काठमाडौं– अदालतको अवहेलना सम्बन्धी अलग्गै कानुन छैन। यसअघि सरकारले जारी गर्न लागेको कानुन संसद् सचिवालयमा लामो समयदेखि थन्केर बसेको छ।
अवहेलना कारवाहीका लागि अदालतले न्याय प्रशासनसम्बन्धी ऐनको व्यवस्थामा टेकेर गर्ने गरेको छ। उक्त ऐनको दफा १७ को उपदफा १ मा सर्वोच्च अदालतले आफ्नो र आफू मातहतका अदालतको न्याय सम्पादनमा अवरोध गरेमा, फैसलाको अवज्ञा गरेमा अदालतको अवहेलनामा कारबाही चलाउन सक्ने उल्लेख छ।
डा केसीले यदि अदालतको अवहेलना गरेको ठहरियो भने उनलाई कैद र जरिवाना दुवै हुन सक्छ। यस्तो व्यवस्था उक्त ऐनको उपदफा ४ मा गरिएको छ।
‘अदालतको अवहेलना गरेको ठहरेमा सम्बन्धित अदालतले कसूरदारलाई एक वर्षसम्म कैद वा दस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुबै सजाय वा अन्य उपयुक्त आदेश गर्न सक्नेछ’, उपदफा ४ मा उल्लेख छ।
केसीले पक्राउपछि अदालतसँग क्षमा माग्न सक्नेछन्। क्षमा मागेमा अदालतले उनलाई माफी दिने यसअघिका नजिरहरु छन् र क्षमाप्रति अदालत सन्तुष्ट भए कारबाही तामेलीमा राख्ने यसअघिको परम्परा छ। माफी दिन सक्ने व्यवस्था ऐनको दफा १७ उपदफा (५) मा छ।
अदालतले फैसला गरिसकेपछि पनि केसीले क्षमा माग्न सक्नेछन्। त्यसमा पनि अदालत सन्तुष्ट भए कैद र सजाय कार्यान्वयन नगर्न आदेश हुन सक्नेछ। यस्तो व्यवस्था सोही दफाको उपदफा ६ मा उल्लेख छ।
अवहेलना मुद्दामा यसअघि को–को पुगे सर्वोच्च?
अदालतको अवहेलना मुद्दामा विगतमा प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला, बाबुराम भट्टराई, पुष्पकमल दाहाललाई उपस्थित हुन सर्वोच्चले आदेश गरेको थियो। अदालतको सम्मान गर्दै उनीहरु आफैं उपस्थित समेत भएका थिए।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री कोइरालाले लाउडा विमान खरिद प्रकरणमा अदालतको अवहेलना मुद्दा खेपेका थिए। उनले सर्वोच्चमा उपस्थित हुँदै अदालतलाई नारायणहिटी दरबारमा सार्नुपर्ने अभिव्यक्ति दिएपछि विवादित समेत भएका थिए।
बहालवाला प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र नेपाल प्रहरीका आइजिपी प्रकाश अर्याल विरुद्ध पनि अवहेलनाको मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन छ।
सर्वोच्चले पछिल्ला पाँच वर्षयता अवहेलना मुद्दामा कसैलाई पनि दोषी ठहर गरेको नजिर देखिँदैन। केही वर्षअघि न्यायाधीशले घुस लिएको बारे हिमाल मिडियाले समाचार लेखेको आरोपमा र न्यायाधीशलाई गाली गरेको आरोपमा अधिवक्ता शकुन्तला थापालाई अदालतले दोषी ठहर गर्दै सजाय समेत सुनाएको थियो। दुवै प्रकरणमा अदालतको अवहेलना गर्ने कुनै मनसाय नरहेको भनाइ आएपछि सफाइ दिइएको थियो।
पक्राउ गरी प्रहरी मार्फत अदालत पेश गर्नू भनी एकै दिन मुद्दा दायर भएर आदेश भएको डा केसीको मुद्दा नै पहिलो हो।
यसअघि कान्तिपुर दैनिक विरुद्ध पनि सर्वोच्चको प्रशासनले टिप्पणी उठाएर अवहेलना मुद्दा अघि बढाएको थियो। तर, पछि सर्वोच्चले उसलाई सफाइ दिने फैसला गरेको थियो।
