काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले त्रिवि चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान (आइओएम)को डीनबाट चार वर्षअघि बर्खास्तीमा परेका डा शशि शर्मालाई पुस २३ गते पुनर्वहाली गर्ने फैसला गर्यो।
सर्वोच्चको यो फैसला आउँदा आइओएमको डीनमा डा जगदीशप्रसाद अग्रवाल थिए। उक्त फैसलासँगै अदालतले डा शर्माको पदावधि अझै ४ दिन बाँकी रहेकाले त्यतिन्जेल डीनका रुपमा काम गर्न सक्ने भन्दै परमादेश पनि जारी गरेको थियो। सोही आदेश अनुसार डा शर्माले फैसला भएकै दिन आइओएममा पुगेर पदवहाली गरे।
बिहीबार मध्यराति १२ बजेपछि डा शर्माको पदावधि सकिँदै छ। डा शर्माको पदावधि सकिएपछि आइओएमको डीन को हुन्छ, डा अग्रवालले नै निरन्तरता पाउँछन् वा नयाँ प्रक्रिया सुरु हुन्छ भन्ने विषयमा अहिले बहस चलिरहेको छ।
कतिपयले डा अग्रवालले नै डीनमा निरन्तरता पाउनुपर्ने तर्क गरिरहेका छन् भने केहीले अग्रवाल नभई नयाँ प्रक्रियाबाट अरु नै डीन बन्नुपर्ने बताइरहेका छन्। डीनको विषयमा चलेको यो बहसमा कानुन व्यवसायीहरु भने डा अग्रवाल नै डीनका रुपमा निरन्तर रहने तर्क गर्छन्।
कानुन व्यवसायीका अनुसार डा शशि शर्मालाई पुनर्वहाली गर्ने सर्वोच्चको आदेशमै डा अग्रवालको नियुक्ति गैरकानुनी भन्न नमिल्ने उल्लेख भएकाले डीनमा डा अग्रवालले नै निरन्तरता पाउनेछन्। ‘प्रा डा जगदीशप्रसाद अग्रवालको नियुक्तिलाई गैरकानुनी हो भन्ने पुष्टि गर्ने आधार नभएको’, सर्वोच्चको फैसलामा भनिएको छ।
अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल सर्वोच्चको फैसलामै डा अग्रवालको नाम उल्लेख भएको र उनको नियुक्ति गैरकानुनी नभएको भन्ने प्रस्ट लेखिएकाले डा अग्रवाल नै डीनका रुपमा रहने बताए।
‘सर्वोच्चको फैसलामै अग्रवालको नाम उल्लेख भएकाले अन्य व्यक्ति भन्ने प्रश्न नै आउँदैन’, उनले भने, ‘अग्रवालको नियुक्ति वैधानिक छ भने अब फेरि अन्य व्यक्ति किन र कुन कानुनी आधारमा गर्न मिल्छ?’
अधिवक्ता अर्यालले पदावधि समाप्त नभएका अग्रवाललाई हटाएर अर्को ल्याउन नमिल्ने पनि बताए।
त्रिविका कानुनी सल्लाहाकार नारायण खनालले पनि डीनको विषयमा अदालतको आदेश अनुसार नै हुने बताए।
‘अदालतको आदेशमा डा अग्रवालको नियुक्ति गैरकानुनी नभएको भनिएको छ। यो आधारमा हेर्दा डीनका रुपमा उनको पदावधि अझै बाँकी छ,’ उनले भने, ‘डीनको विषयमा त्रिवि पदाधिकारीले अहिलेसम्म कुनै कानुनी परामर्श मागेका छैनन्। त्यसकारण उहाँहरुसँग छलफल गरेर अदालतको आदेश अनुसार नै गर्छौं।’
त्रिविका उपकुलपति तीर्थ खनियाँले आफू उपत्यका बाहिर रहेका कारण यो विषयमा काठमाडौं आएपछि कानुनी राय लिने बताए।
‘डीन नियुक्ति प्रशासनिकभन्दा पनि कानुनी कुरा भएकाले काठमाडौं आएपछि त्यसबारे कानुनी राय लिनेछु’, उनले भने, ‘यो विषयमा व्यक्ति को भन्दा पनि सर्वोच्च अदालतको आदेश पालना हुने गरी नै त्रिविले निर्णय गर्नेछ।’
