काठमाडौं– प्रतिनिधी सभाबाट शुक्रबार पारित चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा सरकारी मेडिकल कलेजले ७५ प्रतिशत छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था छ। जसलाई नेकपाका नेताहरु ‘आफ्नो आइडिया’का रुपमा सामाजिक सञ्जाल ट्वीटर र फेसबुकमा प्रचार गरिरहेका छन्।
विधेयकमा राखिएको यो व्यवस्थालाई ‘हामीले गर्यौं’ भन्दै नेकपाका कार्यकर्ता डा गोविन्द केसी र उनका समर्थकको सेखी झार्ने तरिकाले प्रस्तुत भइरहेका छन्।
तर, यो व्यवस्था नेकपाका नेताका कारण विधेयकमा परेको होइन।
यो त डा केसीको १५ औं र त्यसभन्दा अगाडि भएका अनसनको उपलब्धि हो।
गत असार २२ गते सरकारका तर्फबाट शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले संसदमा दर्ता गरेको विधेयकमा ७५ प्रतिशत विद्यार्थीले निःशुल्क एमबिबिएस तथा बिडिएस अध्ययन गर्न पाउने व्यवस्था नै थिएन।
जबकी डा केसीको माग विधेयकमा कम्तिमा पनि ७५ प्रतिशत सिटमा निशुल्क छात्रवृत्तिको व्यवस्था राख्नुपर्ने थियो। गरिब तथा जेहेन्दार विद्यार्थीले सहज रुपमा डाक्टरी शिक्षा पढ्न पाउनु पर्ने सुनिश्चितता गर्ने प्रमुख प्रावधान नै विधेयकबाट हटाउन लागेको चाल पाएपछि डा केसी उक्त विधेयक संसदमा दर्ता हुनुभन्दा एक साताअघि अर्थात असार १६ गतेदेखि जुम्लामा अनसन बसेका थिए।
तर, डा केसीको अनसन र मागलाई समेत वेवास्ता गर्दै त्यतीबेला सरकारले ७५ प्रतिशत छात्रवृत्तिको प्रावधान नै नभएको विधेयक दर्ता गराएको थियो। तत्कालिन समयमा सरकार र नेकपाका सांसदले पेलेर उक्त व्यवस्था नै नभएको विधेयक पारित गर्ने तयारी गरेका थिए।
सरकारका तर्फबाट संसदमा दर्ता भएको विधेयकमा भने पचहत्तर प्रतिशतको व्यवस्था हटाएर 'आयोगले तोकेको' भनिएको छ।
हेरौँ सरकारले संसदमा दर्ता गराएको विधेयकमा छात्रवृत्तिको व्यवस्था
यदी यही व्यवस्था पारित भएको भए ७५ प्रतिशत गरिव तथा जेहेन्दार विध्यार्थीले एमबिबिएस र बिडिएसमा निशुल्क अध्ययन गर्न पाउने कुरा कानुनी रुपमा नै सुनिश्चित हुने थिएन।
ऐनमा नै कोटा निश्चत नभएका कारण आयोगलाई छात्रवृत्तिको कोटा ७५ प्रतिशत नै बनाउनु पर्छ भन्ने बाध्यकारी व्यवस्था हुँदैन थियो। जसका कारण आयोगले ७५ प्रतिशत भन्दा निकै कम कोटा मात्र निःशुल्कमा राख्न सक्ने खतरा रहन्थ्यो।
डा केसीले १५ औं अनसनमा विधेयकमा जसरी पनि ७५ प्रतिशत छात्रवृत्तिको व्यवस्था राख्न अडान लिएका थिए। यो सहित डा केसीले विधेयकका २२ बुँदामा संशोधन गर्नुपर्ने माग राखेका थिए।
अन्ततः सरकारले उनको अनसनको २७ औं दिनमा साउन १० गते विधेयकका २२ बुँदामा संशोधन गर्नेसहित उनका मागका विषयमा ९ बुँदे सहमति गरेको थियो।
