काठमाडौं– नेपाल मेडिकल काउन्सिलको सदस्य पदमा उम्मेदवारी दिएका डा कुम्भराज जोशी आजभोलि चुनावी प्रचारप्रसार अभियानमा व्यस्त छन्।
डा जोशीले बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, धरानबाट बिडिएस र एमडिएस अध्ययन पुरा गरेका छन्। उनी हाल कान्ति बाल अस्पतालमा कार्यरत छन्।
काउन्सिलमा उम्मेदवारी दिएपछि उनी बेतलवी विदामा रहेर चुनावी अभियानमा लागेका छन्।
के के छन् चिकित्सा क्षेत्रमा समस्या? काउन्सिलले गर्ने काममा उनसको प्रतिवद्धता र योजना के छन्? डा कुम्भको भनाइ उनकै शब्दमाः
काउन्सिलमा उम्मेदवारी दिनुका थुप्रै कारणहरु छन्। जब चिकित्सा शिक्षा आयोग बन्यो त्यसपछि काउन्सिलका शैक्षिक अधिकारहरु, नीतिगत अधिकारहरु प्रत्यायोजन भइसकेपछि काउन्सिलको केही काम छैन भन्ने कुराहरु पनि सुनियो। काउन्सिलका केही काम आयोगमा गएको पक्कै हो। तर काउन्सिलमा रहेर गर्नुपर्ने थुप्रै काम छन्। चिकित्सा क्षेत्रको सुधारका लागि काउन्सिलमा अझै धेरै काम छन्। चिकित्सकको दर्ता तथा खोरेजी देखि उपचार सेवाको विषयहरु छन्।
गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्न मर्यादित चिकित्सा अभ्यास गरिनुपर्छ। हामी युवा चिकित्सकहरु स्वास्थ्य सेवा र स्वास्थ्य शिक्षामा ठूलो ‘क्राइसिस’ छ भनेर बहस गरीरहेका छौं, छलफल गरिरहेका छौं। त्यो विषयबस्तु सेवासँग जोडिएको हुन्छ। सेवाको पाटोमा डाक्टरहरुलाई कडा निगरानीमा राख्यो भने सेवा राम्रो हुन्छ भन्ने राज्यको मान्यता छन्। यो समाज, एनएमसी वा सरकारको पनि त्यही मान्यता छ। तर त्यसरी मात्र हुँदैन भन्ने हाम्रो मान्यता हो।
स्तरिय सेवा डाक्टरलाई घाँटी न्याँकेर मात्र हुँदैन। यसको बहुआयामिक पक्षहरु छन्। यो पाटोमा कुनै पनि उम्मेदवार वा कुनै निकायले राम्रोसँग बोलिदिएको छैन। नेपाली चिकित्सा क्षेत्र विषेशगरी चिकित्सा सेवा प्रवाहमा यो विषयमा बहुआयामिक ढंगले बहस हुनुपर्छ। तर मारमा हामी परिरहेका छौं बोल्ने भने कोही छैन। यसको पैरवी कसैले नगर्ने, राज्यलाई यो कुरा कसैले नसुनाउने हुँदा हामी युवा पुस्ता त मारमा छौ नि। एक हिसावले स्थापित भइसकेकाहरुलाई त कुनै समस्या छैन। तर मेरो पुस्ता वा मभन्दा पछाडीको पुस्तालाई समस्या छ। त्यसैले यो विषय पनि उठाउनुपर्छ।
काउन्सिलको क्षेत्राधिकार सिमित भएको छ भने छ। तर यो हुँदाहुँदै पनि क्षेत्राधिकारको शसक्त छ भन्ने कुरा के सँग जोड्छौ भने त्यसले सिट कति वितरण गर्छ? सिट वितरण गर्दा त्यसको मुल्यांकन कति हुन्छ? पू्ँजीबाजारमा त्यसरी मात्र मान्यता दिने रहेछौं। तर त्यो होइन नि। खास कुरा हाम्रो जीवनमा भएका समस्याहरु, हाम्रा सम्भावना, हाम्रो चुनौतीहरु मुख्य समस्या हुन्। त्यसैले एनएमसीमा त्यो अधिकारको क्षेत्र अझै बाँकी छ। त्यसलाई एक्स्प्लोर गर्नुपर्छ।
नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा देखिएका समस्यालाई भन्नुपर्दा मेरो पुस्ताले देखेको भोगेको कुरालाई भन्न चाहन्छु। अहिले चिकित्सा जगतमा मेरो पुस्ता युवापुस्तामा कुनै सवाल राख्यो भने हजारौं आक्रोश हजारौं टिप्पणीहरु आउँछन्। त्यो भनेको ‘ह्युमन रिसोर्स म्याचिङ’ जुनरुपाम हुनुपर्ने हो त्यो भएको छैन। जसका कारण सवालहरु उठिरहेका छन्।
जनस्वास्थ्यकर्मी, आधुनिक चिकित्सा शास्त्र पढेका विद्यार्थी तथा चिकित्सकहरु एमबिबिएस, बिडिएस, एमडी एमएस, डिएम एमसिएच, फेलोसिपहरुमा देशको आवश्यकता कति हो? हामीलाई कति चाहिएको हो? हामीलाई कति वर्षसम्म कति जनशक्ति एमबिबिएसका, बिडिएसका चाहिने हो? कति जनशक्ति एमडि, एमएस, एमडिएस गरेको चाहिने हो? कति जनशक्ति डिएम, एमसिएच गरेको चाहिने हो? नेपालको आवश्यकता कति हो? त्यो त निक्र्यौल गर्नुपर्छ नि।
तर यहाँ के भइरहेको छ भने यो सबै तहका जनशक्तिहरु कारखानामा वस्तुबजारमा बेच्ने मालहरु उत्पादन भएजस्तो उत्पादन भएको छ। तर त्यसको व्यवस्थापन कता हो केही टुंगो छैन। कोही जिम्मेवार छैन। कोही बोल्दैन। प्रत्येक लेवलको पारिश्रमिक कति हो चिकित्सकको? यसको बारेमा कोही केही बोल्दैन। जीवनको सबैभन्दा उर्जासिल समय उसले अध्यननमा सकाउँछ। करोडौंको लगानी खर्च हुन्छ। यतिका लगानी गरेर उत्पादित राज्यका व्यक्ति एउटा सेवा क्षेत्रमा राम्रोसँग बस्दैन, राम्रा अवसर पाउँदैन, उसको सेवा सुविधा र एकेडेमिक स्तरमा वृद्धिविकास हुँदैन। उनसको क्लिनिकल स्तरमा वृद्धिविकास हुँदैन। पहिलो कुरा त जागिर नै पाउदैन।
अहिले त जागिर पाउनु नै प्राथमिकत कुरा भइसक्यो। दोस्रो कुरा पारिश्रमिकको कुरा त कुरा गरी साध्य छैन। त्यो भन्दा सामान्य व्यवसाय गरेर बस्ने नागरिकले चिकित्सकले भन्दा माथिल्लो आर्थिक हैसियत बनाउछन्। त्यसैले पहिलो कुरा त जनशक्तिको उत्पादनमा देशको आवश्यकता कति हो त्यो राज्यले बोल्नुपर्छ। नेपाल मेडिकल काउन्सिल राज्यको एउटा अभिन्न अंग हो। एउटा क्षेत्राधिकार राज्यले दिएको छ। त्यस मातहतमा रहेर राज्यलाई दिनुपर्ने दृष्टिकोण नेपाल मेडिकल काउन्सिलले दिनुपर्छ। हामीले यो कुरा उठाइरहेका छौं। युवा चिकित्सकहरुले उत्पादन कति हो? वितरण कति हो? निर्यात कति हो यो? निक्र्यौल भइरहेको छैन। राज्यलाई आवश्यक कति हो यसको ठोस निर्णय आइरहेको छैन। हामी चिकित्सक मारमा परिरहेका छौं तर कारखानामा वस्तु उत्पादन गरेजस्तो उत्पादन मात्र गरिरहने। अनि बजारमा स्वतन्त्र छोडिदिने। यो त सामान्य मजदुरी गर्नेमा लागू हुँदैन भने चिकित्सक जस्तो मान्छेमा त लागू हुने कुरै भएन। त्यसैले यो अस्तव्यस्तता जुन छ, त्यसलाई राज्यसँग कसले पुर्याउने? यसलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउने, समाधानको बाटोमा लैजाने कसले हो त? यो विषयमा अब हामी अगाडि बढ्न जरुरी छ।
नेपाल चिकित्सक संघ हाम्रो पेसागत संगठन हो। यो पैरवी गर्नुस् न भन्दा उहाँहरुले अझै अर्कै कुरा गर्नुहुन्छ। नेपाल डेन्टल असोसियसन अर्को संगठन हो। त्यहाँबाट पहल गरौं न भन्दा अर्कै अर्कै कुरा हुन्छ।
