काठमाडौं- संविधानमा मौलिक हकका रूपमा उल्लेखित नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवाको 'ग्यारेन्टी' गर्ने जिम्मा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको हो। कोरोना संक्रमण तीव्र रूपमा बढेसँगै मन्त्रालय भने मौलिक हकका रूपमा रहेको उपचार सेवा प्राप्त गर्ने अधिकार प्रत्याभूति गर्ने दायित्वबाट पन्छिने उपाय खोजिरहेको देखिन थालेको छ। सबै सरकारी अस्पतालाई कोभिड अस्पताल बनाउने, होटलमा आइसोलेसन बनाउने, बिमा गरेका व्यक्तिको कोरोना परीक्षण शुल्क बिमा रकमबाट उठाउनेजस्ता निर्णयले संक्रमितको उपचार गर्ने र कोरोना नियन्त्रण गर्ने दायित्वबाट पछि हटेको भन्दै विज्ञहरूले चिन्ता प्रकट गर्न थालेका छन्।
जनस्वास्थ्य विज्ञहरुले सबै अस्पताललाई कोभिड अस्पताललाई बनाउनुभन्दा कोभिड डेडिकेटेट अस्पताल बनाएर उपचार गर्न पर्नेमा जोड दिँदै आएका हुन्। नेपालमा कोरोना संक्रमण सुरु भएको केही दिनमा नै विज्ञहरूले तत्काल कोरोना डेडिकेटेड अस्तपाल बनाउन सुझाव दिएका थिए। तर विज्ञको सुझाव विपरीत सरकारले कदम चाल्दै आएको भन्दै सरकारको आलोचना पनि हुने गरेको छ। पछिल्लो समय होम आइसोलेसनमा बसेका संक्रमतिको स्वास्थ्यमा समस्या आउने तर सरकारले 'बेहोस भएपछि मात्र वा बेहोस हुने अवस्था भए मात्र अस्पताल आउनू' भनेकाले झन् समस्या निम्त्याएको विज्ञहरूको ठहर छ।
स्वास्थ्य क्षमता विस्तार गरी गुणस्तरीय सेवाको पहुँच व्यापक विस्तार गर्नुपर्ने बेला सरकारले भने विभिन्न विषय निकालेर ध्यान अन्यन्त्रै मोडिएको संकेत गरेको मन्त्रालयकै अधिकारीहरू पनि स्वीकार गर्छन्। नागरिलाई स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्ने दायित्वबाट मन्त्रालय विस्तारै पन्छिन खोजेजस्तो व्यवहार देखाउन थालेकोमा ती कर्मचारीले समेत असन्तुष्टि व्यक्त गरे। ‘यो समयमा अस्पतालको जनशक्ति, औषधि र अक्सिजन व्यवस्थापन गर्ने बेला हो। अस्पताललाई नै सक्षम बनाउने बेला होटल ओइसोलनको कुरा गर्नु उपचारबाट पन्छिने कुरा हो,’ मन्त्रालयका उच्चपदस्थ ती कर्मचारीले भने।
काठमाडौं उपत्यकाका सबै अस्पताललाई मन्त्रालयले व्यवस्थापन गर्न सक्ने हो भने होटलमा आइसोलसन राख्नपर्ने अवस्था नै नभएको उनको भनाइ छ। ‘मन्त्रालयले मेडिकल कलेज, निजी अस्पताल, विभिन्न सहकारी स्वास्थ्य संस्था, विभिन्न विधाका अस्पतालहरुमा कोभिड आइसोलेसन बनाई जनशक्ति, औषधि र अक्सिजनको व्यवस्थापन गर्ने हो भने अहिले पनि सकिन्छ,’ उनले भने।
स्वास्थ्य मन्त्रालयकै तथ्यांकअनुसार काठमाडौं उपत्यकामा ५० भन्दा कम बेड क्षमताका करिब सय वटा स्वास्थ्य संस्था छन्। ५० भन्दा बढी बेड क्षमता भएका अस्पतालको संख्या पनि करिब एक सयभन्दा बढी नै छ। ती सबै अस्पतालमा जनशक्ति, औषधि र अक्सिजनको व्यवस्थापन गर्नेबारे सरकारले कुनै सोच अघि सारेको छैन।
