संविधानमा स्वास्थ्यको हक भनेर लेखियो। त्यसलाई टेकेर थुप्रै राजनीतिक दलहरुले आफ्ना घोषणापत्र बनाए। प्रतिबद्धता पनि जाहेर गरे। तर मलाई शंका छ, स्वयं संविधानमा लेखेर र आफैंले प्रतिबद्धता जाहेर गरेका कुराहरुका बारेमा राजनीतिक दल र दलका नेताहरु स्पष्ट छन् वा छैनन्?
उनीहरुमा दिशाबोध छ वा छैन? संविधानमा लेखिएको छ, नागरिकको स्वास्थ्य अधिकार भनेर। राज्यमा नागरिकको स्वास्थ्य अधिकार भनेको के हो? के कुरालाई स्वास्थ्य अधिकार भनिरहेका छन्? संविधानअनुसार राज्य व्यवस्थामा रहेका शक्तिहरुले यसलाई कसरी बुझेको छ? जब राष्ट्र निर्माताहरुको बुझाइमा नै अस्पष्टता छ भने हामीले कसरी अपेक्षा गर्ने?
नागरिकको हक सुनिश्चित गर्ने हक राज्यको दायित्व भनिएको छ। यसलाई राज्य सञ्चालकहरुले कसरी बुझेका छन्? यही नागरिकको हकको कुरालाई यो देशले राम्रोसँग बुझेको भए आजको दिनमा नागरिकले आधारभूत स्वास्थ्यसेवा बजारमा खरिद गरेर उपभोग गर्नुपर्ने अवस्था हुँदैन थियो होला। राज्यले नागरिकको हकको विषयमा स्पष्ट धारणा राख्न सकेको भए राज्यले नै अनुमति दिएको, अनुगमन गरेको र नियन्त्रण गरेको निजी क्षेत्रबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा बिक्री हुने थिएनन् होला। त्यसैले अस्पष्टताका विषयलाई टुंग्याउनुपर्छ। राजनीतिज्ञहरु नै आधारभूत स्वास्थ्य सेवाबाट प्रष्ट हुनुपर्छ, यसमा नीतिगत स्पष्टता हुनुपर्छ।
त्यसपछि मात्रै व्यवस्थापनको पाटो आउँछ। संविधानले दिएको स्वास्थ्य अधिकारलाई राजनीतिज्ञले नै स्पष्ट नबुझ्दा यो ५ वर्षमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको उपलब्धतामा खासै प्रगति भएन।
संविधानले दिएको स्वास्थ्य अधिकारको व्यवस्थाअनुरुप राजनीतिज्ञ, राज्य चलिरहेको जस्तो मलाई लाग्दैन।
स्वास्थ्य सेवा भनेको बजारमा बिक्री हुने वस्तु होइन। यसलाई त्यसरी हेरिनुहुँदैन। स्वास्थ्य सेवाका उपभोग गर्ने नागरिक ग्राहक वा उपभोक्ता होइनौं। हामी सेवाग्राही हो।
कम्तिमा राजनीतिक दलहरु र नेतृत्वले स्वास्थ्य नागरिकको हक हो भन्ने कुरालाई आत्मसात गर्ने हो भने हाम्रो सिंगो प्रणाली समानता र सामाजिक न्यायको सिद्धान्तमा आधारित हुनुपर्छ। हाम्रो स्वास्थ्य प्रणाली बजारमुखी होइन, लोककल्याणकारी हुनुपर्छ। लोककल्याणकारी र बजारमुखीबीच धेरै भिन्नता छ।
यसको भिन्नतालाई राजनीतिज्ञले बुझ्न सकेमात्रै स्वास्थ्य अधिकारका विषयमा उनीहरुले गरेको प्रतिबद्धता सार्थक हुन्छ। व्यवस्थापन सही हुँदैन भने उद्धेश्य पनि पुरा हुन सक्दैन। आज स्वास्थ्य सेवा प्रभावकारी हुन सकिरहेको छैन। आम नागरिकले आफ्नो हकअनुसार स्वास्थ्य सेवा उपभोग गर्न पाइरहेका छैनन्, पाएका सेवाहरु गुणात्मक छैनन्। यो नतिजामात्र हो। यसको कारण के हो? यसको अब राजनीतिज्ञहरुले विश्लेषण गर्नुपर्छ। सैद्धान्तिक बहस गर्नुपर्छ।
स्वास्थ्य बीमाको कुरा भएको ५ वर्ष भयो। हाम्रो बीमा प्रणाली नै लोककल्याणकारी छैन। हाम्रो बीमा प्रणाली बजारमुखी छ। यसलाई लोककल्याणकारी बनाउनुपर्छ। सामाजिक न्याय र समानताको सिद्धान्तको आधारमा बनाउनुपर्छ भन्दा हामीलाई बीमाविरोधीको आरोप लगाइन्छ।
स्थानीय तहमा उठ्ने जनप्रतिनिधिहरुले अबको स्वास्थ्य प्रणालीलाई कसरी लोककल्याणकारी बनाउनुपर्छ भनेर बहस गरेर स्पष्ट भएपछि मात्र घोषणा गर्न सक्नुपर्छ। लोककल्याणकारी स्वास्थ्य सेवा भनेको राज्यले निःशुल्क, निःशुल्क भनिरहेको छ। तर त्यो निःशुल्क होइन। यो कुनै अर्थमन्त्री वा कुनै मन्त्री वा नेता र सचिवको खल्तीबाट जाने खर्च होइन। यो राज्यकोषबाट जाने हो। राज्य कोषको पैसा भनेको जनताले तिरेको रकम हो। त्यसैले यो निःशुल्क होइन। जनताले तिरेको पैसा भनेको करमा आधारित रकम हो।
स्वास्थ्यमा हुने खर्च आवश्यकता अनुसार धेरै हुनेले धेरै तिर्छ, थोरै हुनेले थोरै तिर्छ। यदि नागरिकसँग छैन भने उसले तिर्दैन। कुनै पनि नागरिकले स्वास्थ्य सेवा उपभोग गर्न पाउनुपर्छ। कसैले तिर्यो वा तिरेन भन्ने आधारमा स्वास्थ्य सेवा उपभोग गर्न पाउने होइन। उसले स्वास्थ्य सेवा उसको आवश्यकताका आधारमा उपभोग गर्न पाउनुपर्छ। तर हाम्रो क्षमता अनुसार योगदान दिन्छ। यसको सिद्धान्त भनेको क्षमता अनुसारको योगदान र आवश्यकता अनुसारको उपभोग हो। यो प्रणाली नै लोककल्याणकारी हो। यो सबै कुरामा माग गरिएको होइन। बजारमा बिक्री हुने वस्तु र स्वास्थ्य सेवा फरक विषय हुन्। स्वास्थ्य सेवा मागेर लिने कुरा र बजारले दया गरेर दिने विषय होइन।
(डा शरद वन्तसँग स्वास्थ्यखबरकी रिता लम्सालले गरेको कुराकानीमा आधारित)
यो पनि:
स्थानीय तहको पाँच वर्षः खोइ स्वास्थ्य? राजनीतिक दलका चुनावी एजेण्डाः कति पुरा, कति अधुरा?
कार्यान्वयन गर्ने विषयमा निकै कमजोरी भए: बाबुराम भट्टराई, पुर्वप्रधानमन्त्री
तीन तहका सरकारको प्राथमिकता स्वास्थ्यमा हुनुपर्छ : डा रोशन पोखरेल
यी हुन् स्थानीय तहको स्वास्थ्य सुधार्न गर्नैपर्ने ९ काम : डा भगवान कोइराला
