काठमाडौँ- सर्वोच्च अदालतले झण्डै आठ वर्षअघि दायर भएको जनस्वास्थ्य सम्बन्धी रिटमा ऐतिहासिक फैसला गरेको छ। सर्वोच्चको फैसलासँगै वार्षिक २७ हजार १३७ जना नेपालीले ज्यान गुमाउने प्रमुख कारक सुर्तीजन्य पदार्थको नियन्त्रण तथा नियमन सम्बन्धी संसोधित निर्देशिका कार्यान्वयन गर्न बाटो खुलेको छ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले १३ कात्तिक २०७१ का दिन सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण तथा नियमन गर्ने निर्देशिकालाई संसोधन गरेको थियो। तर सो कार्यान्वयन हुने समय नआउँदै सुर्ती उद्योगीहरुले सो निर्देशिका खारेज नै गर्नुपर्ने भन्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। उक्त रिटविरुद्ध अधिवक्ता हुतराज कोइराला र एक्सन नेपालका तर्फबाट अधिवक्ता रामचन्द्र शर्माले काउन्टर रिट दायर गरेका थिए।
सो मुद्धाको विषयमा निर्णय लिनका लागि सर्वोच्चले ४० पटक पेशी बोलाउनु पर्यो। आइतबार भने सर्वोच्चले सुर्ती उद्योगको तर्फबाट दायर परफेक्ट व्लेन्ड्सले हालेको रिटलाई खारेज गर्दै अधिवक्ता कोइराला र एक्सन नेपालको तर्फबाट दायर रिटका पक्षमा परमादेश जारी गरेको छ।
न्यायाधीशद्धय कुमार रेग्मी र डा मनोजकुमार शर्माको इजलासले परफेक्ट व्लेन्डसको तर्फबाट दायर रिट खारेज गर्दै कोईराला र एक्सन नेपालको तर्फबाट अधिवक्ता शर्माले दायर गरेको रिटको पक्षमा आदेश जारी गरेको हो।
यो आदेशपछि सुर्तीजन्य पदार्थको बट्टा प्याकेट, र्यापर्स, पेटी तथा पार्सल प्याकेजिङमा चेतावनीमुलक सन्देश र चित्र छाप्ने तथा अंकित गर्ने निर्देशका २०७१ लागू गर्न बाटो खुलेको छ।
यो निर्देशिका लागू भएपछि अब सुर्तीजन्य पदार्थको प्याकेटमा ९० प्रतिशत भाग चेतावनीमुलक चित्रअंकित स्वास्थ्य सन्देशले छोपिनु पर्नेछ।
सर्वोच्चका प्रवक्ता विमल पौडेलले सुर्ती उद्योगीहरुको तर्फबाट दायर रिट बदर भएको र कोइराला तथा एक्सन नेपालको तर्फबाट दायर रिटमा परमादेश जारी भएको बताए। उनले सर्बोच्चको आदेशले निर्देशिका कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई बाटो खुलेको बताए।
एक्सन नेपालका तर्फबाट अधिवक्ता रामचन्द्र शर्माले सर्वोच्चले जन स्वास्थ्यको पक्षमा ऐतिहासिक फैसला गरेको बताए। उनले अब निर्देशिका पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन हुनका लागि बाटो खुलेको बताए।
तत्कालिन स्वास्थ्यमन्त्री खगराज अधिकारीले सुर्तीजन्य पदार्थका नियन्त्रण गर्न भन्दै विसं २०७१ मा निर्देशिका परिवर्तन गराएका थिए। परिवर्तित निर्देशिकामा ९० प्रतिशत भागमा चेतावनीमुलक चिंत्रअंकित स्वास्थ्य सन्देश राख्ने व्यवस्था थियो। यो व्यवस्था राखेवापत त्यसबेला नेपालले १ लाख डलरको व्लुम्बर्ग अवार्ड समेत जितेको थियो।
