डडेल्धुरा- डडेल्धुराको परशुराम नगरपालिकाका ९ जना स्वास्थ्यकर्मीले ६ महिनाको तलब नभएको खुलेको छ। कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मीले तलब नपाएको एक स्वास्थ्यकर्मीले बताए।
भित्री मधेश क्षेत्रका स्वास्थ्य चौकीमा काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मीले नै ६ महिनाको तलब नपाएका हुन् । वडा कार्यालयहरुले एक वर्षका लागि करारमा राखेकाहरुलाई नगरपालिका तलब नदिएको हो।
उनीहरुले जोखिम भत्ता पनि ३ हजार मात्र पाएको गुनासो गरेका छन्। पुससम्मको १० हजारका दरले तलब पाए पनि उनीहरुले त्यसयता तलब पाएका छैनन्। कोरोना भाइरसको महामारीका बीच स्वाब संकलनदेखि आडिटी विधिमार्फत कोरोना परीक्षण गर्ने स्वास्थ्यकर्मीले ३ महिनामा ३ हजार मात्र जोखिम भत्ता पाएको बताएका छन्।
नगरपालिकाले तलबको ६० प्रतिशत जोखिम भत्ता दिने निर्णय गरे पनि उनीहरुको खातामा जम्मा ३ हजार मात्र जम्मा भएको छ। ‘लगातार ३ महिना त १६ घन्टा भोकभोकै पनि काम गरें,’ एक ल्याब असिस्टेन्टले स्वास्थ्यखबरसँग भने, ‘जोखिम भत्ता त के कुरा, हामीले पुसबाट ६ महिनादेखिको तलब नै पाएका छैनौँ। धेरै पटक नगरका हाकिमहरुसँग भनेका छौं, सुन्दैनन्।’
वडा कार्यालयहरुले नियुक्तिपत्र दिएर ९ जना कर्मचारी करारमा राखेका थिए। १० हजार दिने नियुक्तिमा लेखिए पनि पुस महिनाबाट तलब नदिई काममा लगाएको स्वास्थ्यकर्मीहरुले बताए। दुर्गमका स्वास्थ्य चौकीहरुमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीहरुले तत्काल तलब दिन माग गरेका छन्।
के भन्छ नगरपालिका?
करारमा कर्मचारी आफूले नराखेर वडा कार्यालयले राखेको परशुराम नगरपालिले जनाएको छ। ‘वडा कार्यालयका जनप्रतिनिधिहरुले आफूखुसी कर्मचारी भर्ना गरें, तलब दिन नसकेपछि नगरपालिकाले दिनुपर्ने भनेकाले विनियोजित रकमबाट ६ महिनाको तलब नपुगेको हो,’ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तारानाथ पनेरुले भने, ‘६ महिनाको तलब पहिलो चौमासिकमा दिने कुरा नगर कार्यपालिकामा भएको छ।’
कोरोना नियनत्रणमा खटिएका कर्मचारीहरुलाई जोखिम भत्ता तहगत रुपमा दिएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पनेरुले जिकिर गरेका छन्। उनले भने, ‘६० प्रतिशत स्तर अनुसारको जोखिम भत्ता दिएका छौं, जोखिम भत्ता कम पाएकालाई भ्रमण भत्ता दैनिक रुपमा दिइएको छ।’
एक वडा, एक स्वास्थ्यकर्मी अन्र्तगत वडा कार्यालयले कर्मचारी भर्ना गरेको तर तलब भत्ता नपुगेपछि नगरपालिकाले खुवाउने निर्णय भएको वडाध्यक्ष तथा सामाजिक विकास समिति संयोजक केशव बोहराले बताए।
तलब शिर्षकमा विनियोजित रकम कम भएकाले गत आर्थिक वर्षमा दिन नसकेको रकम चालु आर्थिक वर्षमा दिने कार्यपालिकाले निर्णय गरेको नगरप्रमुख भीमबहादुर साउदले बताए। उनले भने, ‘वडा कार्यालयले राखेका कर्मचारी हुन्, तलब दिन नसकेपछि नगरमा आए, ६ महिनाको दिएका छौं। बाँकी यो वर्ष पहिलो चौमासिकमा दिने निर्णय भएको छ। धेरै ठूलो कुरा होइन।’
