डा गुणराज लोहनी र डा खेम कार्की
काठमाडौं– कोरोना संक्रमितको संख्या दिन प्रतिदिन बढिरहेको छ। यो अवस्थामा सबैभन्दा सक्रिय हुनुपर्ने निकाय हो, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय।
तर, यही समयमा मन्त्रालय भने निष्क्रिय जस्तै देखिएको छ। केही फाट्टफुट्ट भएका काम पनि विवादित बनेका छन्। जसका कारण आम नागरिकको मात्र नभई स्वयं मन्त्रालय मातहत नै काम गर्ने अधिकांश कर्मचारी पनि मन्त्रालयको कामप्रति सन्तुष्ट छैनन्।
मन्त्रालयले माताहतका सबै कर्मचारीको मनोबल बढाएर धेरैभन्दा धेरै काम लिनुपर्ने समय हो यो। तर मन्त्रालयमा अहिले ठिक उल्टो ढंगमा काम भइरहेको छ। यसका साथै मन्त्रालयले मन्त्रालयभन्दा बाहिर रहेकाहरुसँग पनि सल्लाह–सुझाव लिएर काम अगाडि बढाउनुपर्ने थियो। तर यो काममा पनि मन्त्रालयले चासो दिएको देखिँदैन।
जसका कारण मन्त्रालयले पछिल्लो समय सार्वजनिक गरेका नीति, निर्देशिका, मापदण्ड तथा रणनीति मात्र नभई निर्णयहरु समेत विवादित हुन थालेका छन्। जनस्वास्थ्य विज्ञहरुले मन्त्रालयका निर्णयहरु अवैज्ञानिक भएको भन्दै कोरोना संक्रमण थप फैलनसक्ने चेतावनी दिइरहेका छन्।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका कर्मचारीहरु र जनस्वास्थ्य क्षेत्रका विज्ञहरुका अनुसार सक्रिय हुनुपर्ने मन्त्रालयलाई निष्क्रिय र विवादित बनाउनमा मन्त्रालयमा रहेका दुई जनाको भूमिका प्रमुख छ। उनीहरुका अनुसार यतिबेला मन्त्रालयमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका विज्ञ सल्लाहकार डा खेम कार्की र नीति योजना तथा अनुगमन महाशाखा प्रमुखको मात्र हालिमुहाली छ।
स्वास्थ्यखबरले यो विषयमा मन्त्रालय माताहतका एक दर्जन कर्मचारी, जनस्वास्थ्य विज्ञहरु ५ जना र स्वयं डा काकीसँग कुराकानी गरेको छ। कुरा गर्न खोज्दा डा लोहनी भने सम्पर्कमा आउन चाहेनन्। डा कार्कीले उनीहरुमाथि लगाएको आरोपलाई गलत दाबी गरेका छन्।
तर, मन्त्रालयका कर्मचारी र विज्ञले भने उनीहरुकै कारण कोरोना नियन्त्रणको काममा मन्त्रालय फेल भएको आरोप लगाएका छन्।
मन्त्रालयका कर्मचारीहरु भन्छन्, ‘यतिबेला मन्त्रालयमा डा कार्की र डा लोहनीले जे भन्छन्, त्यही काम मात्र हुन्छ। अन्य कर्मचारी तथा विज्ञहरुको सल्लाह सुनिँदैन।’
मन्त्रालयले पछिल्लो समयमा गर्दै आइरहेको काम–कारबाहीले पनि कर्मचारीहरुको उक्त भनाइलाई पुष्टि गर्दै आइरहेको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएयता मन्त्रालयले जति पनि नीति तथा निर्देशिका र मापदण्डहरु सार्वजनिक गरेको छ, ती सबै विवादमा आएका छन्।
नीति तथा निर्देशिका र मापदण्डहरु डा कार्की र लोहनीले सीमित व्यक्तिसँग मात्र बसेर प्राविधिक सल्लाह बिना जारी गरेको मन्त्रालयका कर्मचारी बताउँछन्।
‘प्रविधिक र विज्ञहरुसँग छलफल नै नगरी कोठामा सीमित व्यक्ति बसेर मापदण्ड र नीतिहरु बन्न थाले,’ मन्त्रालयका एक कर्मचारीले भने, ‘अरु सबैलाई बाइपास गरेर मनपरी ढंगले उहाँहरुले ल्याएका नीति कार्यान्वयन गर्दा समाजमा झन् महामारी फैलने खतरा देखियो।’
