काठमाडौं– प्रदेश मन्त्रालयमा स्वास्थ्य सेवा अन्तर्गतका कर्मचारीलाई सचिव बन्नबाट रोक्ने खेल भएको भन्दै विरोध जनाइएको छ । गत बुधवार बसेको मन्त्री परिषद्को बैठकले तत्कालका लागि प्रदेश मन्त्रालयमा सामान्य प्रशासनतिरकै कर्मचारीलाई सचिवको जिम्मेवारी दिने आशयको निर्णय गरेपछि स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीहरु विरोधमा उत्रिएका हुन्।
स्वास्थ्य क्षेत्रका विभिन्न पेशागत तथा कर्मचारी संगठनहरुले स्वास्थ्य सचिव डा पुष्पा चौधरीलाई भेटेर ज्ञापन पत्र बुझाएका छन्। आठवटा संगठनले संयुक्त रुपमा उक्त ज्ञापन पत्र बुझाएका छन्।
अन्तरिम व्यवस्था भएकाले तत्कालका लागि प्रशासनकै सहसचिवलाई प्रदेश सचिवको जिम्मेवारी दिने निर्णय भएको जानकारी सचिव चौधरीले दिइन् । उनले भनिन्, ‘पछि प्रदेशले आवश्यकता अनुसार स्वास्थ्य सेवाका लागि सचिव बनाउन सक्छन् तर अहिले अन्तरिम व्यवस्था भएकाले प्रशासनकै कर्मचारी सचिव हुने व्यवस्था गरिएको जानकारी पाएकी छु ।’
ज्ञापन पत्र बुझाउन पुगेका नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा मुक्तिराम श्रेष्ठले अन्तरिम व्यवस्थामा स्वास्थ्यका कर्मचारी नसमेटिदा भविष्यमा नेतृत्व लिन झन् कठिन हुनेतर्फ ध्यानाकर्षण गराएका थिए।
स्वास्थ्य सूचना केन्द्रका निर्देशक बद्री बहादुर खड्काले झन्डै एक लाख कर्मचारीमा स्वास्थ्य समूहका करिब ४० हजार कर्मचारी रहेको बताउँदै सातै प्रदेशमा कम्तिमा एउटा सचिव स्वास्थ्यको हुनुपर्ने बताए । उनले भने, ‘३८ हजार जति कर्मचारी छन् । ४ सय बढी सहसचिव रहेको अवस्थामा स्वास्थ्य समूहलाई वेवास्ता गरिएको छ।’
स्वास्थ्य मन्त्रालय शिक्षक र समाज कल्याणसँग जोडिएर अर्को मन्त्रालय बन्ने भएकाले भागबन्डा मिलाउन मुश्किल भएको भन्दै सरकारले तत्कालका लागि प्रशासनबाटै सचिव बनाउने निर्णय लिएको जनाएको छ । तर, स्वास्थ्य सेवा छुट्टै भएकाले यस दृष्टिले हेर्न नहुने डा भोगेन्द्र डोटेलले बताए । ज्ञापन पत्र बुझाउने क्रममा भएको छलफलमा स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्य मन्त्रालयसँग गाभ्न नहुने माग समेत उठेको छ ।
स्वास्थ्य सचिव चौधरीले मागप्रति आफू सकरात्मक भएको बताइन् । उनले भनिन्, ‘तपाईंहरुले उठाएका कुरामा म सहमत छु । आफ्नो तर्फबाट प्रयास गर्छु ।’
उनले स्वास्थ्य सेवाबाट प्रदेश मन्त्रालष्मा कम्तिमा एक जना सचिव हुने व्यवस्थाका लागि सामूहिक रुपमा दबाब दिइनुपर्ने जानकारी गराइन् । जसका लागि एजेन्डा स्पष्ट पारेर दबाब समूह बनाउन समेत निर्देशन दिइन्।
