काठमाडौं- स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले विभाग र महाशाखाका प्रमुखहरूको जिम्मेवारी हेरफेर गर्ने तयारी गरेको छ।
कोरोना भाइरसको संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रणको काममा स्वास्थ्य मन्त्रालयको कमजोर कार्यशैली भएको भन्दै आलोचना हुन थालेपछि स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकालले केही महाशाखा प्रमुखको जिम्मेवारी हेरफेर गर्ने तयारी गरेका हुन्।
मन्त्री ढकालले स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक महेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठको स्थानमा विकल्प सोचिरहेको बताइएको छ। यस्तै, कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएपछि संक्रमित व्यक्तिको सम्पर्कमा आएकाहरूको ट्र्याकिङ र ट्रेसिङको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी पाएको इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका प्रमुख डा वासुदेव पाण्डेले समेत काम गर्न नसकेको भन्दै उनको स्थानमा अर्को कर्मचारी पठाउने तयारी भएको छ।
मन्त्री र उनको सचिवालयले व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख भोगेन्द्र डोटेल र राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाका प्रमुख डा रुना झालाई पनि अन्यत्र सरुवा गर्ने गृहकार्य गरिरहेको बताइएको छ।
स्वास्थ्य सामग्री खरीद गर्दा ओम्नी कम्पनीसँगको विवादमा आफ्नो नामसमेत जोडिएपछि मन्त्री ढकाल महानिर्देशक श्रेष्ठसँग बेखुस छन्। मन्त्री निकट एक कर्मचारी भन्छन्, ‘त्यो खरिदको काम सचिवबाटै टुंगिन्थ्यो तर महानिर्देशकले ओम्नी ग्रुपका मानिसलाई मन्त्रीकै कोठामा लगेर सम्झौता गर्नुभयो। अर्कोकुरा, सम्झौता रद्द गर्ने बेलामा समेत मन्त्रीसँग छलफल गर्नुभएन।’
महानिर्देशक श्रेष्ठले मन्त्री ढकाललाई बाइपास गरी माथिल्लो निकायसँग सल्लाह गरी एकैपटक नेपाल टेलिभिजनको लाइभमा ओम्नीको सम्झौता रद्द गरेको घोषणा गरेको ती कर्मचारी बताउँछन्।
‘महानिर्देशकलाई कसैले त भनेको होला, सम्झौता रद्द गर्नका लागि। नत्र आफ्नै विभागीय मन्त्रीलाई 'बाइपास' गरी कसरी काम गर्न सकिन्छ? त्यसैले पनि मन्त्रीले स्वास्थ्य सेवा विभागको जिम्मेवारीमा अर्को व्यक्ति ल्याउन चाहेको हुनुपर्छ,’ उनले भने।
लकडाउन सुरु भएपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले परीक्षण, ट्र्याकिङ र ट्रेसिङ तथा क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनको अनुमगनलगायतका काममा तीव्रता दिनुपर्नेमा ती काम हुन नसकेपछि मन्त्रालय र मन्त्रीको आलोचना भइरहेको छ।
‘जिम्मेवारी पाएका निकाय प्रमुखहरुले राम्रो नेतृत्व गर्न नसकेपछि मन्त्रीज्यूले केही कर्मचारीको जिम्मेवारी फेरबदल गर्न खोज्नु भएको हो,’ मन्त्रालयका एक उच्च तहका कर्मचारीले भने, ‘यसका लागि उहाँले केही निकटस्थसँग सल्लाह गर्नुभएको छ।’
मन्त्रालयको अहिलेको काम गराइले कोरोना व्यवस्थापनमा थप चुनौती हुने भएकाले प्राविधिक रूपमा छलफल गरी अघि बढ्नुपर्ने भन्दै विज्ञहरूले मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराइरहेका छन्।
कोभिड-१९ रोकथामका लागि अपनाइएको कार्यशैली, माथिल्लो र तल्लो तहका निकाय, कर्मचारीबिच समन्वयको अभाव, आफैंले बनाइएका मापदण्ड, निर्देशिका सम्बन्धित ठाउँमा कार्यान्वयन गराउन नसकिरहेको अवस्थामा एकपछि अर्को विवाद निर्णय गर्दा पछिल्लो समय स्वास्थ्यमन्त्री ढकाल आत्तिएको उनका नजिकका व्यक्तिहरूको अनुभव छ।
‘मन्त्री एक्लैले कोरोना रोक्ने होइन। सिंगो टिम नै लाग्नुपर्छ,' उनी नजिकका मानिएका एक कर्मचारीले भने, 'तर, मन्त्रीले विश्वास गरेकाहरूले नै मन्त्रीलाई अप्ठ्यारो बनाइरहेका छन्। जुन कुरा मन्त्रीले बुझ्नुपर्ने हो। उहाँका प्रमुख विशेषज्ञ सल्लाहकार आएदेखि मन्त्री विवादित बनिरहेका छन्।’
प्रभावकारी रुपमा काम हुन नसकेपछि मन्त्रीले केही दिन अघि मात्र विभागीय प्रमुखहरूलाई बोलाएर नआत्तिएर धैर्यतापूर्वक काम गर्न अनुरोध गरेका थिए।
