काठमाडौं- भारतको 'भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसन्धान परिषद्' कोरोना भाइरस परीक्षण किट खरिद प्रकरणमा विवादमा मुछिएको छ। र्यापिड डाइनोस्टिक किट खरिद गर्दा बढी मूल्य तिरेर अनियमितता गरेको भन्दै परिषद्का अधिकारी विवादमा तानिएका हुन्।
२ सय ४५ मा पाइने किट ६ सय रुपैयाँ तिरेर किनेको भन्दै उनीमाथि छानविनको माग भइरहेको छ। उनले भने किट खरिद गर्दा भारतलाई एक पैसा घाटा नभएको दावी गरेका छन्। तर खरिद प्रकरण हेर्दा उनले दावी गरेझैं देखिएको छैन। दिल्ली हाइकोर्टको एक आदेशपछि मूल्यको खुलासा भएको हो।
नेपालमा समेत टेस्ट किट सहितका मेडिकल सामग्री खरिदमा अनियिमतता भएको खुलेको थियो। रमाइलो पक्ष के भने नेपालमा बढी मूल्यमा सामान खरिद गर्न जुन बाटो समातिएको थियो। भारतमा पनि उस्तै प्रक्रियाबाट निजी कम्पनीसँग सामान खरिद भएको थियो। नेपालमा विवाद बढेपछि सरकार पछि हटेको थियो। भारतमा रकम भुक्तानीको विवाद अदालतमा पुगेपछि अनियमितता खुलेको थियो।
भारतले र्यापिड टेस्टिङ्ग किट चीनबाट सामान आयात गर्ने म्याट्रिक्स ल्याबसँग किनेको हो। भारतको रेयर मेटाबोलिक्स लाइफ साइन्सेज प्रालिले त्यसको वितरण गर्ने गरेको थियो। नेपालमा सरकारी निकाय स्वास्थ्य सेवा विभागले ओम्नीसँग स्वास्थ्य सामग्री खरिद गरेको थियो। भारतमा सरकारी निकाय भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसन्धान परिषद्ले म्याट्रिक्स ल्याबसँग किनेको थियो।
दुवै कम्पनीबीच पैसाको लेनदेनको विवाद भयो र मुद्दा दिल्ली हाइकोर्टमा पुग्यो। रेयले कोर्टमा निवेदन दिएको थियो। परिषद्ले म्याट्रिक्सले सामान पठाउनु अगाडि नै पैसा मागेको उसको दावी थियो। कम्पनीका वकिल जयन्त मेहताले बिबिसीसँग बताए अनुसार सुनुवाइको क्रममा भारतमा सो किट ल्याउने कम्पनीले २ सय ४५ मा किनेको खुलेको थियो।
कोर्टले २ सय ४५ मा किनेको सामानमा ६१ प्रतिशत नाफा राख्दा पनि फरक नपर्ने भन्दै सामानको मूल्य ४ सय रुपैयाँ तोकिदियो। जबकी परिषद्ले सो सामान ६ सयमा किनिरहेको थियो। म्याट्रिक्सका वकिल अमिताभ चतुर्वेदीले वितरकलाई ४ सय रुपैयाँमा नै दिइरहेको तर उनीहरुले सरकारी निकायलाई ६ सय रुपैयाँमा बिक्री गरिरहेको दावी गरेका छन्।
दिल्लीको कोर्टले यो विवाद सुल्झाउँदै अब सरकारी निकायलाई नै ४ सय प्रतिगोटामा किट बिक्री गर्न बाटो खोलिदिएको छ। तर यसले सरकारी निकायले दुई गुना बढी मूल्य तिरेर किट किनेको खुलासा भने गर्यो।
परिषद्ले विज्ञप्ति निकालेर रकम भुक्तानीको विषयमा विवाद भएपछि पैसा नतिरेकाले सरकारलाई कुनै घाटा नभएको दावी गरेको छ। चीनबाट आएको परीक्षण किट खराब रहेको देखिएपछि रकम नदिएको सरकारी अधिकारीको दावी छ।
खरिदमा नेपालकै मोडल
नेपालमा कोरोना संक्रमण देखिन थालेपछि स्वास्थ्य सेवा विभागले पहिला टेण्डर माग्यो। टेण्डर नपरेको भन्दै आयातकर्ताहरुसँग छलफल गरेर कोटेसन माग्यो। तोकिएको समयमा आएका तीन कम्पनीमध्ये ओम्नीलाई सामान ल्याउने जिम्मा दिएर आफैंले विमान चार्टर समेत गरेको थियो।
उच्च दरमा सामान किनेर अनियमितता गरेको खुलासापछि सरकार पछि हट्दै तोकिएको समयमा सामान नल्याएको भन्दै टेण्डर रद्ध गरेको थियो। तर सरकारले उसैले ल्याएको र्यापिड किट प्रयोग गरेर परीक्षण गरिरहेको छ।
उता भारतमा पनि यस्तै प्रक्रियामा किट खरिद भएको थियो। बिबिसीका अनुसार भारतमा सामान खरिद गर्न टेण्डर गरियो तर कसैले टेण्डरमा इच्छा देखाएनन्। त्यसपछि दोस्रो पटकको टेण्डरमा बायोमेडिक्स र बोडफोले टेण्डर हाले। दुवैले सरकारकै रेटमा सस्तोमा सामान दिन प्रस्ताव गरेको भन्दै उसैलाई ठेक्का दिइएको थियो।
नेपाल-भारत दुवैले किनेको चिनियाँ कम्पनी एकै
भारतमा प्रयोगमा रहेको किट र नेपालमा ओम्नी विजनेस कर्पोरेसनले नेपालमा ल्याएको किट दिने कम्पनी एकै हो। दुवैले ग्वान्जाउ वन्डफो बायोटेक कम्पनीको ‘वन्डफो’ ब्राण्डको द्रुत परीक्षण किट (आरडिटी) किनेको थियो।
भारतमा वन्डफो ब्राण्डका आरडिटी परीक्षणको नतिजा विश्वसनीय नभएको भन्दै प्रयोगमा रोक लगाउने निर्णय गरिसकेको छ। उसले एक सूचना निकालेर ग्वान्जाउ वन्डफो बायोटेक र जुहाई लिब्जन ब्राण्डका आरडिटी किटको नतिजामा विभिन्न राज्यहरुमा विवाद भएको भन्दै प्रयोग तत्काल बन्द गर्न र आपूर्तिकर्तालाई तत्काल फिर्ता गर्न परिषद्ले सूचना जारी गरिसकेको छ।
भारतमा प्रतिबन्ध लागेकै किट नेपालमा भने प्रयोग भइरहेको छ। विभागले ओम्नीसँग ७५ हजार किट प्रतिकिट ८ डलरमा किनेको थियो। भारतमा खरिद भएको मूल्य र अदालतले तोकेको मूल्य तथा नेपालमा खरिद भएको मूल्य जोड्ने हो भने प्रतिकिट एक सय ४० रुपैयाँ महँगोमा किनेको देखिन्छ। विभागले ७५ हजार किट प्रयोग गरिसकेको छैन। तर अझै थप किट किन्ने योजनामा छ। ओम्नीले तोकिकएको ७५ हजारमा थप २५ हजार बढी किट ल्याएपछि सो किट अहिले भन्सारमै थन्किएको छ। सो किट भित्र्याउन स्वास्थ्य मन्त्रालयले अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थालाई त्यही किट किनाउन लबिङ गरिरहेको स्वास्थ्यखबरले खुलासा गरेको थियो।
यो पनि