विज्ञहरुसँग छलफल नगरी स्वास्थ्य मन्त्री निकट केही व्यक्तिले कोठामा बसेर मापदण्डहरु बनाउँदा मन्त्रालय विवादमा तानिने गरेको जनस्वास्थ्य विज्ञहरुको पनि आरोप छ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले नीति तथा गाइडलाइन बनाउँदा मन्त्रालयका विशिष्ट कर्मचारीलाई समेत जानकारी नदिने क्रम बढेको उनीहरु बताउँछन्।
मन्त्रालयका एक कर्मचारी भन्छन्, ‘मन्त्रालयले गाइडलाइन बनाउँछ, को–कोसँग छलफल गर्छ, थाहै हुँदैन। मन्त्रालय र विभागमा गरी १३ प्राविधिक महाशाखा छन् तर यस्तो कुरा आएछ भन्ने कुरा मिडियामा समाचार आएपछि मात्र थाहा हुन्छ।’
उनले जसका लागि नीति बनाइएको हो, ती अस्पतालहरुलाई समेत उक्त नीतिका बारेमा थाहा नहुने बताए।
कोरोना संक्रमितको उपचारमा जुटिरहेका एक अस्पतालका निर्देशकले भने, ‘मन्त्रालयबाट हामीलाई साथ र सहयोगभन्दा पनि अनावश्यक तनाव मात्र दिने काम भएको छ। नीति–नियम र गाइडलाइन कसलाई सोधेर, कसरी बनाइन्छ हामी पनि छक्क परिरहेका छौं।’
कोरोना भाइरसको संक्रमण नेपाल भित्रिएसँगै हरेक दिन बिहान ८ बजे मन्त्रालयमा बैठक हुन्छ। जुन बैठकमा मन्त्रालय र स्वास्थ्य सेवा विभागअन्र्तगतका सबैजसो प्रमुखहरु उपस्थित हुन्छन्।
‘सो बैठकमा विज्ञ सल्लाहकार डा कार्की र डा लोहनीसँग विवाद नभएको दिन छैन,’ बैठकमा सहभागी हुँदै आएका एक महाशाखा प्रमुख भन्छन्।
उनका अनुसार प्रमुख सल्लाहकारले मिडियामा स्वास्थ्य मन्त्रालयबारे कुनै पनि नकारात्मक समाचार आए भने त्यो किन, कसरी र कसले दिएर आयो भनेर टर्चर गरिरहन्छन्। डा कार्कीले आफूले सबैको ‘गुप्त’ फाइल तयार बनाइरहेको र कसले के गरिरहेको छ सबै आफूलाई थाहा भएको भन्दै मानसिक तनाव दिने गरेको कर्मचारीको भनाइ छ।
कोरोना संक्रमितको उपचारमा खटिएका कोरोना अस्पतालका प्रमुखहरुले समेत अस्पतालमा समस्या परेको विषयमा जानकारी दिन पहिलो फोन नीति योजना महाशाखा प्रमुख डा लोहनीलाई गर्ने गर्छन्। तर फोन नउठ्ने र उठे पनि उल्टै तनाव मात्र दिने गरेको उनीहरुको आरोप छ।
‘फ्रन्ट लाइनमा खटेका हामीहरुको अस्पतालमा केही समस्या आए हामीले त्यसको जानकारी उहाँलाई नै गराउने हो, तर उहाँको फोन हतपत उठ्दैन,’ एक अस्पतालका चिकित्सकले भने, ‘कहिलेकाहीँ मुस्किलले उठाउनुभयो भने पनि रेस्पोन्स राम्रो हुँदैन। समस्या समाधान होला भनेर फोन ग¥यो तर उल्टै उनैले तनाव दिन्छन्।’
संघीयता कार्यान्वयन सुरुवाती चरण भएकाले कोरोना महामारी व्यवस्थापनमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वय राम्रो हुन सकेको छैन। यस्तो समयमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले वडा तहसम्म भएका आफ्ना संरचनाबीच समन्यव स्थापित गर्नुपर्नेमा मन्त्रालय यी कुराबाट पन्छिएको महसुस भइरहेको कर्मचारी बताउँछन्।