पछिल्लो समयमा आरडिटी किटको प्रयोग गर्ने/नगर्ने, राष्ट्रिय अनुसन्धान परिषद्को स्वीकृति नलिई पहिलो कोरोना संक्रमितको जिनको अध्ययन गर्न विदेशीलाई दिएको लगायतका विषयले प्रयोगशालाकी प्रमुख रुना झासँग पनि मन्त्रालय खुशी छैन। समयमा सामग्री खरिद गर्न नसकेको भन्दै व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख भोगेन्द्र डोटेललाई हालको जिम्मेवारीबाट हटाउन खोजिएको स्रोतको भनाइ छ।
स्रोतका अनुसार इपिडिमिलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाले गर्नुपर्ने काम पूर्ण रूपमा असफल भएको मन्त्रीको निश्कर्ष छ। ‘महामारी र संक्रामण रोगको व्यवस्थापनमा अपेक्षा अनुसार काम गर्न नसकेको आरोप मन्त्रीमाथि लाग्नुमा उक्त महाशाखाले काम नगर्दाको परिणाम हो भन्ने निचोडको नजिक मन्त्रीज्यू पुग्नुभएको छ,’ स्रोतले भन्यो।
रोग नियन्त्रण महाशाखाका एक कर्मचारीका अनुसार महाशाखाले काम गर्न नसकेपछि केही समयअघि महाशाखाको काम पनि मन्त्रालयमा रहेको स्वास्थ्य आपत्कालीन कार्यसञ्चालन केन्द्रले गर्न थालेको छ। ‘इपिडिमियोलोजीको नेतृत्व कमजोर हुँदा काम हुन सकेन। जसका कारण यहाँको यत्रो ठूलो संरचना हुँदाहुँदै पनि काम भने मन्त्रालयमा रहेको सानो संरचना भएको आपत्कालीन केन्द्रले गर्न थालेको छ,’ ती कर्मचारीले भने।
इपिडिमियोलोजी र आपत्कालीन केन्द्रबीच काममा डुप्लिकेसन हुँदा दुई निकायबीच द्वन्द्वजस्तै भइरहेको बताइन्छ। जसका कारण मन्त्रालय प्राविधिक रुपमा अघि बढ्न नसकेको सम्बन्धित निकायका कर्मचारीले बताउँदै आएका छन्।
मन्त्रालयको नियमित बैठकमा स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक र इपिडिमियोलोजीका निर्देशकले पटकपटक आफूहरुको काम मन्त्रालयले खोसिदिएको भन्दै असन्तुष्टि पोख्दै आएका मन्त्रालय र विभागका कर्मचारी नै बताउँछन्।
मन्त्री निकटका सीमित व्यक्तिले प्राविधिक छलफल नै नगरी निर्देशिका बनाउँदा सधैँ अपरिपक्क रहने, बारम्बार सच्याइरहँदा मन्त्री विवादमा परेका छन्। यो कार्यशैली अहिले मन्त्रालयको नियति नै बनेको छ।
उदाहरणको लागि मन्त्रालयले आरडिटी र पिसिआर परीक्षण गर्न सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थालाई पनि अनुमति दिने नीतिगत निर्णय गर्यो। तर त्यो निर्णय विवादास्पद बन्यो। मन्त्रालयले निर्णय गरेको एक साताभन्दा बढी समय भएपनि यसको कार्यविधि बनेको छैन। कसरी गर्ने? कति पैसा लिएर गर्ने? केके मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने? भन्नेबारे मन्त्रालयले अझसम्म स्पष्ट पार्न सकेको छैन। १५ हजारमा रुपैयाँ असुलेर पिसिआर परीक्षण गराउन मन्त्री नै लागिपरेको भन्दै व्यापक आलोचना भयो। महामारीका बेला नागरिकको स्वास्थ्य परीक्षण गराएर सरकारले माफियाको उक्साहटमा चर्को शुल्क असुल्ने गरी नीतिगत निर्णय गरेको र गरिब नागरिकमाथिको दायित्वबाट च्यूत भएको भन्दै सरकारको तीव्र विरोध भएको थियो। पछि मन्त्रालयले हालसम्म कुनै शुल्क नतोकेको भन्दै स्पष्टीकरण दिनुपरेको थियो।
‘यदि, कोरोना रोकथाम र व्यवस्थापनमा जिम्मेवारी हेरफेर गर्दा सहज हुन्छ भने राम्रो काम गर्न सक्ने मान्छेलाई जिम्मेवारी दिनु ठिकै हुन्छ,' एक जना जनस्वास्थ्यविद् भन्छन्, 'तर, तिनै सल्लाहकार, कर्मचारीभन्दा पार्टीका कार्यकर्ता हाबी हुने, विज्ञका कुरा नसुन्ने भए जति नै हेरफेर गरेपनि नतिजा अहिलेको झैँ शून्य नै हुन्छ।’
मन्त्रीको सचिवालय स्रोतले भने तत्काल कर्मचारी जिम्मेवारी हेरफेर नहुने दाबी गरेको छ। ‘तत्काल सरुवाको कुनै सम्भावना छैन,' सचिवालयका एक पदाधिकारीले भने, 'मन्त्रालयमा नयाँ सचिव आउनु भएकाले तत्कालभन्दा पनि त्यसपछिका दिनमा केही होला कि।’
जेठ १५ मा सरकारले यादव कोइरालालाई स्वास्थ्य सचिवको जिम्मेवारीबाट हटाएर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा कार्यरत लक्ष्मण अर्याललाई खटाउने निर्णय गरेको थियो। आइतबार अर्यालले स्वास्थ्य सचिवका रूपमा कार्यभार सम्हालेका छन्।
