सबैको आआफ्नो कार्यक्षेत्र रहन्छ। बिरामीलाई सही मात्रामा सही औषधि दिएर रोगको प्रवृित अनुरुप उपचारपश्चात बिरामीको रोग निको पार्ने डाक्टरको भुमिका रहन्छ। बिरामीलाई उपचार गराउन विभिन्न रिसर्च लगाएत इभिडेन्समा रहेर गरिने उपचार प्रभावकारी मानिन्छ। जुन इभिडेन्स बेस्ड प्राक्टीसले आगामी दिनहरुमा अन्य बिरामीहरुमा सेवा प्रभावकारी रहन्छ। बिरामीको सुक्ष्म अध्ययनले डाक्टरहरुलाई सफलता मिल्ने र बिरामीलाई सहज हुने संसारमा चल्दै आएको प्राक्टीस हो। प्राय डाक्टरहरु आफ्नो बिधामा अव्बल हुन्छन् र बिरामीहरु उक्त डाक्टरलाई भेट्न टाढाटाढाबाट धाउने गर्दछन जुन डाक्टरहरुको विशेषता हा। तर त्यही डाक्टरद्धारा व्यवस्थापनको भुमिका चुनोतीपूर्ण रहने गर्दछ। त्यसको उदाहण हो स्वास्थ्य बिमा बोर्ड लगाएत विभिन्न सरकारी अस्पतालका व्यवस्थापकीय भूमिकामा रहेका डाक्टरहरु।
व्यवस्थापन प्रत्यक्ष डाक्टर र नर्सको पेशा भन्दा अलगै रहने गर्दछ। यसमा अस्पताल वा स्वास्थ्य सेवा व्यवस्थापनका लागि छुट्टै विषयगत तथा प्रयोगात्मक सिकाईबाट अस्पताल तथा स्वास्थ्य सेवा व्यवस्थापन सम्बन्धी जिम्मेवारीका विषयमा रहने गर्दछ। अस्पतालमा क्लिनिकल सेवा, नसिङ्ग सेवा, डाइग्नोष्टिक सेवा, सपोर्टीभ सेवा रहने गर्दछ। यो सम्पूर्ण सेवाहरुको एकै ठाउँबाट बिरामीलाई सेवा मिलाउने नै स्वास्थ्य सेवा हो। संचालन गर्नु र गुणस्थर कायम गर्नु चुनौतिपूर्ण मानिन्छ। संस्थाहरु जेन तेन संचालन त रहन्छन तर गुणस्तरको कुनै सुनिश्चितता नहुने हालको अवस्था छ। ठाउँ ठाउँमा स्वास्थ्य संस्थाहरु त छन् तर कस्ता छन्, कस्ता तहका कर्मचारीहरुबाट सेवा सुचारु छन् र त्यो बिरामी वा बिरामीका आफन्तहरुलाई सुनिश्चित गराउनु नै गुणस्तर हो जसको लागि अस्पताल ब्यवस्थापकको भूमिका हुन्छ।
कति सुन्नमा पनि आएका छन्। कही डाक्टरको दरबन्दी छ तर डाक्टर छैनन्, कहिँ जनशक्ती कम छन् कहि सामाग्रीको अभाबमा सेवा प्रभावित भएको सुनिन्छ, कति महत्वपूर्ण सामान बिग्रने, समयमा सेवा सुचारु हुँदैन, कहि २४ घण्टा नै सेवा प्रवाह मिलाउनुपर्ने जस्ता समाचारहरु प्राय सुन्नमा आउँछ। सम्पूर्ण बिषयमा ब्यवस्थापकीय कठिनाई हुनुमा पनि जिम्मेवारी नेपाल सरकारले नै लिनुपर्ने हुन्छ। सायद व्यापार साथै सेवामुखी र सुविधामुखि बिषयलाई प्रथमिकता दिन प्राइभेट अस्पतालहरु चनाखो रहन्छन्। कति सामान बिग्रने भएकोले पनि सम्बन्धीत विज्ञ बायोमेडिकल ईन्जीनियरको पनि महत्वपूर्ण भूमिका रहने गर्दछ। किनकी सेवा, सुबिधा र गुणस्तरले अहिलेको अवस्थामा बिरामीहरु अन्यत्र जानसक्ने भएकोले विशेष ध्यान जानु पनि पर्ने भएकोले सम्पूर्ण सुविधा सम्पन्न अस्पतालले तालिम प्राप्त अस्पताल प्रशासकहरु राख्ने गर्दछन्। जुन सरकारी अस्पतालहरुमा बिरामीहरु जस्तो परिस्थितीमा पनि सेवा लिनपर्ने बाध्यकारी हुन्छ। सरसफाईको कुरा गर्ने हो भने त प्राइभेट अस्पतालहरु सचेत रहन्छन्। यो सामान्य ब्यक्तिले गुणस्तरको पहिचान गर्न शौचालय र सरसफाईलाई लिने गर्दछन्।
