कैलाली– कैलालीको टीकापुर अस्पतालका उपकरण मर्मत गर्नुपर्ने भएपछि नगरपालिकासँग गत असोजमै बजेट माग गरेको थियो। तर, अहिलेसम्म नगरपालिकाले कुनै सुनुवाई गरेको छैन । अस्पतालले माग गरेको रकम अहिलेसम्म पाउन सकेको छैन । स्वास्थ्य मन्त्रालयले अस्पतालनका लागि विनियोजित बजेट टीकापुर नगरपालिका (स्थानीय तह) मा पठाएपछि अस्पतालले सो रकम प्राप्त गर्न नसकेको बताएको छ ।
टीकापुर अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा नरेन्द्र खनालले भने, ‘अस्पतालका केही उपकरण मर्मत गर्नुपर्ने देखिएपछि नगरपालिकासंग तीन महिनाअघि बजेटको माग गरेका थियौं । स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट निकासा भएर आएको बजेट नगरपालिकाले अहिलेसम्म दिन मानेको छैन ।’ नगरपालिकाले अहिलेसम्म अस्पताल व्यवस्थापन समिति तथा अस्पतालका कर्मचारीसँग छलफल समेत गर्न नमानेको उनले गुनासो गरे । स्वास्थ्य मन्त्रालयले टीकापुर अस्पताललाई कर्मचारीको तलव भत्ता बाहेक अन्य विभिन्न १० वटा शिर्षकमा २४ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको जनाइएको छ ।
विगतमा स्वास्थ्य मन्त्रालयको मातहतमा रहने जिल्ला अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, स्वास्थ्य चौकी तथा गाउँघर क्लिनिकहरू अहिले स्थानीय तहको मातहतमा रहेका छन् ।
७ नम्बर प्रदेशमा अहिले १२ वटा जिल्ला अस्पताल, एक उपक्षेत्रीय र दुई वटा अञ्चल अस्पताल रहेका छन् ।
टीकापुर अस्पतालसहित ७ नम्बर प्रदेशमा रहेका ११ वटा अस्पतालका लागि मन्त्रालयले २४ लाख रुपैयाँका दरले रकम विनियोजन गरेर सम्बन्धीत स्थानीय तहमा पठाएको छ । तर, कुनै पनि स्थानीय तहले अस्पताललाई सो रकम नदिएको सम्बन्धित जिल्ला अस्पतालहरूले जानकारी दिएका छन् ।
प्रदेशका सबै जिल्ला अस्पतालले अहिले यो समस्या भोग्नु परिरहेको बैतडी जिल्ला अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डाक्टर गुणराज अवस्थीले बताए । उनी भन्छन्, ‘नगरपालिकाले स्वास्थ्य क्षेत्रको महत्व नबुझ्दा सेवा प्रभावित हुने अवस्था सिर्जना हुन थालेको छ ।’
बैतडी जिल्ला अस्पतालका लागि पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयले २४ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डाक्टर अवस्थीले बताए । अस्पतालले प्रत्येक महिना दशरथचन्द नगरपालिकासँग रकम माग गर्दा वेवास्ता गरेको उनले गुनासो गरे। ‘हामीले पटक–पटक दबाब दिएपछि अहिले बल्ल नगरपालिकाले आठ लाख रुपैयाँ पठाएको छ,’ उनले भने, ‘तर यो रकमले काम नहुने भएकाले हामीले खर्च गरेका छैनौं।
बाजुरा जिल्ला अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डाक्टर रुपचन्द्र विकले पनि पटक–पटक नगरपालिकामा गुनासो गरेपछि एक साता अघिमात्र सो रकम प्राप्त गरेको जानकारी दिए । ‘हामीले मन्त्रालयले बजेट स्थानीय तहमा पठाएको भोलीपल्टदेखि नै माग गरे पनि बल्ल माघ महिनामा आएर बजेट प्राप्त गरेका छौं,’ उनले भने ।
टीकापुर अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डाक्टर खनाल भन्छन्स्था, ‘नीय तहलाई अधिकारसम्पन्न गराउनु राम्रो हो तर स्वास्थ्य निकायप्रति जनप्रतिनिधी तथा कर्मचारीहरु जिम्मेवार भएनन् ।’
उनको अनुभवमा ‘स्थानीय तहमा स्वास्थ्य संयोजक कमजोर हुँदा स्वास्थ्य सेवाको अवस्था नै खस्किने’ देखिन्छ । डाक्टर खनालले विज्ञलाई स्थानीय तहमा स्वास्थ्य संयोजक राख्नुपर्ने बताए ।