कोरोना कहरमा अग्रस्थानमा रहेर उपचारमा खटिएका चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीमाथि आक्रमणका घटना हुँदा समेत मन्त्रालयले कुनै प्रतिक्रिया नदिएको आरोप स्वास्थ्यकर्मीहरुले लगाउँदै आइरहेका छन्।
‘यस्तो समयमा काम गर्न त्रास सिर्जना हुनु स्वभाविक हो। एकातिर कोरोनाको कहर, अर्कोतिर भौतिक सुरक्षाको जोखिम। अभिभावकको रुपमा यो बेला स्वास्थ्य मन्त्रालय अगाडि आउनुपर्ने हो। तर मन्त्रालय कहाँ छ, केही थाहा छैन,’ स्वास्थ्यकर्मीहरु भन्छन्।
त्रास र जोखिममा सेवा दिइरहेका चिकित्सक स्वास्थ्यकर्मीको हौसला बढाउनु पर्नेमा काम गरिरहेका स्वास्थ्यकर्मी र कर्मचारीहरुलाई दिनहुँ मानसिक तनाव दिने, काममा बाधा सिर्जना गर्ने काम डा कार्की र डा लोहनीबाट नै हुँदै आइरहेको उनीहरुको गुनासो छ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयकै एक उच्च तहका कर्मचारी भन्छन्, ‘अहिले जति काम गर्न असहज कहिल्यै भएको थिएन। पहिले पनि राजनीतिक आस्थाका आधारमा अप्ठेरो नभएको त होइन तर अहिले काम गरिरहेका कर्मचारीलाई सहयोग नगर्ने, टर्चर गरिरहने काम भइरहेको छ।’
लाइसेन्स खारेजको धम्की
नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या २ मात्र रहेको समयमा डा लोहनीले अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर गएर डाक्टर, नर्स तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई धम्कीपूर्ण पत्र लेखेका थिए। गत चैत १९ गते डा लोहनीको हस्ताक्षरसहित जारी भएको पत्रमा चिकित्सक, नर्स र स्वास्थ्यकर्मी लगायतको भविष्यमा अयोग्य ठहर गर्दै लाइसेन्स खारेज गर्ने उल्लेख थियो।
उक्त पत्रपछि सरकारी चिकित्सकदेखि गैरसरकारी चिकित्सकसम्म र नर्सदेखि स्वास्थ्यकर्मीसम्म सबैले विरोध गरेका थिए। स्वास्थ्यकर्मीलाई काममा उत्पेरित गर्नेभन्दा निरुत्साहित र हेपाहा प्रवृृत्ति देखाएको भन्दै उनको चौतर्फी आलोचना भएको थियो।
.jpg)
त्यसयता मन्त्रालयले बनाएका हरेक नीति विवादमा पर्दै आएका छन्। कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै जाँदा नियमित स्वास्थ्य सेवा सहज हुन सकिरहेको छैनन। तर यो विषयमा योजना बनाउन चौतर्फी सुझाव आउँदा पनि मन्त्रालयले केही योजना बनाउन सकेको छैन।
आरडिटीको विवाद
र्यापिड डाइग्नोस्टिक किट (आरडिटी)का विषयमा पनि मन्त्रालयको नीति विवादित बन्यो। कोरोनाका लागि आवश्यक पर्ने मेडिकल सामग्री खरिद गर्ने पहिलो पटकको सूचीमा आरडिटी खरिदको कुनै योजना नै थिएन। तर डा कार्कीले आफैं हस्ताक्षर गर्दै सूचीमा नै नभएको आरडिटीलाई खरिद गर्ने सूचीमा छिराउन सफल भएका थिए। आरडिटी किटको कोरोना पहिचानका लागि उपयुक्त नहुने रिपोर्ट आए पनि डा कार्की र डा लोहनीकै योजनामा उक्त रिपोर्ट लुकाउँदै धमाधम किट किन्ने काम भइरहेको छ।
त्यसबाहेक डा खेम कार्की ओम्नी विवादमा पनि छन्। उनी सो समयमा खरिदका संयोजक थिए। ओम्नी विवादबाटै कोरोना भाइरसमा सरकारको बदमासीको शृंंखला सुरु भएको थियो।
.jpg)
