स्थानीय तह वा निकाय भन्ने कि स्थानीय सरकार भन्ने विषयमा रुमल्लिराख्नु पर्ने अब कुनै तुक नै छैन। थुप्रै अधिकार पाएको परिस्थितिमा स्थानीय सरकार नै सुहाउने भाष्य हो।
स्वास्थ्य क्षेत्रको कुरा गर्नुपर्दा स्थानीय सरकार संचालन ऐनले नै किटानीका साथ तोकेका जिम्मेवारी र अधिकारलाई केलाउदा यस्तो लाग्छ कि मानौं त्यसभित्र स्वास्थ्य मन्त्रालय, स्वास्थ्य सेवा विभाग, मातहतका महाशाखाहरु, स्वास्थ्य बीमा बोर्ड, स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद, औषधि व्यवस्था विभागलगायत संघीय संरचनामा रहेका निकायहरु सोही भावमा तिनै निकायका मिनिएचर बनेका छन्। स्थानीय कानुन बनाउन समेत सामर्थ्य राख्ने स्थानीय सरकारको ताकतको कुरा गर्नै परेन, ल्याकतको कुरा मात्र गरे भो।
शक्ति छ, आशक्ति छैनः ताकत छ, ल्याकत छैन
त्यतिका धेरै स्रोत, साधन र शक्ति हुँदाहुँदै पनि धेरैजस्तो स्थानीय सरकारहरु भ्यु टावरले 'भ्यु पावर' मारेर, सडक र तडक-भडकमा पाँच वर्ष टारेर र कालोपत्रले बाँकि योजना अलपत्र पारेर बसेको गुनासो आयो। स्वास्थ्य सेवाको महत्वलाई शब्दै शब्दको जालमा सैद्धान्तिक राप अलाप्ने माध्यम बनाइएको पाइयो, धेरै पालिकाहरुमा।
कोभिडले सवैलाई झस्काइदिएर र जनताको दैनिकी प्रत्यक्ष खस्काइदिएर होला, महामारीको बेलामा भने आफ्नो जिम्मेवारी र अधिकारको केही रियलाइजेशन भएको तथ्यलाई भने मनदेखि नमन गर्नैपर्दछ।
यद्दपी समग्रमा भन्नुपर्दा कतिपय स्थानीय सरकारहरुले स्वास्थ्यको गियर नै नलगाई स्टार्ट गरेर न्युट्रल गियरमा मात्र बसेको, धेरै जसोले संघ र प्रदेशबाट सोधनी भएका, कार्यक्रम तय भई आएका र रुटिन कामहरु जस्तैः स्वास्थ्य संस्था संचालन, आवश्यक औषधि र सामग्री खरिद, खोप कार्यक्रम आदिमै सिमित राखेको अर्थात जेनतेन एक नम्बर गियरसम्म लगाएको पाइयो। यस्तो फराकिलो बाटो हुँदा पनि तीन नम्बर, चार नम्बर गियरमा स्वास्थ्यको गाडी अगाडी बढेको कमै देखियो।
केले रोक्यो होला त?
१- चुँडिएको समन्वयको डोरी: स्वास्थ्य जस्तो प्राविधिक विधामा पहिलेदेखि चलिआएको 'चेन अफ कमाण्ड' र 'चेन अफ कम्युनिकेसन' चुँडिएर एकै चोटि स्थानीय तहमा नै अधिकार आउँदा धेरै आइटम भएको भोजमा पहिले के खाउँ, कहाँबाट सुरु गरौं भन्दाभन्दै भोकै परेझै बुझियो। न नीति नियम र कार्यक्रम माथिदेखिको कुलोबाट बगेर आइपुग्छ न त समन्वयकर्ता बनेर सिकाउन नै कोहि आइपुग्छ। कता कता स्विमिङ नै नसिकाई पुरै पौडी पोखरी तिम्रै हो भनी फकाएर खसालिदिए जस्तो। 'थाल खाउँ कि भात खाउँ' को अन्योलको स्थितिको डोज बढ्दै जाँदा अनिर्णय र उपलिब्धिबिहिनताको स्थिति आएको हुन पनि सक्दछ।
२- खरिद बाहेकमा आकर्षण शून्यता: राजनीतिप्रतिको आम बुझाइ नै 'बोली, भोली र झोलीले मर्म, धर्म र कर्मलाई लगाम लगाउने क्षेत्र' भनी बिम्ब बनिसकेको अवस्थामा स्वास्थ्य क्षेत्र आफैंमा सेवा क्षेत्र भएकाले स्थानीय सरकार र मेयरज्युहरुको राजनैतिक चुम्बकले तान्न नसकेको क्षेत्र हुन सक्छ। आम नागरिकले भन्ने गरेको 'स्वास्थ्य नै धन हो' भन्ने धारणा बिपरित स्थानीय राजनीतिमा 'स्वास्थ्य धन होइन' भन्ने भएको पनि हुन सक्दछ। जिम्मेवारी र अधिकारको चाङ्लाई आफूमाथि बिश्वास गरिएको अर्थमा भन्दा पनि जबर्जस्ति थोपरिएको अर्थमा पो बुझिएको हो कि झैँ बुझिन्छ। किन्ने भनेपछि चार बित्ता उफ्रने र काम गर्ने भनेपछि घोसे मुण्टो फर्कने प्रवृत्तिको प्रष्ट रिफ्लेक्सन देख्न सकिन्छ।
