काठमाडौँ- सर्वोच्च अदालतले गाँजाको औषधीय, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि नियन्त्रित खेती र उत्पादनको व्यवस्था मिलाउन सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ । अदालतले आदेश प्राप्त भएको मितिले तीन महिनाभित्र आवश्यक नियमावली, मापदण्ड र कार्यविधि तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन सरकारलाई निर्देशन दिएको हो ।
लागू औषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ मा गाँजाको खेती, उत्पादन तथा तयारीका लागि इजाजतपत्र दिन सकिने व्यवस्था भए पनि सरकारले त्यसको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुनी प्रबन्ध नगरेको भन्दै सर्वोच्चले यस्तो आदेश दिएको हो ।
न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले जारी गरेको परमादेशमा औषधीय, वैज्ञानिक, कृषि तथा बागवानी र औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजाको व्यावसायिक खेती, उत्पादन, प्रशोधन, भण्डारण, प्रयोग, बिक्री वितरण तथा निकासी–पैठारी गर्न आवश्यक कानुनी व्यवस्था मिलाउन भनिएको छ ।
अदालतले गाँजाको नियन्त्रित खेती र उत्पादनका लागि इजाजत तथा अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने र त्यसका लागि कडा नियमन तथा निगरानी संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।
ऐनमा व्यवस्था भइसकेको विषय कार्यान्वयन गर्नु सरकारको दायित्व भएको ठहर गर्दै सर्वोच्चले गाँजाको गैरकानुनी खेती र कारोबार नियन्त्रणका लागि पनि प्रभावकारी संयन्त्र बनाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ ।
मनोरञ्जनात्मक प्रयोगलाई भने तत्काल अनुमति छैन
सर्वोच्च अदालतले गाँजाको मनोरञ्जनात्मक प्रयोगका विषयमा भने तत्काल कानुनी मान्यता दिनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छैन । यस विषयमा थप अध्ययन, अनुसन्धान र व्यापक छलफल आवश्यक रहेको अदालतको ठहर छ ।
नेपालको सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक परिवेशलाई ध्यानमा राखेर विज्ञ र सरोकारवालासँग परामर्श गरी आवश्यक कानुनी संशोधन तथा परिमार्जनबारे पहल गर्न अदालतले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
यससँगै औषधीय, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजाको नियन्त्रित व्यावसायिक उत्पादनको कानुनी बाटो खोल्ने आधार तयार भएको छ । तर मनोरञ्जनात्मक प्रयोग भने तत्काल वैधानिक हुने छैन ।
आगजनीपछि हराएको मिसिलको प्रतिलिपिबाट फैसला तयार
सर्वोच्च अदालतको यो फैसला अर्को कारणले पनि चर्चामा छ । फैसला २०८० साल असोजमै तयार भएको भए पनि त्यसको पूर्णपाठ तयार गर्ने क्रममा २०८२ साल वैशाख २४ गते सर्वोच्च अदालतमा भएको आगजनी, तोडफोड र लुटपाटका कारण सक्कल मिसिल फेला परेको थिएन ।
त्यसपछि न्यायाधीशले टिपोट कापीमा लेखेको रायका बुँदा र इजलास अधिकृतले तयार गरेको टिपोटका आधारमा फैसला तयार गरिएको हो ।
फैसलाको अन्त्यमा उल्लेख भएअनुसार, विशेष परिस्थितिका कारण नष्ट भएका मिसिल कागजातको प्राप्ति र प्रमाणीकरणसम्बन्धी निर्देशिका, २०८२ बमोजिम पूर्णपाठ तयार गरिएको हो ।