गाइडलाइन नै अवैज्ञानिक
मन्त्रालयको पछिल्लो कामगराइले मन्त्रीकै पार्टीमा आस्था राख्ने पूर्व स्वास्थ्य सचिव, अवकासप्राप्त कर्मचारी समेत रुष्ट भएका छन्।
जेठ २० गते स्वास्थ्य मन्त्रालयले जारी गरेको ‘नेसनल टेस्टिङ गाइडलाइन कोभिड–१९’ मा क्वारेन्टाइनमा बसेका लक्षण नदेखिएका व्यक्तिलाई १४ दिनपछि पिसिआर परीक्षण नगरी आरडिटी परीक्षण गरी घर पठाउने नीति लिएको छ।
सोही गाइनलाइनमा आइसोलेनमा लक्षण देखिएका कोरोना संक्रमितलाई लक्षण निको भएको ३ दिनपछि पिसिआर परीक्षण नगरी डिस्चार्ज गर्ने समेत उल्लेख गरिएको छ।
तर, विज्ञहरुले भने गाइडलाइनमा रहेको यो व्यवस्था अवैज्ञानिक रहेको भन्दै आलोचना गरिरहेका छन्। उक्त गाइडलाइन पनि डा लोहनी र डा कार्कीकै समूहले विज्ञहरुलाई बाइपास गरेर बनाएको मन्त्रालयका कर्मचारी बताउँछन्।
डा समीरमणि दीक्षित र सरुवा रोग विशेषज्ञ डा अनुप सुवेदीले सामाजिक सञ्जालमार्फत नै उक्त गाइडलाइन अवैज्ञानिक भएको धारणा सार्वजनिक गरेका थिए।
मन्त्रालयले बनाएको शव व्यवस्थापन गाइडलाइन पनि परिवर्तन गर्नुपर्ने बताउँछन्, स्वास्थ्य मन्त्रालयका पूर्वसचिव डा सेनेन्द्रराज उप्रेती।
‘मन्त्रालयले अहिले के कसरी काम गरिरहेको छ भन्ने विषयमा म त्यति जानकार त छैन,’ उनले भने, ‘तर जति पनि काम भइरहेका छन् र खबरहरु आइरहेका छन्, त्यो आधारमा हेर्दा मन्त्रालयमा तयारी नपुगेको भन्ने प्रष्ट देखिन्छ।’ उनले नेपालमा कोरोना नियन्त्रणका लागि पहिला पर्याप्त समय हुँदाहुँदै पनि समयको सदुपयोग हुन नसकेको बताए।
विज्ञानको मन्त्रालयमा अवैज्ञानिक काम
इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका पूर्वनिर्देशक डा बाबुराम मरासिनी स्वास्थ्य मन्त्रालय कोरोना नियन्त्रणमा फेल भएको बताउँछन्।
‘स्वास्थ्य मन्त्रालय त विज्ञानको मन्त्रालय हो,’ उनले भने, ‘तर विज्ञानको मन्त्रालय भएर पनि अवैज्ञानिक काम भइरहेको छ। मन्त्रालयको यो कामले गर्दा समुदायमा संक्रमण फैलने खतरा उच्च छ।’
भद्रगोल अवस्थामा रहेका क्वारेन्टाइनमा बसेकालाई पिसिआर नगरी घर पठाउने मन्त्रालयको निर्णय गलत रहेको भन्दै उनले तत्कालै यसलाई सच्याउन सुझाव दिए।
डा कार्की र डा लोहनीकै स्वार्थमा कर्मचारी सरुवा
कोरोना महामारीको यो समयमा डा कार्की र डा लोहनीकै योजनामा थुप्रै कर्मचारीको सरुवा भयो। धेरै कर्मचारीलाई भूमिकाविहीन बनाएर राख्ने काम पनि उनीहरुकै योजनामा भएको मन्त्रालय स्रोत बताउँछ।
‘मन्त्रालयमा आफ्नो हालीमुहाली कायम गर्न उनीहरुले आफ्नो स्वार्थ अनुसार कर्मचारी फेरबदल गराइरहेका छन्,’ स्रोत भन्छ, ‘यो समयमा सबै एकजुट भएर काम गर्नुपर्नेमा उनीहरुले सबैलाई चिढ्याउने र भूमिकाविहीन बनाउने काम गरिरहेका छन्।’
यो बीचमा मन्त्रालयमा स्वास्थ्य सचिवका रुपमा केही समय काम गरेका यादव कोरइरालले पनि विवादित काम गरेका थिए। उनले कोरोना उपचारमा खटिएका डाक्टरलाई गाली गर्ने देखि कर्मचारीलाई समेत तनाव दिने काम गरेका थिए।
