काठमाडौं- स्वास्थ्य मन्त्रालय यतिबेला कोरोना भाइरससँग लडिरहेको छ। विश्वलाई आक्रान्त यो भाइरसको १६ जनामामा संक्रमण देखिएको छ। संक्रमण नफैलियोस् भनेर स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय पनि यतिबेला खटिरहेको छ।
यतिबेला कोरोना भाइरसको प्रकोप नभएको भए स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि २०७६ साल कस्तो रह्यो भन्नेमा विभिन्न बहशहरु हुन्थे। स्वास्थ्य क्षेत्रमा सरकारको प्राथमिकताका विषयमा बहश हुन्थे। बितेका वर्षमा भएका क्रियाकलापको समिक्षा भइरहेको हुन्थ्यो। विश्व नै कोरोनासँग लडिरहेको अवस्थामा बितेको वर्षतर्फ फर्किने न सुविधा छ, न जरुरी नै।
स्वास्थ्य क्षेत्रले २०७६ तनावपूर्ण गुजार्यो। तनावको सुरुवात कर्मचारी समायोजनबाट भएको थियो भने अन्त्य कोरोनाको सन्त्रासबाट भएको छ।
वर्षको सुरुवातबाट स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तगर्तका कर्मचारी कर्मचारी समायोजनको विषयले प्रवेश पाएको थियो। जसले वर्षभरी नै सताइरह्यो। कोरोनाकाल सुरु हुनु केही दिनअघिसम्म देशका कुनाकुनाबाट कर्मचारी समयोजनको गुनासो लिएर काठमाडौं धाइरहेका थिए। धेरै दिन मन्त्रालयको चौरमा धर्ना दिए।
कामका हिसाबले गतिहीन देखिए पनि कर्मचारीको जिम्मेवारी मात्रै होइन, मन्त्री फेरिरहने कुरामा गतिशिल देखियो। यो वर्ष दुईजना मन्त्रीले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको बागडोर सम्हाले। मन्त्रालय अन्तर्गतका सचिव त ६ जना फेरिए। तर, मन्त्रालयका समस्या उस्तै रहे, कर्मचारीका समस्या पनि फेरिएनन्।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको नयाँ संरचना र कर्मचारी समायोजनको विषयका कारण कर्मचाहरु मन्त्रालयको नेतृत्वसँग संघर्ष गरिरहेकै थिए। कोरोना फैलिहाल्यो। स्वास्थ्यका कर्मचारी आफ्नै नेतृत्वसँगको संघर्ष थाती राखेर कोरोना भाइरसँ विरुद्धको लडाइँमा होमिएका छन्।
वर्षकै चर्चित विषय कर्मचारी समायोजन हो। वर्षको अन्त्यतिर कर्मचारी समायोजन गुनासो सुनुवाई र आंशिक व्यवस्थापन भएका् मन्त्रालयले दावी गरिरहेको थियो। तर समयोजनमा भएको ढिलाई, मन्त्रालयको लापरबाहीका कारण स्वास्थ्यकर्मीहरुले मनोबल खस्किएको महसुुस गरेका छन्।
पटकपटक समाचार संकलनका क्रममा देशका विभिन्न भागबाट आएका स्वास्थ्यकर्मीले मन्त्रालयले राजनीतिक आस्थाका आधारमा सामायोजन गरी दुःख दिइरहेको गुनासो पटकपटक गरेका थिए। समायोजन व्यवस्थित नगर्दा गर्दा हिमाल र पहाडका कतिपय स्वास्थ्य संस्थाहरु स्वास्थ्यकर्मी विहीन बन्न पुगे।
नियमित स्वास्थ्य सेवा प्रवाहको प्रणाली प्रभावित हुँदा वर्षौं लगाएर हासिल गरेका स्वास्थ्य सेवाका सबै सूचकांकहरु खस्कदै गएका छन्। समूह नमिलेको स्थानमा पनि खटाइएको, पूर्वको पश्चिम, पश्चिमको व्यक्तिलाई पूर्व, कुनै जिल्लामा दरबन्दीभन्दा बढी कर्मचारी, कुनै ठाउँ कर्मचारी विहीन हुने गरी समायोजन गरिएको थियो।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा त्यसपछि चर्चा स्वास्थ्य सचिवको विवाद थियो। स्वास्थ्य मन्त्री र सचिव बिचको खटपट भयो । जुन पहिलेकै निरन्तरता हो। गततवर्ष पनि स्वास्थ्य मन्त्री उपेन्द्र यादव र सचिव डा पुष्पा चौधरीबीचको मनमुटाव बढ्दै गयो। अन्ततः डा चौधरीले सरकारी सेवाबाटै राजिनामा दिने अवस्थामा आयो। उनलाई स्वास्थ्य सचिव चौधरीलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सरुवा गरी त्यहाँ प्रशासन समूहका सचिवलाई सरुवा गरियो।
