काठमाडौं- अस्पतालले बिरामीबाट लिने उपचार शुल्क निर्धारण गर्ने समितिको पहिलो बैठक बसेको छ। समिति बनेको ४ वर्षपछि पहिलो पटक स्वास्थ्य मन्त्रालयमा शुक्रबार बैठक बसेको हो।
बैठकले उपचार शुल्क निर्धारणका लागि मन्त्रालयको चिकित्सा सेवा महाशाखाका प्रमुख डा भोलाराम श्रेष्ठको संयोजकत्वमा ९ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको छ। कार्यदललाई ३५ दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउन समयसीमा तोकिएको छ।
स्वास्थ्य सचिव पुष्पा चौधरीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले कार्यदललाई उपचार शुल्क निर्धारणका लागि आधारहरु पहिचान गर्न, उपचार सेवाको वर्गीकरण गर्न र गुणस्तरका मापदण्ड तोक्न जिम्मेवारी दिएको छ।
कार्यदलको सदस्यहरुमा मन्त्रालयकी 4 प्रशासक लक्ष्मी तुईतुई, कानुनका उपसचिव शम्भराज रेग्मी, स्वास्थ्य सेवा विभागका अर्जुन सापकोटा, निजी अस्पतालहरुको छाता संस्था अफिनका प्रतिनिधि, आपूर्ति मन्त्रालयका प्रतिनिधि, निजी मेडिकल कलेज तथा डेन्टल कलेजहरुको एसोसिएसनका प्रतिनिधि र उपभोक्ता महासंघका प्रतिनिधि सदस्य रहनेछन्।
कार्यदलको सदस्य सचिव भने मन्त्रालयका शाखा अधिकृत कृष्णप्रसाद सुवेदी छन्।
उपचार शुल्कमा हुने मनोमानी रोक्न ‘स्वास्थ्य संस्था स्थापना, सञ्चालन तथा स्तरोन्नति मापदण्ड सम्बन्धी निर्देशिका, २०७०’ मा शुल्क निर्धारण समितिको व्यवस्था गरिएको छ। तर, समितिको बैठक ४ वर्षसम्म बस्न सकेको थिएन।
समितिले शुल्क निर्धारणमा बेवास्ता गर्दा निजी तथा सामुदायिक अस्पतालहरुको चर्को शुल्कबाट बिरामी र तिनका आफन्तजन मारमा परिरहेका छन्।
निर्देशिकाको दफा ३० मा ‘सर्वसाधारणलाई उचित मूल्यमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पुर्याउने प्रयोजनको लागि स्वास्थ्य संस्थाले प्रदान गर्ने स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तरको आधारमा त्यस्तो स्वास्थ्य संस्थाले लिन सक्ने सेवा शुल्कसम्बन्धी मापदण्ड निर्धारण गर्नको लागि सेवा शुल्क निर्धारण समिति रहने’ व्यवस्था छ।
निर्देशिकामा दफा ३० लाई कार्यान्वयनमा ल्याउन अनुसूची ७ मा स्वास्थ्य सचिवको अध्यक्षतामा ९ सदस्यीय समिति रहने व्यवस्था छ। समितिको सदस्यहरुमा वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको प्रथम श्रेणीको प्रतिनिधि, स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक, आयुर्वेद विभागका महानिर्देशक, औषधि व्यवस्था विभागका महानिर्देशक, निजी अस्पतालहरुको छाता संस्था एफिनका अध्यक्ष, उपभोक्ता महासंघका प्रतिनिधि, उद्योग वाणिज्य महासंघको प्रतिनिधि र स्वास्थ्य मन्त्रालयको चिकित्सा सेवा महाशाखा प्रमुख रहनेछन्।
समितिले आवश्यकता अनुसार सम्बन्धित विषयका विशेषज्ञलाई समितिका सदस्यका रुपमा थप गर्न सक्ने व्यवस्था समेत निर्देशिकामा उल्लेख छ।
उपचार शुल्कमा भएको मनपरीका विषयमा स्वास्थ्यखबरले यसअघि उपचार शुल्कमाथि सवाल भन्दै निरन्तर समाचार प्रकाशित गरेको थियो।