सूचना लुकाउने खेल
संक्रमित र संक्रमितको सम्पर्कमा आएकाको ट्र्याकिङ र ट्रेसिङको काममा जुट्नुपर्ने मन्त्रालय यति बेला स्वास्थ्यका समाचार लेख्ने सञ्चारकर्मी र सूचना दिने कर्मचारीको ट्र्याकिङ र ट्रेसिङमा जुटेको छ।
सिंहदरबारमा समेत सरकारी कर्मचारीको परिचयपत्र र सञ्चारकर्मीले सूचना विभागको परिचयपत्र लिएर सहज रुपमा प्रवेश पाउँछन्। तर मन्त्रालयमा भने कर्मचारी र सञ्चारकर्मीका ती परिचयपत्रका आधारमा प्रवेश पाउन सकिँदैन।
यो विवादित निर्णयमा पनि डा कार्की र डा लोहनीकै भूमिका रहेको बताइन्छ।
विज्ञ सल्लाहकार डा कार्कीले सार्वजनिक रुपमा कोरोना सकिएपछि सबैको हिसाब राख्ने भन्दै चेतावनी समेत दिएका थिए।
मन्त्रालयका कर्मचारी र विज्ञहरु डा कार्की र डा लोहनीले मन्त्रालयलाई कब्जामा लिएर मनपरी गरिरहेको आरोप लगाउँछन्। ‘उहाँहरुको गलत काममा मन्त्रीले किन साथ दिइरहेको हो, हामीले बुझ्न सकेको छैन,’ उनीहरुले भने, ‘यसरी दुई जनाको कब्जामा मन्त्रालयलाई दिएर कोरोना विरुद्धको लडाईं जित्न सकिँदैन।’
विज्ञ सल्लाहकार डा खेम कार्कीले मन्त्रालयका बारेमा मिडियामा आएका कुराहरु हेरिरहेको बताए। उनले भने, ‘कथा त जसले जे लेखे पनि हुन्छ। त्यसले हामीलाई खासै असर गर्दैन। हामीले सोचेको कुरा के भने मिडियाले हाम्रा सही समस्या देखाइदिए स्वीकार गरेर अघि बढ्ने हो तर अन्य ढंगले लेखिएका कुराले फरक पर्दैन।’
डा कार्कीले सम्भव भएसम्म विज्ञ राखेर नै गाइडलाइन बनाएको दावी गरे। उनले मन्त्रालयले बनाएका गाइडलाइन तथा नीतिमा कहाँ कहाँ असहमति छ भन्ने कुरा विज्ञहरुले नाम नै लिएर मन्त्रालयमा आउन पनि आग्रह गरे।
यस्ता छन् विवाद
१. स्वास्थ्यकर्मीलाई भविष्यमा अयोग्य ठहर गर्दैै कारबाही गर्ने धम्की,
२. स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा ओम्नी विवाद (सो समयमा खरिद संयोजक डा खेम कार्की थिए),
३. कम गुणस्तरको आरडिटी किट बजारमा आएको र प्रयोग नगर्न भनेको केही दिनमै मन्त्रालयले ७५ हजार किट ल्याएको। कोरोना पहिचानका लागि आरडिटी उपयुक्त नहुने प्रतिवेदन लुकाएर धमाधम किट किन्नु,
४. कोरोना भाइरस रोकथामको लागि बनाइएको गाइडलाइन (कसले उपचार गर्ने, कसले नगर्ने),
५. पिसिआर परीक्षण कसलाई गर्ने, कसलाई नगर्ने भन्ने गाइडलाइन,
६. कोरोनाका विषयमा मिडियामा बोलाएर सरुवा रोग अस्पतालका चिकित्सक डा शेरबहादुर पुनलाई मन्त्रालय तानिएको विवाद,
७. कोरोना संक्रमितको उपचारमा खटिएका अस्पतालमा भनिएको रकम नपठाउँदा समस्या भएको (नीति योजना तथा अनुगमन महाशाखाले पठाउनुपर्छ। सो महाशाखाका प्रमुख डा गुणराज लोहनी हुन्),
८. डा गुणराज लोहनीको व्यवहारका कारण सिसिएमसी र मन्त्रालयको सम्बन्ध बिग्रिएको आरोप,
९. स्वास्थ्य मन्त्रालयले निजी स्वास्थ्य संस्थालाई पिसिआर परीक्षण गर्न मापदण्ड तोकिएको भनेको १ महिना हुँदा समेत कसरी गर्न दिने भन्ने निर्णय गर्न सकेन। अहिले ५ हजार ५ सयमा सरकारले संकलन गरेको नमुना मात्र परीक्षण गर्न दिने निर्णय भएको छ। तर विज्ञहरुले कुनकुन किट, रिएजेन्ट, जिन र प्रोटोकल फलो गर्ने भन्ने खुलाएर एकरुपता ल्याउन सकेको भए हुने धारणा राखेका छन्।