स्वास्थ्य मन्त्रालय सधैं अस्थिर मन्त्रालयको रुपमा नै रहेको छ। स्थिर सरकार बनेपछिको दुई वर्षको अवधिमा स्वास्थ्य मन्त्रालयमा तीनजना मन्त्री परिवर्तन भइसकेका छन् भने सचिव ६ जना भएका छन्।
उपप्रधानमन्त्रीकै हैसियतमा मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले मन्त्रालयको काममा कुनै पनि चासो दिएनन्। मन्त्रालयमा रहँदा उनले ‘डुलुवा’ मन्त्री र ‘असफल’ मन्त्रीको ट्याग लाग्यो।
प्रधानमन्त्री ओलीले यादव भारतमा रहेको समयमा उनलाई कानुन मन्त्रालयमा सरुवा गरे भने कानुन मन्त्रालयमा रहेका भानुभक्त ढकाललाई स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मा दिए। मन्त्री ढकाल स्वास्थ्यमा आएको चार महिना पूरा भइसकेको छ।
स्थिर सरकार बनेपछि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले समेत विकासको गति लिने आशा गरेको कर्मचारीतन्त्र पटकपटक मन्त्री र सचिव फेरिने समस्याका कारण आजित नै छ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयमा सचिवको दरबन्दी समेत थपेर दुई पु¥याइएको छ। विगतमा एकजना मात्र सचिव रहेको मन्त्रालयमा दुईजना सचिवको व्यवस्था भएपछि मन्त्रालयको कामकारबाहीले गति लिनुपर्नेमा उल्टै प्रभावित हुन थालेको अनुभूति सेवाग्राहीलाई भएको छ।
सरकारले तत्कालिन स्वास्थ्य सचिव डा पुष्पा चौधरीलाई गत २०७५ मंसिर १७ गते प्रधानमन्त्री कार्यालयमा तानेपछि विवाद चुलिएको थियो। स्वास्थ्य सेवाकी सचिव डा चौधरीलाई दरबन्दी नै नभएको ठाउँमा तानिएको भन्दै न्यायको माग गर्दै सरकारविरुद्ध सर्वोच्च अदालत पुगिन्। अदालतले आदेशपछि उनी पुनः स्वास्थ्य मन्त्रालय आइन्।
सरकारले सोही मौकामा स्वास्थ्य मन्त्रालयमा प्रशासन सेवाका सचिव केदारबहादुर अधिकारीलाई पठायो। अदालतले डा पुष्पालाई स्वास्थ्यबाट सरुवा नगर्न सरकारलाई आदेश दिएपछि पुष्पा पनि मन्त्रालयमा पुगिन्। जसका कारण डा पुष्पा र अधिकारीबीच सचिवको कुर्सीमा बस्न म्युजिकल चेयरको खेल नै चल्यो।
गतवर्ष २०७६ वैशाख २ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले कर्णाली प्रदेशका प्रमुख सचिवबाट सरुवा गरेर स्वास्थ्यमा ल्याउने निर्णय गरेको थियो। तर उनको पनि भदौ २ गते खेलकुद मन्त्रालय सरुवा भयो। उनको स्थानमा शिक्षा मन्त्रालयका खगराज बराललाई ल्याएको छ।
तर, बराललाई पनि फागुन १८ गते सरुवा गर्दै सरकारले नयाँ सचिवका रुपमा यादव कोइरालालाई ल्याइयो। कोइरालालाई संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट स्वास्थ्यमा सरुवा गरिएको हो। कोइराला फागुन २१देखि स्वास्थ्य मन्त्रालयमा हाजिर भएका छन्।
जसले मन्त्रालयमा प्रशासन समूहको दबदबा बढाएको छ। यसको असर कोभिड १९को रोकथाममा समेत परेको छ। स्वास्थ्यमन्त्रीकै अगाडि स्वास्थ्य सचिव र स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक बीचको विवादले मन्त्रालयमा चर्चा पायो।
मन्त्रालयले कोभिड १९को रोकथाम र उपचारका लागि चीनसँग स्वास्थ्य सामग्री खरीद प्रक्रिया भएको अनियमिता २०७६ अन्त्यतिरको अर्को चर्चाको विषय बन्न पुग्यो।
संघीय मन्त्रालयबाट प्रदेश र स्थानीय तहसँग समन्वय नहुँदा समयमै औषधि खरिद कार्य स्थानीय पालिकाले गर्न सकेनन्। मन्त्रालयका एक कर्मचारी भन्छन्, ‘औषधि खरिद र अन्य कार्यक्रम गर्दा भष्ट्राचार बढेको छ। वरिष्ठताका आधारमा सिनियर जुनियर कर्मचारीको पद र तह नमिलाएर राजनीतिक पूर्वाग्रह अनुसार पालिकामा संयोजकको जिम्मेवारी दिने कार्य भएकोले थप काममा थप समस्या भएको छ।’
