काठमाडौं- चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले पूर्वाधार नै नपुगेको विराट र देवदहलाई मेडिकल कलेजको सम्बन्धन दिलाउनेहरु सबैलाई कारबाहीको सिफारिस गरेको छ।
जाँचबुझ आयोगले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई बुझाएको प्रतिवेदन अनुसार, ती दुवै मेडिकल कलेजमा हालसम्म पनि आवश्यक पूर्वाधार र फ्याकल्टी पुगेको छैन। सम्बन्धन दिने समयमा खटिएका टोलीले झुटो विवरण दिएर मेडिकल कलेज सञ्चालनका लागि सिफारिस गरेका कारण उनीहरु सबैलाई कारबाही सिफारिस गरिएको छ।
आयोगले सम्बन्धनका लागि निरीक्षण गरी पूर्वाधार पुगेको भनी सम्बन्धन दिन सकिने राय सहितको प्रतिवेदन दिने सबै पदाधिकारीलाई आगामी ५ वर्षसम्म सरकारी र अर्धसरकारी निकायका पदमा नियुक्ति नगर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ।
‘पूर्वाधार नपुगेको कलेजलाई पनि पुगेको भनी विश्वविद्यालयलाई सम्बन्धन दिनका लागि बाटो खुला गरिदिने निरीक्षणकर्ताहरूले कानुन विपरीतको काम गरेको देखिन आएको छ’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
प्रतिवेदन अनुसार, देवदह मेडिकल कलेजको एमबिबिएस कार्यक्रम सञ्चालनका लागि सम्भाव्यता निरीक्षण गर्नेमा डा सिडी चावला र प्रा श्यामसुन्दर मल्लले कलेज सञ्चालन गर्न मिल्ने सिफारिस गरेका थिए।
सम्भाव्यता निरीक्षण टोलीपछि २०७१ साउन ११ को पत्र अनुसार निरीक्षण गरेको टोलीले पनि कलेज चलाउन मिल्ने प्रतिवेदन दिएको थियो। उक्त टोलीमा प्रा डा पन्ना थापा, प्रा डा रमेशप्रसाद सिंह, डा जगदीश चटौत र श्री प्रद्युम्न श्रेष्ठ थिए।
यसैगरी, विराट मेडिकल कलेल एन्ड टिचिङ अस्पतालको निरीक्षण गरी प्रतिवेदन पेश गर्न खटाइएका निरीक्षण दलका सदस्यहरू डा रमेशकुमार अधिकारी, डा रोहित श्रेष्ठ, डा सिडी चावला र डा ओजस्वी नेपाल छन्। उनीहरुले पूर्वाधार नै नपुगेको कलेजलाई ७५ जना विद्यार्थीलाई भर्ना गर्नेगरी अनुमति दिन सिफारिस गरेका थिए।
आयोगले गुणस्तरीय चिकित्सा शिक्षाका लागि विशेष ध्यान दिई सक्षम, सबल र दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा जोड दिन सक्रिय रहनुपर्नेमा केयूका उपकुलपति डा रामकण्ठ माकाजुले भौतिक पूर्वाधार, फ्याकल्टी लगायतका पक्षमा ख्याल नगरी नियमावली नै संशोधन गरी सम्बन्धन दिने नियतले विस्तारित कार्यक्रमका नाममा सञ्चालन अनुमति दिएको भन्दै उनलाई पनि कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ।
‘सक्षम र प्रभावकारी प्रशासनिक नेतृत्वका हैसियतले जिम्मेवारी र उत्तरदायित्व वहन गर्नुपर्नेमा सो गर्नमा उदासीन भएकाले उपकुलपति डा रामकण्ठ माकाजुलाई प्रचलित कानुन बमोजिम सचेत गराउने’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
यो पनि पढौं :