आकांक्षी उमेद्वारहरु अर्थात भविष्यका मेयरज्युहरु,
१- संविधानको धारा ३५, स्थानीय सरकार संचालन ऐन-२०७४ को परिच्छेद-३ को धारा ११ अन्तर्गत खण्ड झमा उल्लेखित स्वास्थ्य सेवा र सरसफाई सम्बन्धी १२ वटा बुँदालगायत स्थानीय सुचना तथा अभिलेख राख्न पाउने सम्बन्धीको अधिकारका हरफहरु पढ्नुहोला वा नसके सल्लाहकारहरुलाई पढ्न लगाई के गर्न पाइने र के गर्नुपर्ने भन्ने बिषयमा प्रष्ट हुनुहोला।
२- गत कार्यावधीमै धेरै पालिकाहरुले जनस्वास्थ्य व्यवस्थापन सम्बन्धी स्थानीय कानुन जारी गरिसकेका छन् र विभिन्न विभाग र समिति/उपसमितिहरु बनाएर 'स्थानीय स्वास्थ्य मन्त्रालय' को झझल्को ल्याईसकेका छन।
३- आकर्षक नारा नै लगाउने हो भने पनि 'जन-जनको इच्छा, स्वास्थ्य र शिक्षा', 'धारा छानी छानी-स्वच्छ खानेपानी', 'हाम्रो पालिका, स्वस्थ बाल-बालिका', 'सबैजना, सबै वार्ड, जुन अस्पताल होस्,एउटै कार्ड', 'स्वास्थ्य बीमा, आधा फ्रीमा', 'गाउँ-टोल होस या घर, हरजन सफा, हरदम सुग्घर', 'आए महामारी,एक-एक तयारी' जस्ता नारा ल्याउन पनि सकिन्छ। तर यस्ता नारालाई सतही तवरले भन्दा पनि यसभित्रको गहिराइ बुझेर र यी नारा केवल शीर्षकमात्र नरहने शर्तमा ग्रहण गर्नुहोला।
जितेपछिका कदमहरु यसरी अघि बढाउन सकिन्छ:
- स्वास्थ्यको गाडी स्टार्ट गर्ने: चौबिसै घण्टा चलायमान हुने क्षेत्र भएकाले स्वास्थ्यमा काम गर्न कुनै साइत नकुर्ने वा भनौं जितेकै क्षणबाट स्वास्थ्यको गाडी स्टार्ट गरिहाल्ने र न्युट्रल गियरमा रहँदासम्म बाटोको साइज र गन्तब्यबारे अर्थात मिसन र भिजनबारे प्रष्ट रहने।
- एक नम्बर गियर लगाइहाल्ने: स्वास्थ्य क्षेत्रका बहुआयामिक स्थानीय विज्ञहरु सम्मिलित एक कमिटी बनाइ एक महिना भित्रमा नै स्थानीय स्वास्थ्य सेवा संचालन र नियमन सम्बन्धी ऐनको मस्यौदा बनाउन लगाई कानूनी मान्यता दिलाउने।
- दुई नम्बर गियरमा जाने: आवश्यक समिति/उपसमिति बनाई विशिष्ट क्षेत्रमा कार्यविभाजन गरिसकेपछि दैनन्दिनका लागि र नियमित कार्य संचालनका लागि स्वास्थ्य शाखा/महाशाखालाई चुस्त, दुरुस्त र स्रोत सम्पन्न बनाउने।
- तीन नम्बर गियरमा लाने: आफ्नो क्षेत्रभित्रको सबै नागरिक, स्वास्थ्य संस्था र त्यसका तथ्यांक वा मेडिकल रेकर्ड जोडेर आफैं भित्रको 'पालिका एकीकृत स्वास्थ्य प्रणाली' बनाउने र क्रमश त्यसैमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम, रेकर्ड, रिपोर्ट, स्वास्थ्य टिप्स, सर्भेलगायत जोडिने गरी पालिका स्वास्थ्य एप, नागरिक एप, प्रादेशिक स्वास्थ्य प्रणाली, अन्य अस्पतालहरु जोड्दै जाने र छुट्टाछुट्टै चल्ने चलन छोड्दै जाने।
अत: यस आसन्न चुनावका आकांक्षी उमेद्धारज्यूहरु, कृपया आफूसँगै लोक-स्वास्थ्य जिताउनुस र अबको पाँच वर्ष पुरै 'मनको-मेयर' बनेर बिताउनुस्, अग्रीम शुभकामना छ।