उनले अहिलेको अवस्थामै स्थानीय तहले काम गर्ने हो भने अस्पताल, स्वास्थ्य चौकीको न्यूनतम मापदण्ड खस्कदै जाने बताए ।
उनका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को पुस महिनासम्म टीकापुर अस्पतालबाट एक हजार दुई सय सुरक्षित गर्भपतन भएकोमा आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा एक हजार पनि पुगेको छैन । उनले जनप्रतिनिधी र स्थानीय तहमा खटाइएका स्वास्थ्यका कर्मचारीहरुलाई स्वास्थ्यका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न अन्यौल भएको बताए ।
जिल्ला अस्पतालमात्र होइन वर्तमान संरचनामा स्वास्थ्य कार्यालयलाई पनि कार्यक्रम सञ्चालन गर्न कठिनाई भइरहेको जनस्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुखहरुको गुनासो छ।
जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय बझाङका प्रमुख अनुप रेग्मीका अनुसार अहिले स्थानीय तहले आफनो मातहतमा पर्ने स्वास्थ्य चौकीका उपकरणहरु अन्य स्थानीय तहमा प्रयोग गर्नमा रोक लगाएको गुनासो गरे ।
उनले जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय बझाङले प्रत्येक वर्ष साविकका ४५ वटा गाविसमा भिडियो एक्सरे मेसिन लगेर चेकजाँच गरिरहेको र अहिले स्थानीय तहले आफनो भन्दै अन्यत्र प्रयोग गर्न नदिने निर्णय गरिसकेको बताए ।
अहिले स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाइसकेपछि कुनै न कुनै तरिकाले स्वास्थ्यसेवामा असर पु¥याउने काम भईरहेको स्वास्थ्य निकायका अधिकारीहरूको गुनासो छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयका विशेषज्ञ प्रमुख डाक्टर सुशील प्याकुरेलले वर्तमान संरचना स्वास्थ्य सेवाको क्षेत्र सुधारका लागि अवसर र चुनौति दुवै भएको बताए । ‘हामीले जनप्रतिनिधीलाई खुकुरी दिएका छौं’ डाक्टर प्याकुरेलले भने, ‘अब जनप्रतिनिधीहरूले कुखुरा काट्छन या बाख्रा त्यो हेर्न बाँकी छ ।’
उनले स्थानीय तहमा स्वास्थ्यको कर्मचारी भत्तामात्र विनियोजन गरेर अन्य कार्यक्रम पुरानै संरचनामा सञ्चालन गरेमा झन् प्रभावकारी बन्ने बताए । ‘स्वास्थ्य क्षेत्र विगत देखि नै अहिलेको संरचनामा रहेको थियो,’ उनले केन्द्रदेखि जिल्ला हुँदै हामी स्थानीय तहको वडासम्ममै पुगेको बताए ।
स्थानीय तहहरुले जिल्ला अस्पतालको व्यवस्थापनका लागि आन्तरिक आयस्रोतबाटै रकम विनियोजन गरिसकेको जानकारी दिएका छन् । जिल्ला अस्पतालहरुले स्वास्थ्य मन्त्रालयले पठाएको रकम स्थानीय तहले दिन नमानेको गुनासो आइरहेका बेला स्थानीय तहका जनप्रतिनिधीहरुले भने आफूहरु स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधार गर्नमा जिम्मेवार रहेको बताइरहेका छन्।
टीकापुर नगरपालिकाका नगर प्रमुख तपेन्द्र रावलले भने, ‘हामीले टीकापुर अस्पतालका लागि आन्तरिक स्रोतबाट १० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेका छौं । उनले स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट अस्पतालका लागि भनेर स्थानीय तहमा बजेट आएको आफूलाई जानकारी भएको तर अस्पतालले माग गरेको विषयमा आफुलाई जानकारी नभएको बताए ।
नगर प्रमुख रावलले भने, ‘अस्पताललाई आवश्यक परेको रकम कुनै पनि बहानामा रोक्न दिने छैन ।’
बैतडीको दशरथचन्द नगरपालिकाका नगर प्रमुख नरेन्द्र थापाले आफुहरुले अस्पतालले माग गरे अनुसार रकम दिइरहेको बताए । ‘अस्पताललाई पहिलो किस्तावापत आठ लाख रुपैयाँ दिईसकेका छौं,’ उनले भने, ‘दोस्रो किस्ताको माग आएको छैन, तर पनि हामीले अस्पताललाई रकम आवश्यक छ कि छैन भनेर पत्र लेखेर पठाएका छौं।’