नेपाल मेडिकल काउन्सिललाई भन्दा यो हाम्रो क्षेत्राधिकारभित्र पर्दैन भन्छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई भन्दा हाम्रो अर्थतन्त्रले भ्याउँदैन भन्छ। अनि यो चिकित्सा शिक्षाका उद्योगहरु, मेडिकल कलेजका उद्योगहरु केका लागि हो त? कसका लागि हो? यो प्रश्न कसैले उठाउँदैन। प्रश्न उठाएपनि कसैले सुन्दैन। प्रश्न सुनिसकेपछि पनि यसको जवाफ आउँदैन। यसको जवाफ त नतिजामूखी हुनुपर्छ नि। त्यसैले यो क्षेत्रमा भयावह स्थिती छ। यो स्थितीलाई कम्तिमा आम मिडियामा ल्याउनुपर्छ। यो सरकारसँग ठोक्काउन पर्छ। यो क्राइसिस म्यानेजमेन्टमा हामी युवाहरुले के भूमिका खेल्न सक्छौं। हामी यसैपनि संस्थामा आवद्ध नभएपनि आवाज उठाउछौं। तर जब एउटा सरकारको अभिन्न अंगमा गइसकेपछि त्यहाँ हामीले हाम्रा आवाज शसक्त रुपमा दिन सक्छौं । विशेषत स्तरिय सेवा प्रदान गर्नुपर्छ भन्ने जुन मान्यता अनुसार एनएमसीको कोड अफ कन्डक्ट छ। त्यो भनेको डाक्टरलाई न्याँकेर मात्र पुरा हुन्छ भन्नु गलत हो। अहिलेसम्म भइरहेको कुरा गलत हो।
हाम्रा पनि कमिकमजोरीहरु हुन्छन् त्यसमा अंकुश लाउनुपर्छ। हामी कमसल खालका उत्पादिन भएका छौं, यसको जिम्मेवार को? यसको पनि लेखाजोखा गर्नुपर्ला। हामी उत्पादित भइसकेपछि प्रतिपर्धि छैनौं त्यसमा अंकुश लाउनु पर्छ गल्ती गर्नेलाई ढाकछोप गर्नु हुँदैन। यसमा सत प्रतिशत सहमत छ।
तर यतिले मात्र स्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रवाह हुँदैन। यसको लागि चिकित्सकको स्तरिय पारिश्रमिक कति हो? वैज्ञानिक तवरले हेर्नुपर्छ। उच्च शिक्षा कहिलेसम्ममा गर्न पाउने हो? त्यो निक्र्यौल हुनुपर्छ। उसको कार्यक्षेत्रको सुरक्षा हुनपर्छ। नेपालमा त डाक्टर कुट्नुलाई साहासिक काम मानिन्छ। ठूलो क्रान्तिकारी मान्छन् यस्तो छाडापन भित्रिएको छ। यसलाई पनि कार्यक्षेत्रको सुरक्षाका हिसाबले उठ्नुपर्छ। यस्तै कुराहरुको पैरवी गर्न मेरो उम्मेदवारी हो।
यो पनि
काउन्सिल निर्वाचनः डा प्रकाशको जोड चिकित्सकको तालिम, तलब, कार्यसमय र सुरक्षामा
काउन्सिल निर्वाचनः डा सुधिरको योजना– पहिला काउन्सिलकै कार्यशैलीमा सुधार गर्ने
काउन्सिल निर्वाचनः डा सुर्य भन्छन्– जागिर छाडेँ, अब काउन्सिललाई पर्याप्त समय दिएर काम गर्छु
काउन्सिल निर्वाचनः डा भुसाल भन्छन्–बिरामीको उपचार छाडेर चुनावी प्रचारमा लागेको छैन
काउन्सिल निर्वाचनः डा रिता भन्छिन्– मेडिकल काउन्सिल चिकित्सकको घर हो, घर जस्तै वातावरण बनाउँछु
काउन्सिल निर्वाचनः डा लवको लबिइङ चिकित्सकलाई तालिम र स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तरमा
काउन्सिल निर्वाचनः डा विनाको जोड मेडिकल शिक्षाको गुणस्तर बढाउन
काउन्सिल निर्वाचन : सदस्यका उम्मेदवार डा सन्दिपको जोड काउन्सिलको न्यायिक कार्यमा
काउन्सिल निर्वाचनः डा निर्मलप्रसाद साहलाई प्रश्न–तपाईंको उम्मेदवारी किन?