हालसालै नेपाल सरकार, स्वास्थ्य मन्त्रालयले न्युनतम सेवा मापदण्डको अवधारण ल्याएको छ। जसमा शुसासनलाई २० प्रतिशत क्लिनिकल सर्भिस मेनेज्मेन्टलाई ६० प्रतिशत र सपोर्ट सर्भिस मेनेज्मेटलाई २० प्रतिशत को मार्किङ्ग गरी एक गुणस्तरीय सेवाको सुनिश्चितता गराउन दिशानिर्देश गर्दछ। सायद उक्त मार्किङ्ग एक पटक मात्र पुर्याउने होडवाजीमा अस्पतालहरु भएतापनि दिगो र निरन्तरताका लागि पनि सोच बनाउन जरुरी रहन्छ। एक पटक प्राप्त गरेर मात्र गुणस्तरको सुनिश्चितता नहुने हुँदा जनताको सेवाका लागि पनि यसको निरन्तरता जरुरी रहन्छ।
स्वास्थ्य बीमा सेवा हाल चर्चामा आईरहेको एक गहन विषयलाई हेर्ने हो भने डाक्टरद्धारा उक्त सेवाको नेतृत्व लिँदा एक अत्यन्त चुनौतीको सामना गनुपर्ने देखिन्छ। त्यो चुनौती यसमा डाक्टरले गने कुनै पनि क्लिनिकल काम रहँदैन। त्यो सम्पुण व्यवस्थापकिय कामहरु रहन्छ। दाबी अत्याधिक रहेको छ, सेवा बिस्तार भैरहेको छ, सम्पूर्ण जिल्लाहरुमा संचालन रहने अवस्था छ, सम्पुण दाबीहरुलाई झुक्तानी योग्य गराउनुपर्ने छ।, क्लेम कस्तो प्रकृतीको रहेका छे, दाबीलाई चेक गर्ने संयन्त्र, नियन्त्रणमा राख्न, फर्जि दाबीको कारबाही र भाबी योजना बनाउन चानेचुने कुरा होईन। यो सम्बन्धी नै सफ्टवेयर बनाएर सम्पूर्ण काम (दर्ता गर्ने, चेक,भेरिफिकेसन, मुल्यांकन) जस्ता काम उक्त सफ्टवेयरबाट सहज भएमा पनि पारदर्शी हुनसक्छ। तर सफ्टवेयरलाई सेवाग्राहीको प्रतिक्रियाका आधारमा कस्टमाईज गर्दै लानुपर्ने हुन्छ।
सामान्यतः बीमामा भुक्तानी व्यवस्थापन पनि चुनौतिमुलक नै छ। सिमित बजेटको आधारमा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम नै धरापमा पर्ने हालको अवस्था सिर्जना हुनुमा पनि सरकारको कार्यदक्षतामा प्रश्न तेर्सिन्छ। खासमा यो कार्यक्रम अत्यन्त प्रभावकारी भएतापनि सुरु सुरुमा कार्यक्रम संचालन गर्दा र कार्यक्रमका दर्ता सहयोगीले बिमितलाई दिने जानकारीको एक रुपता नरहेकोले बिमितमा भ्रम पनि रहने र धेरैमा जाँचहरुको दुरुपयोग हुने सुरुवाती अवस्थामा देखिएता पनि बिमाको मुल मर्म देशव्यापी रुपमा ल्याउनुपर्ने चुनौती छ। डाक्टरहरुलाई दबाव दिएर गरीने अत्याधीक महँगा परीक्षणहरुले पनि यस सेवालाई थप चुनौतीपुर्ण रहेको देखिन्छ। उत्त परीक्षणहरुको पनि प्रोटोकल अनुरुपको नभएमा डाक्टरहरुलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने सम्मको कडा नियम भएमा पनि सही दिशामा चल्ने विस्वास छ।
