गृह मन्त्रालयले देशव्यापी रुपमा मदिरा नियन्त्रण अभियान सञ्चालन गर्ने भएको छ।
गृहले देशभर निश्चित क्षेत्रमा निश्चित समयमा मात्रै मदिरा बिक्री वितरण र प्रयोग गर्न पाउने गरी कार्ययोजना बनाउन लागेको हो। सोही क्रममा आज गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले विभिन्न राजनीतिक पार्टी आबद्ध महिला नेत्री र महिला सांसदसँग आज गृहमन्त्रालयमा सो विषयमा छलफल गरेका छन्।
छलफलमा गृहमन्त्री थापाले समाज, परिवारमा विखण्डनको प्रमुख कारण मदिरा रहेको भन्दै यसको नियन्त्रण गर्ने तयारी थालेको भन्दै यसमा रचनात्मक सुझाव र सहयोगका लागि महिला नेत्रीहरुसँग आग्रह गरे। उनले पछिल्लो समय बढिरहेको महिला हिंसाको कारणसमेत मदिरानै रहेको भन्दै मदिराबाट राज्यले पाउँदै आएको करभन्दा त्यसको प्रयोगले समाजमा ल्याएको विकृति कैयौँ गुणा घातक रहेको टिप्पणी गरे।
देशभर रहेका करिब छ हजार ५०० स्थानीय तहका वडाहरुमा विभिन्न राजनीतिक पार्टी आबद्ध महिला संगठनका प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि, आमा समूह, नागरिक समाज र सुरक्षाकर्मी रहनेगरी समिति गठन गरी वडास्तरबाटै जनसहभागितामा मदिरा नियन्त्रणको अभियान सञ्चालन गर्ने मन्त्रालयको तयारी रहेको उनले जानकारी दिए।
यसका लागि मन्त्रालयले विस्तृत खाका बनाइरहेको भन्दै अभियान केन्द्रको प्रयासले मात्रै सम्भव नरहेको भन्दै वडास्तरबाटै सञ्चालन गरिने गृहमन्त्री थापाको भनाई छ। यसका लागि तत्काल मन्त्रालयले छमहिने अभियान सञ्चालनका लागि आवश्यक गृहकार्य गरिरहेको गृहमन्त्रीले जानकारी दिए। उनले अभियानसँगै मदिरा नियन्त्रणको जागरण अभियान र भण्डाफोर कार्यक्रम आयोजना गरिने बताए।
उनले अनुमति नलिई र मापदण्ड नपुगी सञ्चालनमा ल्याइएको मदिरा पसललाई नियन्त्रणमा लिन सुरक्षाकर्मी तत्काल परिचालन गरिने बैठकमा जानकारी दिए। विकास र समृद्धिको बाधक तथा भ्रष्टाचारको कारकसमेत मदिरा रहेको भन्दै यसलाई व्यवस्थित गराएरै छाड्ने प्रतिबद्धता बैठकमा गृहमन्त्रीले व्यक्त गरे।
मदिरा नियन्त्रणसँगै लागूऔषध नियन्त्रणलाई पनि साथसाथै अभियानका रुपमा लैजाने तयारी मन्त्रालयले गरिरहेको उनको भनाइ छ।
कार्यक्रममा पूर्वसचिव तथा राष्ट्रिय सूचना आयोगका अध्यक्ष कृष्णहरि बाँस्कोटाले मदिरा नियन्त्रणका उपायका सम्बन्धमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए। छलफलमा महिला नेत्रीहरुले मदिराबाट सबैभन्दा बढी पीडित महिला रहेको भन्दै मदिरा नियन्त्रण अभियानमा साथ दिन तयार रहेको बताएका थिए। उनीहरुले पहिलो चरणमा मदिरा नियन्त्रण र दोस्रो चरणमा मदिरा निषेध नै गर्ने गरी कार्ययोजना ल्याउन गृहमन्त्रीलाई सुझाव दिए।
उनीहरुले मदिरा नियन्त्रणका लागि आवश्यक नियम, निर्देशिका र संयन्त्रको समेत तत्काल विकास गर्नुपर्ने बताए । विगतमा टोल, गाउँ र जिल्लागत रुपमा यस्तो अभियान सञ्चालन गरिएपनि यसपटक केन्द्रस्तरबाटै अभियान शुरु गर्न लागिएकाले अभियान सफल हुनेमा छलफलमा सहभागी सबैको एकमत रहेको थियो। रासस
