काठमाडौं- सरकारले कोभिड-१९ विरुद्धको भ्याक्सिन खरिदका लागि तीन मोडालिटीमा काम गरिरहेको जनाएको छ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले कोभिड विरुद्धको भ्याक्सिनका लागि सरकार टु सरकार, सरकार टु कम्पनी र निजी क्षेत्रलाई मान्यता दिने तीन मोडालिटीमा नीतिगत तयारी गरिरहेको जनाएको छ।
‘कोभ्याक्स बाहेक कोभिड भ्याक्सिनका लागि नेपालले भ्याक्सिन उत्पादक देश, भ्याक्सिन उत्पादक कम्पनीसँग सिधै खरिद गर्नसक्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ। त्यसबाहेक निजी क्षेत्रलाई पनि खोप ल्याउन स्वीकृति दिने विषयमा नीतिगत छलफल भइरहेको छ,’ कोभिड भ्याक्सिन सल्लाहकार समितिका सदस्य सचिव डा झलक शर्मा गौतमले भने।
नेपालले अपेक्षा गरेअनुसारको अक्सफोर्डले उत्पादन गरेको भ्याक्सिनले बेलायतमा आपतकालीन मान्यता पाएसँगै नेपालमा भ्याक्सिन आउने सम्भावना बढाएको उनले बताए।
डा गौतमले भने, ‘यो भ्याक्सिन भारतमा पनि उत्पादन हुन्छ। ठूलो परिमाणमा उत्पादन हुने भएकाले यो भ्याक्सिनले मान्यता पाउनु खुसीको कुरा हो। यो भ्याक्सिन भण्डारण गर्ने हाम्रो संरचना पनि छ।’
उनले भ्याक्सिन खरिदका लागि भारत सरकार र उत्पादक कम्पनीसँग पनि नियमित सम्पर्कमा रहेको बताए।
सरकारले देशभरका १५ वर्षमाथिका ७२ प्रतिशत जनतालाई कोभिड भ्याक्सिन लगाउने योजना बनाएको छ। जसमा पहिलो चरणमा अति जोखिममा रहेका स्वास्थ्यकर्मी, सामाजिक दूरी कायम गरेर काम गर्न नसक्ने सोसियल वर्कर, दीर्घरोगीलाई भ्याक्सिन लगाउने योजना बनाएको छ।
‘हामीले पहिलो चरणमा अति जोखिममा भएका मानिसलाई भ्याक्सिन लगाउन पायौँ भने जोखिम धेरै कम गर्न सकिन्छ,’ स्वास्थ्य मन्त्रालयका एक उच्च कर्मचारीले भने।
सरकारको योजना अनुसार पहिलो चरणमा ३ प्रतिशत जनसख्ंया स्वास्थ्यकर्मी, महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका र फ्रन्टलाइनर वर्कर गरी ९ लाख ११ हजार ३४२ जनसंख्याले भ्याक्सिन पाउने छन्।
सरकारले ७२ प्रतिशत जनसंख्यालाई भ्याक्सिन लगाउनका लागि ४८ अर्ब रुपैयाँ बजेट सुनिश्चित गरिसकेको छ।
सरकारले दुई डोजका दरले ४८ लाख ३० हजार १४ भ्याक्सिन ल्याउने योजना बनाएको छ, जसमा १० प्रतिशत वेस्टेज भ्याक्सिन पनि जोडिएको छ।
