काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतले चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान (आइओएम) को आंगिक क्याम्पसमा रहेको गरिबका लागि आरक्षित कोटालाई सहुलियत शुल्कमा परिणत गर्ने निर्णयलार्इ सदर गरेको छ।
आइओएम डिन कार्यालयले यस वर्ष आरक्षण कोटाका लागि कुनै पनि विद्यार्थीको प्रमाण र आधार नपुगेको भन्दै आरक्षित ९ कोटालार्इ सहुलियत शुल्कमा परिणत गरी भर्ना लिएको थियो। सहुलियत शुल्क ३६ बाट ४५ पुगेको छ।
अरक्षितलार्इ सहुलियत शुल्कमा परिणत गरिएको सूचना पुस २५ गते प्रकाशन भएको थियो। गरिबको कोटा कटौती भएको भन्दै उक्त सूचनाविरुद्ध अजयकुमार पासीले रिट दायर गरेका थिए।
पुस ३० गते न्यायाधीश मीरा खड्काको एकल इजलासले उक्त सूचना कार्यान्वयन नगर्न/नगराउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। तर सोमबार खड्काकै इजलासले आदेश जारी गर्न नपर्ने फैसला सुनाएको हो। तोकिएको प्रमाण कसैले पुर्याउन नसकेकाले सहुलियत शुल्कमा रुपान्तरण गरिएको अदालतसमक्ष अवगत गराएपछि उक्त फैसला भएको त्रिविका कानुनी सल्लाहकार नारायण खनालले बताए।
अघिल्ला वर्षहरुमा आरक्षण कोटामा पढ्नका लागि चाहिने प्रमाणले मात्र यस वर्ष पढ्न नपाइने भएपछि उक्त कोटा पनि सहुलियत शुल्कसरह नै हुने त्रिविले सूचना जारी गरेको थियो। त्रिविले यस वर्ष लागू गरेको अरक्षण सम्बन्धी नयाँ कार्यविधिमा न्यून आय भई गरिबीको रेखामुनि परेको भनी प्रमाणसहित आधार र कारण खुलाइएको सिफारिस चाहिने भनिएको छ। तर उक्त आधार र प्रमाणबारे स्पष्ट नहुँदा कुनै विद्यार्थीले पेश गर्न सकेका थिएनन्।
कति तिर्नुपर्छ सहुलियत शुल्क?
सहुलियत शुल्क अन्तर्गत ३ लाख ३९ हजार १३ रुपैयाँ तिर्नुपर्नेछ। जसको ५० प्रतिशत अर्थात् १ लाख ७१ हजार ३९ पहिलो वर्षमा र बाँकी दोस्रो, तेस्रो र चौथो वर्षमा तिर्नुपर्नेछ।