साथै ओपीडी दाबी र भर्ना दाबीको तुलना गनुपर्ने पनि देखिन्छ। कहाँ कसरी आर्थिक भार रहेको पनि पत्ता लगाउन जरुरी छ। बिमाका किसिमलाई दुई भागमा राखी फरक फरक रंगका कार्ड दिने र वडाले विपन्न भनी सिफारिस दिई प्रिमियम् दिने र ज्येष्ठ नागरिकलाई सम्पुर्ण सेवामा शुल्क नलाग्ने र बाँकीलाई सम्पूर्ण दाबीमा आंशिक शुल्क ब्यहोेनुपर्ने भएमा पनि केही प्रतिसत शुल्क भार कम हुने हुन्छ तर सेवालाई सम्पूर्ण अस्पतालहरुबाट दिन मिल्ने तर सम्पूर्ण शुल्कको निर्धारण गराउनुपर्ने हुन्छ र गुणस्तरको आधारमा साधारण शुल्कलाई २० देखि ५० प्रतिशत भन्दा माथि नरहने भएमा पनि सम्पूर्ण संस्थाहरुमा सेवा लिन मिल्ने रहन्थ्यो। वा सरकारले ५०० मात्र प्रिमियम लिएर ओपिडीमा ५० प्रतिशत र भर्नामा २० प्रतिशत बिरामीले ब्यहोनुपर्ने भएमा पनि दिगो रहनसक्ब्छ। साधारयातय बिरामीलाई आर्थिक भार पर्ने भनेकोनै भर्ना भएको अवस्थामा हुने गर्दछ। बिरामी भर्ना भइृ आइसियूमा सेवा दिनुपरेमा र जटिल अप्रेशन गर्दाको अवस्थामा निःशुल्क भएमा अझ उपयोगी र प्रभावकारी रहन सक्छ। वा बिरामीले आंशिक शुल्क खल्तीबाट भुत्तानी भएमा पनि सरकारको बजेट अनुसारको बिमाबाट सेवा रहने आँकलन गर्न सकिन्छ।
सिमित श्रोतबाट धेरै प्रतिफल दिनु नै व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी रहन्छ। नियमीत औषधि प्रयोग गर्ने बिमीतको संख्या पनि अत्याधिक छ र त्यसले गर्दा पनि थप चुनौती सिर्जना गर्दछ। सरकारले कि दीर्घरोगीहरुलाई एकिन गरि स्थानीयमा दर्ता गराएर केन्द्रमा पेश गरी केन्द्रीय सरकारले उक्त औषधिहरु नियमित दिने व्यवस्था भएमा पनि पटक पटक रिफर हुदै ३ ठाउँमा दर्ता गनुपर्ने झन्झट कम हुन्छ।
बीमा सेवामा उपलब्ध औषधिको गुणस्तर र प्रभावकारिता पनि थप एक चुनौती नै रहनेछ। औषधिमा गुणस्तरको सम्झौता नहुने गरी सम्पुर्ण नेपाली औषधि कम्पनीहरुको गुणस्तरलाई थप क्रसचेक गर्ने संयन्त्रले पनि औषधिको गुणस्तर कायम रहेको वा नरहेको सुनिश्चित गराउन सक्छ। औषधिको मुल्यसँग गुणस्तरको चुनौतीलाई पनि व्यवस्थापन गनुपर्ने देखिन्छ।
बीमाको क्षेत्र फराकिलो पार्ने की साँघुरो पारेर व्यवस्थीत पार्ने पनि बीमा बोर्डलाई चुनौती रहन्छ। प्रतिष्ठान, प्राइभेट अस्पताल, मेडिकल कलेज लगाएतका संस्था र सरकारी संस्थालाई दिईने सेवा शुल्क पनि परिमार्जन गनुपर्ने र रिफर नीतिलाई पनि थप बिश्लेषण गरी प्रभावकारी बनाउनुपर्ने हुन्छ। एक बिरामीले दुई ठाउँमा दर्ता गर्दा प्रत्येक बिरामीको सरकारले ओपीडी शुल्क दुई ठाउँको नै व्यहोनुपर्ने भएकोले पनि यस प्रवधानका चुनौतीहरु समाधान गर्न सरकारले विषेश कार्यक्रम संचालन गर्न जरुरी छ। तब मात्र स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम प्रभावकारी हुनसक्छ।
- (लेखक अधिकारी चितवन मेडिकल कलेजका अप्रेसन्स म्यानेजर हुन्।)
