिल्लास्तरमा शल्यक्रिया लगायतका सेवाहरू विकेन्द्रीकरण गर्नुपर्ने अपरिहार्यता देखिन्छ।
७. ओपिडी सेवा प्रवाहमा तालिका मिलाउने व्यवस्था नगरेको, स्थानको अभाव रहेको, आवश्यक स्थान र सुविधाहरू नहुँदा ईएचएस सेवा सुरु नभएको, र ओपिडीमा रिपोर्ट हेर्न समय कुर्नुपर्ने जस्ता समस्याहरू देखिएका छन्। निजी अस्पतालहरूले सेवाहरूको गुणस्तरलाई आधुनिक प्रविधिसँगै अध्यावधिक गर्दै गएको तर सरकारी अस्पतालमा पुरानै प्रविधिमा काम गर्नुपर्दा अपेक्षित सेवा प्रदान गर्न नसकिएको।
८. सरकारी अस्पतालहरूको संगठन संरचना धेरै पुरानो भएको कारणले बढ्दो बिरामीको चाप, नयाँ सेवाहरू, नयाँ विशेषज्ञता, र नयाँ रोगभारको आधारमा संरचना समायोजन नभएकोले माग अनुसारको सेवा प्रदान गर्न असमर्थ भएको छ।
९. पाटन अस्पतालमा आवश्यक जनशक्तिको आंकलन गरी भर्ना गर्ने अधिकार कार्यकारिणी समितिले गर्ने गरेको छ, किनकि उक्त अस्पतालले संचालनमा लाग्ने खर्च आफ्नै आम्दानीबाट बेहोर्ने गर्दछ । उक्त अस्पतालले सेवा प्रवाह र अध्यापन कार्यबाट वार्षिक रु. २५० देखि ३०० करोडको वित्तीय कारोबार गरेको देखिन्छ । यो मोडालिटी अन्य अस्पतालहरू र प्रतिष्ठानहरूको लागि पनि अनुकरणीय हुन सक्छ।
१२. स्वास्थ्यकर्मीलाई दोष लगाउने धेरै छन् तर कामको प्रशंसा गर्ने र प्रोत्साहन गर्ने कम छन्। प्रोत्साहनको व्यवस्था कमजोर र विभेदकारी रहेको देखिन्छ । कतिपय अस्पतालमा ३५० प्रतिशतसम्म भत्ताको व्यवस्था छ भने कतिपय अस्पतालमा प्रोत्साहन भत्ता छैन। यस्तो असमानताले गर्दा कुनै अस्पतालमा जनशक्तिको आकर्षण र कुनै अस्पतालमा विकर्षणको अवस्था छ। तसर्थ, स्वास्थ्य जनशक्तिको परिवारलाई स्वास्थ्य बीमा र आवासको व्यवस्था, सन्तानको लागि छात्रवृत्ति, यातायातको समुचित व्यवस्था वा साधनमा खरिद गर्दा करछुट, सम्बन्धित विषयको अध्ययन र वृत्ति विकासका लागि अवसर प्रदान गर्ने लगायतका सुविधाको व्यवस्था गर्नुपर्छ।
१३. केहि अस्पतालहरूमा इलेक्ट्रोनिक मेडिकल रेकर्ड प्रणाली र अनलाइन अपोइन्टमेन्ट प्रणाली लागू गरिएको छ, तर यसको कार्यान्वयनमा चुनौतिहरू देखिएका छन् । जस्तैः फरक-फरक सफ्टवेयर प्रयोग, अन्तरसंचालित नहुनु, रियल टाइम रिपोर्टिङको अभाव, व्यवस्थापकीय निर्णयमा डेटा उपयोगको कठिनाई, डेटा सुरक्षा, डेटा स्टोरेज, डेटा ब्याकअप, र नियमित प्राविधिक सहयोग जस्ता समस्याहरू छन्। कतिपय अस्पतालमा अझै पनि पेपरमा आधारित प्रणाली लागू छ।
