काठमाडौं- सरकारले डा गोविन्द केसीसँग गत पुस २८ गते गरिएको सम्झौता अनुमोदन गरेको छ। आज बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले डा केसीसँग सरकारले गरेको सम्झौता अनुमोदन भएको हो।
मन्त्रिपरिषद्को यो अनुमोदनसँगै त्रिवि चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान (आइओएम)को डीनमा प्रा डा जगदीशप्रसाद अग्रवाल नै हुने भएका छन्। यसका लागि मन्त्रिपरिषद् बैठकले डा अग्रवाललाई नै डीनको रुपमा निरन्तरता दिने पत्र पठाउन त्रिविका उपकुलपति तीर्थ खनियाँलाई निर्देशन दिने निर्णय समेत गरेको छ।
डीनबाट चार वर्षअघि बर्खास्तीमा परेका डा शशि शर्मालाई सर्वोच्च अदालतले पुस २३ गते ४ दिनका लागि पुनर्वहाली गरेपछि डीनको विषय विवादित बनेको थियो। अदालतको उक्त आदेश आउँदा डीनमा डा अग्रवाल थिए। डा शर्माले ४ दिन डीनका रुपमा काम पनि गरे। तर, २७ गते उनको कार्यकाल सकिएपछि डीनमा डा अग्रवालको निरन्तरता रहने वा नरहने विषयमा बहस सुरु भएको थियो।
डा शशि शर्मालाई पुनर्वहाली गर्ने सर्वोच्चको आदेशमै डा अग्रवालको नियुक्ति गैरकानुनी भन्न नमिल्ने उल्लेख भएकाले फैसलाकै आधारमा र डा केसीसँग गरेको सम्झौता अनुसार सरकारले डा अग्रवाललाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको हो।
डा केसीसँग सरकारले पुस २८ गते गरेको सम्झौतामा आइओएमको डीनमा डा अग्रवाललाई निरन्तरता दिने उल्लेख छ।
यस्तो छ मन्त्रीपरिषद्ले अनुमोदन गरेको डा केसीसँगको सम्झौता:
१) चिकित्सा शिक्षा अध्यादेशको दफा ५ बमोजिमको चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई पूर्णता दिन दफा २३ बमोजिमको सिफारिस समिति आजको मितिले ७ दिनभित्र गठन गर्ने।
२) श्री सर्वोच्च अदालतको मिति २०७४।९।२३ गतेको मुद्दा नं ०७०–WO–०५७१ को उत्प्रेषण मुद्दामा आदेश हुँदा 'जहाँसम्म हाल नियुक्त भएका प्रा डा जगदीश प्रसाद अग्रवालको नियुक्ति छ, सो नियुक्तिलाई गैरकानुनी हो भन्ने पुष्टि गर्ने आधार नभएको' भनी गरिएको आदेश अनुसार नै निज डीन अग्रवालको नियुक्ति वैध भएको हुँदा निजको नियुक्तिलाई नै निरन्तरता दिन त्रिभुवन विश्वविद्यालयका कुलपतिमार्फत सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिने।
३) त्रिवि चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आइओएम)को खोसिएको अधिकार फिर्ता गर्ने सम्बन्धमा यस अगाडि गरिएका सम्झौताहरु कार्यान्वयन गर्न त्रिभुवन विश्वविद्यालयका कुलपतिले यथाशीघ्र र यथोचित कदम लिने। आइओएमको अधिकार फिर्तासम्बन्धी त्रिवि नियमावली संशोधन गर्नका लागि तत्काल त्रिवि सभा (सिनेट) को विशेष बैठक बोलाउने।
४) त्रिवि शिक्षण अस्पताल सुधार सम्बन्धी मागसम्बन्धमा त्रिवि शिक्षण अस्पतालको भौतिक पूर्वाधारको सुधार र अभिवृद्धि, जनशक्तिको उचित व्यवस्था, सर्वसाधारणलाई दिइने सेवा र सुविधामा बिस्तारका लागि आइओएम डीन कार्यालयले राख्ने बिस्तारित प्रस्तावमा नेपाल सरकार, स्वास्थ्य मन्त्रालयले आवश्यक आर्थिक व्यवस्था गर्ने।
