काठमाडौं– कोरोना महामारीको मौका छोपेर चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान, वीर अस्पतालले उपचार सेवा शुल्क बढाएको छ।
अस्पतालले ओपिडी टिकट शुल्कसहित अस्पतालबाट उपलब्ध हुने सबैजसो सेवामा शुल्क वुद्धि गरेको हो। अस्पतालले सबै शाखामा २५ देखि १५० प्रतिशतसम्म शुल्क बढाएको छ।
न्याम्सको कार्यपरिषदको १२६औँं बैठकले असोज १६ गते शुक्रबारबाट लागू हुनेगरी शुल्क बढाएको हो।
अस्पतालका एक कर्मचारीले वीर अस्पतालले दरबन्दीभन्दा बढी राखिएका २१५ कर्मचारीलाई तलब–भत्ता खुवाउन रकम अपुग भएपछि महामारीका समयमा शुल्क परिमार्जन गरेको बताए। केही नयाँ र पुरानै उपचार सेवामा हेरफेर गरेको उनको भनाइ छ।
केन्द्रीय अस्पतालले सेवा शुल्क वृद्धि गर्दा मन्त्रालयसँग राय–परामर्श लिनुपर्ने भए पनि वीर अस्पतालले मन्त्रालयसँग छलफल नै नगरी शुल्क बढाएको आरोप कर्मचारीको छ।
वीर अस्पतालका निर्देशक डा केदार सेन्चुरीले ६–७ वर्षदेखि सेवा शुल्क नबढाएकोले बढाउनु परेको स्पष्टीकरण दिए।
उनले भने, ‘कोरोनाको मौका छोपेर बढाइएको होइन, निकै पहिलेदेखिको योजना हो। कार्याकारी परिषदको बैठकले कार्यान्वयन गर्ने भन्ने निर्णय गरेर बढाइएको हो, धेरै बढाइएको पनि छैन।’
उनले न्याम्स स्वायत्त भएकाले आफैं निर्णय गर्नसक्ने भन्दै उक्त निर्णयको मन्त्रालयमा फाइल पठाइएको बताए।
तर, अस्पतालका कर्मचारी भने कोरोना महामारीका समयमा शुल्क बढाउनुपर्ने बाध्यता नभए पनि अस्पतालले शुल्क बढाएको बताउँछन्।
अस्पतालका एक कर्मचारीले भने, ‘यो शुल्क बढाउने समय होइन। अस्पतालले दरबन्दीभन्दा बाहिरबाट राखेका २१५ जना कर्मचारीलाई पालनपोषण र भत्ता दिन बिरामीबाट बढी शुल्क लिन लागियो।’
उनले अस्पताललाई औजार, उपकरण खरिद र कर्मचारीको तलबको रकम मन्त्रालयबाटै आउने भएकाले अस्पतालले राखेका दरबन्दीभन्दा बाहिरका कर्मचारीलाई तलब अपुग भएर शुल्क बढाएको बताए।
स्वास्थ्य मन्त्रलायले चालु आर्थिक वर्षमा वीर अस्पतालका लागि एक अर्ब ९० करोड बढी रकम पठाएको छ।
अनावश्यक कर्मचारी नराख्न स्वास्थ्य मन्त्रालय र अख्तियारले पटकपटक परिपत्र गरेको भन्दै वीर अस्पतालको ती कर्मचारीले अनावश्यक कर्मचारीलाई तलब सुविधा दिन नसकेपछि जनताको ढाड सेक्ने गरी शुल्क बढाएको आरोप लगाए।
नेपाल सरकार र न्याम्सबाट गरी वीरमा करिब १२ सय कर्मचारी छन्। सरकारीतर्फ ६ सय ८७ र प्रतिष्ठानतर्फ ६१९ कर्मचारी रहेको अस्पतालले जनाएको छ।
कुन उपचारको शुल्क कति बढेको छ हेर्नुहोस्ः
