काठमाडौं– कमजोर आर्थिक स्थिति भएका परिवारका विद्यार्थी पनि डाक्टर बनून् भनेर त्रिवि चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान (आइओएम) अन्तर्गतको आंगिक क्याम्पसमा ९ वटा आरक्षण कोटा तोकिएको छ। तर, आइओएमले शैक्षिक सत्र ०७५ का लागि उक्त आरक्षण कोटामा पढाउन विद्यार्थी नै भेटेन।
गरिब विद्यार्थी नभेटिएपछि उक्त कोटा पनि सामान्य कोटासरह नै हुने त्रिविले एक विज्ञप्ति जारी गरेर स्पष्ट पारेको छ। अघिल्ला वर्षहरुमा आरक्षण कोटामा पढ्नका लागि चाहिने प्रमाणले मात्र यस वर्ष पढ्न नपाइने भएपछि कसैलाई पनि आरक्षण कोटामा भर्ना लिन नसकिएको आइओएमका सहायक डिन डा राजेन्द्र गुरागाईंले बताए।
उनले भने, ‘त्रिविले यस वर्ष लागू गरेको नयाँ कार्यविधिमा न्यून आय भई गरिबीको रेखामुनि परेको भनी प्रमाणसहित आधार र कारण खुलाइएको सिफारिस चाहिने भनिएको छ।’
उक्त आरक्षण कोटाका लागि सामुदायिक विद्यालयमा पढेका ३० भन्दा बढी विद्यार्थीले निवेदन दिएका थिए। तर, कार्यविधिमा ‘गरिब भएको प्रमाण र आधार’ चाहिने भएपछि त्यो पूरा कसैले गर्न नसकेको डा गुरागाईं बताउँछन्।
के हो गरिबीको प्रमाण र आधार?
उपचार तथा अन्य सेवाका लागि सम्बन्धित गाउँपालिका, नगरपालिका वा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले अवस्था हेरी गरिब रहेको सिफारिस गरेपछि गरिब प्रमाणित हुन्छ। तर, त्रिविले यस वर्षबाट तय गरेको उक्त कार्यविधिमा उक्त सिफारिससँगै गरिब प्रमाणित हुने कारण र आधार मागेको छ।
त्रिविको नियम पूरा हुनेगरी नेपाल सरकारले हालसम्म ‘गरिबीको प्रमाण र आधार’ जारी गरिसकेको छैन। सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले गरिब परिवारलाई यस्तै सेवा-सुविधाका लागि ‘गरिब परिचयपत्र’ वितरण गर्न केही महिनाअघि मात्रै प्रारम्भिक काम थालेको छ।