डा केसीसँग विधेयकका विषयमा भएको सहमतिमा ७५ प्रतिशत विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिनुपर्ने व्यवस्था उल्लेख छ।
ऐनमा नै ७५ प्रतिशत तोक्दा आयोगले बाध्यकारी रुपमा उक्त प्रवधान कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्छ र जेहेन्दार गरिबले डाक्टरी पढ्न पाउने कुराको सुनिश्चितता हुने डा केसी बताउँछन्। ‘यसरी निःशुल्क अध्ययन गरेका डाक्टरलाई सरकारले तोकेको स्थानमा काम गर्न पठाउन सकिन्छ, जसका कारण दुर्गमका स्वास्थ्य संस्थामा पनि डाक्टर पुग्ने कुरा सुनिश्चित हुन्छ।’
हेरौँ डा केसीसँग सरकारले गरेको सहमतिको बुँदा
डा केसीले कानुनमा नै यो व्यवस्था राख्न १५ औं अनसनभन्दा अगाडिदेखि नै माग गरेका थिए।
डा केसीकै माग अनुसार शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएको समयमा आएको अध्यादेशमा पनि यो व्यवस्था राखिएको थियो।
अध्यादेशको दफा १७ को उपदफा ७ मा 'सार्वजनिक शिक्षण संस्थाले स्नातकस्तरको कार्यक्रममा उपलब्ध सिट सङ्ख्याको कम्तीमा पचहत्तर प्रतिशत सिट निःशुल्क छात्रवृत्तिको लागि व्यवस्था गर्नु पर्ने र आयोगको परामर्शमा त्यस्तो सिट क्रमशः बृद्धि गर्दै लैजानु पर्ने' उल्लेख थियो।
अध्यादेशमा ७५ प्रतिशत निशुल्क छात्रवृत्ति राख्ने व्यवस्था डा केसीसँग ८ औं अनसनका समयमा भएको सहमति अनुसारको हो। डा केसीले त्यो भन्दा अगाडिका अनसनका क्रममा छात्रवृत्तिको संख्या बढाउनु पर्ने माग राख्दै आएका थिए। सोही अनुसार ८ औं अनसन भन्दा अगाडि तयार भएको माथेमा कार्यदलको प्रतिवेदनमा पनि छात्रवृत्तिको संख्या बढाउनु पर्ने सुझाब छ।
प्रतिवेदनमा सार्वजनिक कलेजमा स्नातकस्तरको कार्यक्रममा उपलव्ध सिट संख्याको ५० प्रतिशत सिट निःशुल्क हुनुपर्ने सुझाब छ।
सरकारले उक्त सुझाब कार्यान्वयनमा नल्याएपछि डा केसीले अनसनका समयमा त्यसको कार्यान्वयनको माग राख्दै आएका थिए। सोही अनुसार ८ औं अनसनको समयमा डा केसीले दुर्गममा डाक्टर पठाउने सुनिश्चितताका लागि र गरिबले पनि सहजै एमबिबिएस पढ्न पाउने व्यवस्थाका लागि सरकारी मेडिकल शिक्षण संस्थाहरूको आर्थिक भार सरकारले बेहोर्दै तिनमा सबै सिट निःशुल्क गर्न माग गरे।
२०७३ असार २६ गते उक्त मागसहित अनसनमा बसेका डा केसीसँग सरकारले साउन १० गते सहमति गर्यो।
सहमितमा 'सरकारी शिक्षण संस्थाहरुमा चिकित्साशास्त्र विषयको अध्ययनका लागि कम्तिमा ५० प्रतिशत सिट संख्यामा निःशुल्क गर्ने विषय विधेयकमा समावेश रहेको र यसलाई पूर्व सम्झैता अनुसार क्रमशः वृद्धि गर्दै ७५ प्रतिशतसम्म पुयाउने' उल्लेख छ।
सोही सहमति अनुसार चिकित्सा शिक्षा अध्यादेशमा ७५ प्रतिशत कोटा नि:शुल्क हुने राखिएको हो।
यो पनि पढौं :
