काठमाडौं– नेपालमा १ लाख ४ हजार ७०४ जना नर्सिङ जनशक्तिले लाइसेन्स प्राप्त गरेको नेपाल नर्सिङ काउन्सिलको तथ्यांक छ।
ती मध्ये ६७ हजार ५०९ जनाले नर्स, ३५ हजार ७२७ एएनएम, ८४५ विदेशी नर्स र ५९८ जना विशेषज्ञ नर्सिङ जनशक्तिले लाइसेन्स लिएका छन्।
नर्स भन्नेवित्तिकै धेरैले अस्पताल र स्वास्थ्य संस्थामा खटिने जनशक्ति भनेर बुझ्ने गर्छन्। तर आजभोलि नर्सिङ जनशक्ति अस्पतालमा बिरामीको सेवामा मात्र सिमित छैनन्। समुदाय र विद्यालयमा पनि स्वास्थ्य सचेतनाका लागि खटिएका छन्, बिरामी तथा स्वास्थ्य चेतना फैलाउन सक्रिय छन्।
स्वास्थ्य सेवा विभागको नर्सिङ तथा सामाजिक सुरक्षा महाशाखाकी प्रमुख गोमादेवी निरौला पछिल्लो समय नर्सिङ जनशक्तिका लागि कार्यक्षेत्र विस्तार हुँदै गएको बताउँछिन्।
‘अहिले नर्सिङ जनशक्तिका लागि कार्यक्षेत्रको दायरा बढेको छ, स्कुल हेल्थ नर्स, सामुदायिक नर्स लगायतका कार्यक्रमले नर्सहरुलाई रोजगारीको नयाँ बाटो खुलेको छ,’ निरौलाले भनिन्, ‘बेलायत सरकारले पनि नर्सहरुलाई रोजगारी दिने भनेको छ, नेपालमै पनि अब नर्सहरु अस्पतालमा मात्र सिमित छैनन्।’
महाशाखाकी प्रमुख निरौलाका अनुसार महाशाखाले आफ्नो वार्षिक योजना अनुसारका कार्यक्रम तथा नर्सहरुको क्षमता विकासका कार्य गरिरहेको छ।
नर्सिङ जनशक्तिको क्षमता विकासका लागि महाशाखाले समन्वय गरेर नर्सहरुलाई डायलाइसिस सेवा, जेरियाट्रिक नर्सिङ, सामुदायिक नर्सका लागि तालिम तथा नर्सहरुको क्षमता विकासका लागि अन्य कामहरु गरिरहेको निरौलाको भनाइ छ।
स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा सामुदायिक नर्सहरुले समुदायमा खटिएर कार्य गरिरहेको उनले जानकारी दिइन्।
भक्तपुरको भक्तपुर नगरपालिका र महोत्तरीको बर्दीवास नगरपालिकामा सामुदायिक नर्सहरुले घरघरमा पुगेर स्वास्थ्य समस्याका विषयमा अध्ययन गरिरहेका छन्।
निरौलाका अनुसार भक्तपुर नगरपालिकामा १० जना र बर्दिवासमा १४ जना नर्सहरु खटिएका छन्। यसरी खटिएका नर्सिङ जनशक्तिले सामुदायिक स्वास्थ्य अवस्थाबारे अध्ययन प्रतिवेदन तयार गर्नेछ।
नर्सिङ जनशक्तिलाई अहिले विद्यालय तहमा पनि नियुक्त गरिएको छ।
महाशाखाको तथ्यांकका अनुसार ८४१ जना नर्सिङ जनशक्ति विद्यालयमा कार्यरत छन्।
ती मध्ये प्रदेश १ मा १४५, मधेशमा ८०, बागमतीमा ३५९, गण्डकीमा ८ सुदूरपश्चिममा २७ र नर्सिङ महाशाखाले विभिन्न ठाउँका विद्यालयमा खटाएका २२२ जना नर्सहरु छन्।
यस्तै बागमती प्रदेशले थप नर्सिङ जनशक्ति विद्यालयका लागि नियुक्त गर्ने तयारी गरिरहेको छ।
नर्सिङ जनशक्ति उत्पादन कम हुन थाल्यो
नर्सिङ जनशक्तिको उत्पादनको प्रक्रियागत विषय पहिला नेपाल नर्सिङ काउन्सिलले हेर्दै आएको थियो। चिकित्सा शिक्षा आयोगले पूर्णता पाएसँगै नर्सिङ अध्ययनको प्रक्रियागत विषयहरु विद्यार्थी छनोट, प्रवेश परीक्षा, नर्सिङ कजेलका विषयमा सम्बन्ध र सिट निर्धारणको कार्य आयोगले नै गर्न थालिसकेको छ।
आयोगको मापदण्ड पूरा गरेका कलेजहरुमा मात्र नर्सिङ जनशक्ति उत्पादन हुन थालेको र अध्ययन अध्यापनका लागि नयाँ नियमहरु लागू भएको छ।
त्यसले गर्दा अहिले नर्सिङ जनशक्तिको उत्पादन कम हुनसक्ने देखिएको निरौलाले बताइन्।
‘पहिला एक वर्षमा ७ हजार नर्सहरु उत्पादन हुन्थ्ये बिदेश र स्वदेशमा गरेर,’ निरौलाले भनिन्, ‘अहिले चिकित्सा शिक्षा ऐन आएपछि आयोगले धेरै कलेजहरु कटौती गरेको छ, अब उत्पादन कम हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ।’
