काठमाडौं- स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले कोरोना भाइरस (कोभिड(१९) तथा अन्य उपचार सेवामा बाधा पुर्याउने डाक्टर, नर्स, फर्मासिस्ट तथा स्वास्थ्यकर्मीको छानविन गरी पेशागत लाइसेन्स खारेज गर्ने भन्दै पाँच वटा परिषदलाई पत्राचार गरेपछि सो सुधार्न सकस परेको छ।
मन्त्रालयको सो निर्णयपछि मन्त्रीपरिषद्को चैत २१ गते बसेको बैठकले स्वास्थ्यकर्मीको सेवा प्रवाहमा अवरोध गर्ने तथा सुरक्षामा आँच गर्नेलाई कारबाही गर्ने र स्वास्थ्यकर्मीलाई पूर्ण रुपमा सुरक्षित वातावरणमा काम गर्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय ग¥यो। यसलाई मन्त्रालयको गल्ती सच्याइएको अर्थ लगाइएको छ।
‘मन्त्रालयको अघिल्लो निर्णय हतारमा अपरिपक्क रुपमा गर्दा प्राविधिक गल्ती हो, त्यसलाई मन्त्रीपरिषद्को निर्णयले सच्याइएको छ,’मन्त्रालय स्रोतले भन्यो।
चैत १९ गते बसेको स्वास्थ्य मन्त्रालय सचिवस्तरीय बैठकले उपचार सेवामा बाधा उत्पन्न गर्ने चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीको विवरण संकलन गरी छानविन गर्ने निर्णय गरेको गरेको थियो।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका नीति योजना तथा अनुगमन महाशाखा प्रमुख डा गुणराज लोहनीले पठाएको सो पत्रमा भविष्यमा सरकारी जागिरका लागि योग्य नहुने ठहर गर्दै पेशागत लाइसेन्स खारेज गर्न निर्देशन दिइएको थियो।
त्रासको समयमा चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीको मनोबल बढाउँदै काम गर्नुपर्नेमा मन्त्रालयले मनोबल कमजोरी पारि तर्साउने काम गरेको भन्दै निर्देशनको आलोचना भइरहेको छ।
मन्त्रालयले सो पत्रचार गरेपछि चिकित्सकहरुले डा लोहनीले अपरिपक्कता देखाएको भन्दै त्यसलाई सच्याउन माग समेत गरेका छन्। नेपाल चिकित्सक संघले त प्रेस विज्ञप्ति नै जारी गरेको थियो।
मन्त्रालयपभित्रै पनि सो विषयले चर्चा पाएको छ। सो निर्णय र पत्राचार गर्ने विषयमा डा लोहनीले मन्त्रीलाई जानकारी नगराएको मन्त्रीको सचिवालय स्रोतले जानकारी दिएको छ।
नेपाल मेडिकल काउन्सिलका अध्यक्ष डा भगवान कोइरालले रोगसँग लड्नका लागि सबै मिलेर तयारी गर्ने समय भएको बताए।काउन्सिलको आफ्नै ऐन, नियम र काम गर्ने प्रक्रिया भएकोले मन्त्रालयको पत्रले काममा प्रभाव नपार्ने उनले बताए।
यद्यपी उनले मन्त्रालयको सो पत्र पाइनसकेको भन्दै चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मीलाई उत्प्रेरित गर्दै मिलेर काम गनुपर्ने आश्यकता भएकाले सोही अनुसार अघि बढ्नुपर्ने प्रतिक्रिया दिए।
काउन्सिलले दर्तावाला चिकित्सकहरुसँग नजिकबाट अन्तरक्रिया गर्दै सक्षम, सबल बनाउन सहयोग गर्ने भन्दै अध्यक्ष कोइरालाले भने, ‘काम गर्ने सिलसिलामा कोही बदमास निस्किए काउन्सिलकै नियम, प्रक्रिया छ त्यसैअनुसार अघि बढ्छौं।’
उनले थपे, ‘अहिले नै महामारी आइसकेको छैन, आइहाल्यो भने कसरी काम गर्ने भनेर तयारी गर्ने र उपचार गर्न चिकित्सकलाई मानसिक रुपमा बलियो बनाउने समय हो। कारबाहीको डर देखाउने बेला होइन।’
उनले विश्व नै कोरोना संक्रमणको महामारी भएको समयमा सरकार, चिकित्सक र जनता सबै मिलेर कसरी संकटसँग लड्ने र सकेसम्म कम क्षति होस् भनेर काम गर्ने समय भएको बताए।
नेपाल नर्सिङ काउन्सिलकी अध्यक्ष प्रा गोमादेवी निरौलाले कारबाही भन्दा पहिले सुरक्षा कवजको अभावमा स्वास्थ्यकर्मी डराइरहेकाले ती सामग्रीको व्यवस्थापनमा जोड दिनुपर्ने बताइन्।
उनले भनिन्, ‘क्रियाशिल भई काम गर्न नर्स, मिडवाइफ अपिल गरिसकेका छौं, सुरक्षा कवच र काम गर्ने वातावरण हुँदाहुँदै गरेनन् भने कारबाहीको कुरा आउन सक्छ। तर पहिले काम गर्ने वातावरण बनाउन ध्यान दिनुपर्छ।’