शव व्यवस्थापन सम्बन्धी मन्त्रालयले बनाएको गाइडलाइन परिमार्जन गर्नुपर्छ
.JPG)
डा सेनेन्द्रराज उप्रेती, पूर्व स्वास्थ्य सचिव
मलाई कोरोना रोकथाममा मन्त्रालयले गरेको तयारीबारे ठ्याक्कै थाहा छैन। भएका सबै काम गलत मात्रै वा सही मात्र छन् भन्न सक्दिनँ।
तर, जसरी मिडियामा आइरहेको छ, त्यसले तयारी नपुगेको देखाउँछ। कोरोना नेपालमा आइपुग्दा अलि पछि नै आएको हो। यो समयमा हामीले तयारी गर्ने समय पनि थियो।
अहिले कोरोना भाइरस संक्रमण दोस्रो चरण र केही तराईका जिल्लामा तेस्रो चरणमा पुगेको छ। यही तरिकाले बढ्दै गयो भन्ने यसलाई रोक्न समस्या पर्छ।
संक्रमण बढ्दै जाँदा अक्सिजन, भेन्टिलेटर, क्रिटिकल केयरको आवश्यकता पर्छ। त्यो बेला शव व्यवस्थापन गर्न समेत समस्या पर्छ। त्यसैले शव व्यवस्थापन सम्बन्धी मन्त्रालयले बनाएको गाइडलाइन परिमार्जन गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। नियमित कोरोना बिफ्रिङ एकोहोरो भयो। सञ्चारकर्मीसँग दोहोरो संवाद गर्न सकेमा त्यसको प्रभावकारिता बढ्थ्यो।
लकडाउनको समयमा हामीले हिडँडुल गर्न रोक्ने मात्र होइन। भोलि संक्रमण बढ्दै जाँदा कसरी व्यवस्थापन गर्ने, केके तयारी गर्ने भन्ने विषयमा पनि प्राविधिक छलफल हुनुपर्थ्यो।
कोरोना संक्रमण नियन्त्रणमा स्वास्थ्य मन्त्रालय फेल भयो
डा बाबुराम मरासिनी, जनस्वास्थ्यविद्
कोरोना संक्रमण नियन्त्रणमा स्वास्थ्य मन्त्रालय फेल भयो। विज्ञानको मन्त्रालय भएर पनि अवैज्ञानिक काम गरिरहेको छ। यसले संक्रमण समुदाय स्तरमा फैलन खतरा उच्च छ। क्वारेन्टाइनमा रहेका मानिसको संख्या कम हुनु भनेको उनीहरु घर गए। अबको केही दिनमा संक्रमति मध्यविन्दुमा पुग्छ।
मन्त्रालयले गल्तीमाथि गल्ती गर्दै गइरहेको छ।
भद्रगोल क्वारेन्टाइन: क्वारेन्टाइन विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्ड अनुसार नभए पनि केही व्यवस्थित बनाउन सकिन्थ्यो। तर, त्यहाँ सबैलाई एकै ठाउँमा कोचेर राख्दा संक्रमण नभएका मानिसमा समेत संक्रमण सरेको छ।
पिसिआर नगरी घर पठाउने नीतिः मन्त्रालयले क्वारेन्टाइनमा बसेका मानिसलाई पिसिआर परीक्षण नगरी घर पठाउनु पहिलो गल्ती हो। किनभने नेपालको क्वारेन्टाइन भद्रगोल छन्। यहाँ लक्षण नदेखिएका मानिस परीक्षण बिना बाहिरियो भने त्यसले समुदायमा संक्रमण फैलाउँछ।
आरडिटी जाँचः यो पनि गर्नै नहुने काम भएको छ। आरडिटी जाँच गरेर घर गएको मानिसमा पिसिआर जाँच गर्दा संक्रमण देखिएको छ। यो झारा टार्ने, संकट निम्त्याउने काम भएको छ। यसको ठूलो मूल्य चुकाउन पर्ने हुनसक्छ।
पिसिआर किट खरिद गर्न नसक्नुः मन्त्रालयले पर्याप्त किटको व्यवस्था गर्न सकेको छैन। परीक्षण दायरा बढाउन पर्याप्त पिसिआर किटको पनि व्यवस्था गर्न सक्नुपर्छ।
