काठमाडौं– नेपाल परिवार नियोजन संघ विघटन गर्ने सरकारको निर्णय यथास्थितिमा राख्न सर्वोच्चले आदेश दिएको छ। सर्वोच्चले विपक्षीका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै यस्तो निर्णय गरेको हो । न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको एकल इजलाशले उक्त आदेश दिएको हो।
सरकारले २०७४ माघ ११ गते मन्त्रीपरिषद् बैठक मार्फत परिवार नियोजन संघको केन्द्रीय तथा शाखा कार्यसमिति विघटन गर्दे छत्र बहादुर गिरीको अध्यक्षतामा नयाँ तदर्थ समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।उक्त निर्णय विरुद्ध संघकी केन्द्रीय अध्यक्ष अमुसिंह सिजापतिले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गरेकी थिइन्।
अन्तर्राष्ट्रिय परिवार नियोजन महासंघको नीति अनुसार नेपाल परिवार नियोजन संघमा हरेक तीन बर्षमा अधिवेशन हुने प्रावधान छ । हरेक शाखाको अधिवेशनबाट निर्वाचित समिति र त्यसबाट छानिएका प्रतिनिधिको सहभागीता रहने केन्द्रीय सभाले केन्द्रीय समिति निर्वाचित गर्ने प्रावधान छ ।