मन्त्रालयको नीतिगत कामभन्दा विदेश भम्रणमा धेरै समय खर्चिएको भन्दै मन्त्री र कर्मचारीको आलोचना पनि भयो। स्वास्थ्य मन्त्रालयले प्रदेश नम्वर २ मा गजेन्द्र नारायण सिंह अस्पताललाई स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान बनाउने निर्णय गरी प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ।
स्वास्थ्यमन्त्री ढकालले विभिन्न काउन्सिल, अस्पताल, प्रतिष्ठानहरुका रिक्त पदपूर्ति गर्ने काम गरिरहेका छन्।
राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा आयोगमा पदाधिकारी नियुक्ति रुपमा आयोगले काम गर्न सकेको छैन। स्वास्थ्य मन्त्रालयले केही समयदेखि रोकिएको १२ आंै तहको बढुवा गरेको छ।
सरकारले अपेक्षा राखेको तर सोहीअनुरुप काम हुन नसकेको अर्को स्वास्थ्य बीमा हो। गतवर्ष पनि स्वास्थ्य बीमा बोर्डमा विवाद मात्रै भयो। काम हुन सकेन। स्वास्थ्य बिमा बोर्डमा पदाधिकारी नियुक्ति भयो। तर, अध्यक्ष र कार्यकारी निर्देशक बीचको विवादले स्वास्थ्य बिमाको कार्यक्रम अगाडी बढ्न सकेको छैन।
नर्सिङ काउन्सिल, मेडिकल काउन्सिल, स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद्, फार्मेसी परिषद्, स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्मामा पदाधिकारी नियुक्त भएका छन्।
मन्त्रालयमा छोटो समयमा महाशाखा प्रमुखहरुको जिम्मेवारी हेरफेर भएकाले जनस्वास्थ्य नियमावली, प्रजनन अधिकार नियमावलीलगायतका कानुन बन्न सकेका छैनन्।
अघिल्ला वर्षमा जस्तै गतवर्ष पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयको बजेट प्राथमिकतामा परेन। वर्षैपिच्छै स्वास्थ्य क्षेत्रमा विनियोजन हुने बजेटको अनुपात घट्दै छ।
गैरचिकित्सक (जनस्वास्थ्य समूह)का कर्मचारी महेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठ स्वास्थ्य सेवा विभागको महानिर्देशक नियुक्त भए। जसले जनस्वास्थ्यका कर्मचारीको मनोबल उच्च भएको भन्दै विभिन्न जनस्वास्थ्यकर्मीहरुले स्वागत गरे भने चिकित्सकहरुले गैरचिकित्सकलाई महानिर्देशक बनाइएको भन्दै विरोध पनि गरे।
कर्मचारी समायोजन भएपश्चात् संघीय स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको प्रदेश र जिल्ला तहसँगको सांगठनिक सम्बन्ध छुटेको अनुभव कर्मचारीले गरेका छन्।
प्रदेश तथा जिल्लास्थित स्वास्थ्यका कार्यालयहरु कमजोर भएकोे कोभिड १९ को प्रकोप व्यवस्थापनमा तयारी, सूचना सम्पे्रषण गर्न, नीति निर्देशन र निर्णयहरुको कार्यान्वयनमा समस्या भएको छ।
कोभिड १९ को प्रकोप व्यवस्थापन कार्य फितलो भएको छ। मन्त्रालयमा नै कसले के जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने भन्ने विषयमा अलमल नै देखिन्छ। कोभिड १९ को रोकथामका उपप्रधानमन्त्री एवम् रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेलको संयोजकत्वमा बनेको सिसिएसीमा स्वास्थ्य मन्त्रालयको उपस्थित फितलो देखिन्छ। नियमित बैठकको जाने भन्ने विषयमा पनि टुंगो छैन।
कोभिड १९ को व्यवस्थापनबारे प्रदेशमा संघीय मन्त्रालयवाट खटिएका ११औं तहका कर्मचारीलाई समेत प्रदेश स्तरमा कार्य सम्पादन गर्न र उत्तरदायी बनाउन कठिन भएको उनीहरुले बताएका छन्।
वर्षभरी चिकित्सकमाथि विभिन्न स्थानमा आक्रमण गर्ने, मेडिकल कलेजले अतिरिक्त शुल्क लिइएको विषयमा विद्यार्थी आन्दोलनले स्वास्थ्य क्षेत्रमा हलचल ल्याइरह्यो।