ती बाहेक पनि विश्वविद्यालयले चलाएका ठूला मेडिकल कलेज पनि छन्। यो बेला किस्ट, नेपाल मेडिकल कलेज, काठमाडौं मेडिकल कलेजलागयत अन्य अस्पताल पनि प्रयोग गर्न विज्ञहरूले सुझाएका छन्। डेन्टल, आँखा अस्पताल, विभिन्न आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्साका स्वास्थ्य संस्थालाई समेत प्रयोग गर्न सकिने उनीहरूको भनाइ छ। निर्माणधीन अस्तपाल पनि यस्तो बेला प्रयोग गर्नबारे सोच्न सरकारलाई उनीहरूले सुझाएका छन्। सरकारले अझ पनि चासो दिएर काम गरे ठूलो जोखिम न्यूनीकरण गर्न सकिने उनीहरूको भनाइ छ।
क्रिटिकल केयरमा लामो अनुभव सम्हालेका एक जना चिकित्सक भन्छन्, ‘यतिबेला धेरै चिकित्सक खाली छन्, उनीहरुलाई सुरक्षित भएर क्रिटिकल केयरको छोटो तालिम दिएर केही समयमा लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ। कति नर्स, पारामेडिक्ससमेत खाली छन्। उनीहरुलाई पनि काममा लगाउन सकिन्छ।’ निजी स्वास्थ्य संस्थामा काम गर्ने जनशक्तिलाई पनि संकटका बेला काममा लगाउन सक्ने भएपनि सरकारको सोच दायित्वबाट पन्छिने देखिएको उनको भनाइ छ। उपत्यकामा यसरी काम भयो भने बाहिर जिल्ला जिल्लामा पनि यसरी नै व्यवस्थापन गर्न सहज हुने उनको तर्क छ। तर यो विषयमा पनि सरकारले कुनै सोच अघि सारेको छैन।
‘यो समयमा अक्सिजन, आवश्यक औषधिहरु सरकारले जति सक्दो छिटो व्यवस्थापन गर्न र ती स्वास्थ्य संस्थालाई प्रयोग गरी काम गर्ने हो भने अहिले भनिएको जस्तो जटिल अवस्था छैन,' उनले भने, ‘मन्त्रालयले अब उपचार गर्न सकिन्न भनेर जनतालाई त्रासमा राख्न मिल्दैन। व्यवस्थापनमा कमजोरी भइरहेको छ।’
होटलमा संक्रमितलाई राख्दा उपचार, स्वास्थ्यकर्मीको निगरानी हुन नपाउने र स्वस्थ्य व्यक्तिमा पनि सर्ने सम्भावना हुने भन्दै सरकारले निर्णय फिर्ता लिनुपर्ने विज्ञहरूको भनाइ छ।
अबको समय कोरोना संक्रमितका लागि उपचारको समय भएको अर्का एक जना जनस्वास्थ्य विज्ञले उल्लेख गरे। 'अब होटल आइसोलेसनभन्दा अस्पतालमा उपचार व्यवस्थापन चुस्त बनाउनु भएको भन्दै आइसियू र भेन्टिलेटरको व्यवस्थापन र जनशक्ति परिचालन तथा व्यवस्थापनमा जोड दिने समय हो,' उनले भने।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार अहिलेकै अवस्था जारी रहे मंसिरको मध्यतिर संक्रमितको संख्या १ लाख ९० हजार पुग्ने अनुमान गरिएको छ। बिहीबारसम्म नेपालमा संक्रमितको संख्या एक लाख १७ हजार ९९६ पुगेको छ। जसमध्ये ३६ हजार ३६७ जना सक्रिय संक्रमित छन्। हालसम्म ६७५ जना संक्रमितको ज्यान गएको छ। यस्तै ७० जना भेन्टिलेटर र ३०५ जना संक्रमित आइसियूमा उपचाररत छन्।