उनले पेशागत आचार संहिताको पालना गरी आफ्नो जिम्मेवारीमा खटिन सबै नर्स तथा मिडवाइफलाई आग्रह गरेकी छिन्।
मन्त्रालयले नेपाल मेडिकल काउन्सिल, नेपाल नर्सिङ काउन्सिल, फार्मेसी काउन्सिल, आयुर्वेद काउन्सिल र स्वास्थ्य व्यवसायी काउन्सिललाई पत्राचार गर्दै संकटको समयमा उपचारमा बाधा पु¥याउने स्वास्थ्यकर्मीको विवरण संकलन गर्न निर्देशन दिएपछि त्यसको सर्वत्र विरोध भएको थियो।
अहिले स्वास्थ्यकर्मीले उपचार गर्दा लगाउने व्यक्तिगत सुरक्षा कवच (पिपिई) नपाएर उपचार गर्न डराइरहेका समयमा मन्त्रालयले त्यसको व्यवस्थापन गर्न छोडेर कारबाही गर्ने चेतावनी दिनु गलत भएको एक चिकित्सकले बताए।
उनले भने,‘सरकारले चिकित्सकलाई उपचार गर्दा चाहिने सुरक्षा सामग्री उपलब्ध गराएर सबै स्वास्थ्यकर्मी उपचार गर्न तयार छन्। तर, चाहिने सामग्री नल्याउने अनि उपचार भएन भने लाइसेन्स खारेज गर्छु भनेर धम्काउने अपरिपक्क काम हो।’
उक्त निर्णयको बिरोध भएपछि सरकारले स्वास्थ्यकर्मीलाई पूर्ण रुपमा सुरक्षित बनाएर मात्र उपचार लगायतका सेवामा खटाउने निर्णय गरेको छ।
चैत २१ गते बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले स्वास्थ्यकर्मीलाई छिटो भन्दा छिटो सुरक्षाका सामग्री पिपिई उपल्बध गराउनेदेखि कार्यस्थलमा समेत सुरक्षाको व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको हो।
मन्त्रालयले अघिल्लो पत्रका प्राविधिक गल्तीका कारण चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीलाई चोट पर्न गएको भन्दै मन्त्रिपरिषद्बाट सुरक्षा सुनिश्चिता निणयर्था प्रस्ताव पेस गरेको मन्त्रालय स्रोत बताउँछ।
सोही अनुसार मन्त्रिपरिषद्ले स्वास्थ्य मन्त्रालयको गल्ती सच्याउदैँ स्वास्थ्यकर्मीको सेवा प्रवाहमा अवरोध गर्ने तथा सुरक्षामा आँच गर्नेलाई कारबाही गर्ने र स्वास्थ्यकर्मीलाई पूर्ण रुपमा सुरक्षित वातावरणमा काम गर्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरेको बताइएको छ।
सरकारका प्रवक्ता युवराज खतवडाले स्वास्थ्यकर्मीको मनोबल बढाउन सरकारले बिमा र प्रोत्साहन भत्तासहित सुरक्षाको व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिए। उनले भने, ’उपचारका लागि आवश्यक पर्ने सुरक्षा सामग्री छिटो उपलब्ध गराउने, सेवा प्रवाहका क्रममा आउन सक्ने बाधालाई मध्यनजर गर्दै सुरक्षाको व्यवस्था मिलाउने निर्णय समेत भएको छ।’
उनका अनुसार स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षाको व्यवस्था सबै स्थानीय प्रशासन र सबै तहका सरकारले व्यवस्था मिलाउने छन्।
स्वास्थ्य मन्त्रालयमा पछिल्ला केही सन्दर्भहरुमा जानकारी नदिई आफुखुस विवादास्पद निर्णय गरेको भन्दै मन्त्रीले असन्तुष्टि व्यक्त गरेको मन्त्रालय स्रोतको भनाई छ।
चीनसँग खरीद गरिएको ¥यापिड टेष्ट कीट राष्ट्रिय स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्लाई गुणस्तर जाँच गर्न दिने विषय, चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई कारबाही गर्ने, लाइसेन्स खारेज गर्ने विषयबारे मन्त्री जानकारी नदिइएको मन्त्री सचिवालयले दावी गरेको छ।
मन्त्रालयकै कर्मचारी भन्छन्,‘स्वास्थ्य मन्त्रालयमा सबै व्यस्त छन्, तर कसले के काम गरिरहेको छ। त्यो भने अर्को व्यक्तिलाई जानकारी छैन। त्यसैले कतिपय कुरा मन्त्रीसमक्ष नपुगि निर्णय भइ सार्वजनिक भएका छन्।’
मन्त्रालयका आपसी समन्वयको अभावका कारण मन्त्रीपरिषद्ले गरेका निर्णयहरु कार्यान्वयन गर्न समेत समस्या भइरहेको ती कर्माचारीले बताए।