यस वर्ष पिसिएल तर्फ २९ कलेजले मात्र अध्यापन अनुमति पाएका छन्। यसअघि सिटिइभिटी अन्तर्गत देशभर ११२ वटा कलेजहरु सञ्चालनमा थिए। ती कलेजहरुको मापदण्ड र गुणस्तरका विषयमा लामो समयदेखि बहस हुँदै आइरहेको थियो। तर सिटिइभिटीले त्यसतर्फ चासो नदिएकै कारण एकैपटक ठूलो संख्यामा नर्सिङ कलेजहरुले विद्यार्थी भर्नाको कोटा पाउन नसकेका हुन्।
मापदण्ड पुरा गराउने तर्फ चासो नदिएका सिटिइभिटीका पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरुले यस वर्षपनि ऐन र कानुन विपरित सबै कलेजलाई अनुमति दिने चलखेल सुरु गरेका थिए। तर उक्त चलखेलको विरोध हुन थालेपछि अन्तत सिटिइभिटीले मापदण्ड पुरा गरेका कलेजमा भर्ना खुला गरेको छ।
सिटिइभिटीले बुधबार निकालेको भर्ना सम्बन्धि सूचनामा ४५ वटा कलेजले मात्र विद्यार्थी भर्नाका लागि सिट पाएका छन्। ती ४५ वटा कलेजहरुमध्ये प्रदेश १ मा ६ वटा, प्रदेश २ मा ९, बागमती प्रदेशमा २१, गण्डकी प्रदेशमा ३, लुम्बिनी प्रदेशमा ६ वटा छन्।
तर, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भने पिसिएल नर्सिङका लागि एउटा पनि नर्सिङ कलेजले अनुमति पाएका छैनन्।
११ वर्षदेखि सिटिइभिटीले गरेको गल्ती
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले २०६७ सालमा नै नर्सिङ कलेजसँग आफ्नै अस्पताल अनिवार्य हुनुपर्ने निर्णय गरेको थियो। मन्त्रालयले नयाँ खुल्ने कलेजले आफ्नै अस्पताल अनिवार्य बनाउनुपर्ने र पुराना सञ्चालनमा रहेका कलेजका लागि पनि अस्पताल बनाउन पाँच वर्षको समयसिमा निर्धारण गरेको थियो। त्यस्ता अस्पतालमा कम्तीमा पनि ६० प्रतिशत बेड अकुपेन्सी पनि हुनुपर्ने नियम समेत बनायो।
तर सिटिइभिटीले निजी कलेजहरुसँगको मिलेमतोमा उक्त मापदण्ड पुरा गर्नेतर्फ चासो दिएन। पाँच वर्षे समय त्यसै घर्कियो। त्यसपछि सरकारले पुनः २०७४ असोजसम्म मापदण्ड पुरा गर्न समय दियो। तर यो पटक पनि सिटिइभिटीले कलेजहरुलाई मापदण्ड पुरा गर भनेर निर्देशन दिने तथा अनुगमन गर्ने काम गरेन। निजी कलेजहरुसँगकै मिलेमतोमा सिटिइभिटी मौन बस्यो।
अस्पताल नै नभएका कलेजहरुलाई पनि सिटिइभिटीले दबाब र प्रभावका भरमा अध्यापन अनुमति दिँदै आइरहेको थियो।
२०७५ फागुन १० गते चिकित्सा शिक्षा ऐन आयो। ऐनको दफा १२ मा नर्सिङ कलेज सञ्चालनका लागि अनिवार्य रुपमा एक सय शय्याको अस्पताल हुने व्यवस्था छ। देशमा सञ्चालित अधिकांश नर्सिङ कलेजले पटक पटकको निर्णय अटेर गर्दै अस्पताल नबनाएपछि ऐनमा थप २ वर्षभित्र अस्पताल बनाउन सक्ने व्यवस्था राखियो।
‘ऐन प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि आफ्नो अस्पताल सञ्चालन नभए पनि शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गरेका शिक्षण संस्थालाई ऐन प्रारम्भ भएको दुई वर्षभित्र स्वास्थ्य मन्त्रालयको तोकेको मापदण्ड अनुसार अस्पताल सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने’ उल्लेख छ।
सो ऐन २०७५ फागुन १० गते प्रमाणीकरण भएर कार्यन्वयनमा आइसकेको छ। ऐनको मापदण्डका अनुसार शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गरेका शिक्षण संस्थाले २०७७ फागुन १० गतेसम्ममा आफ्नो अस्पताल सञ्चालन गरिसक्नुपर्ने हो।
२०६७ सालदेखि नै अस्पताल बनाउन अटेर गर्दै आएका नर्सिङ कलेजले २०७७ फागुन १० गतेभित्र अस्पताल बनाउन समय त पाए तर यसपटक पनि उनीहरुले अस्पताल बनाएनन्।
सरकारले पटक पटक समयसिमा दिँदा पनि सिटिइभिटीले त्यसको कार्यान्वयन गर्ने र अनुगमन गर्ने काममा ध्यान नदिँदा अहिले कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सिटिइभिटीको कार्यक्रमका लागि नर्सिङ कलेजको संख्या शून्य हुन पुगेको चिकित्सा शिक्षा आयोगका एक कर्मचारी बताउँछन्।
