नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रको विकास भौतिक संरचना, उपकरण र मानव स्वास्थ्यको सूचकमा सुधार गर्न आवश्यक पर्ने सुविधाका विषयमा केन्द्रित छ।
अझै पनि धेरै नवीनतम प्रविधिहरु नेपाल आउन बाँकी नै छन्। स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानीहरु भएका छन्। तर स्वास्थ्य क्षेत्रमा गरिएका प्रायःजसो लगानी भौतिक संरचना र उपकरणमा केन्द्रित छन्, जनशक्तिमा छैनन्।
तीन तहको सरकार निर्माणपछि स्वास्थ्य संस्थाको विकास पनि भइरहेका छन्। तर अहिले पनि सबैको ध्यान भौतिक संरचना र उपकरणमै छन्।
हुन त, अहिले नेपालमै चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीको उत्पादन बढेको छ। तर राज्य र अन्य सरोकारवाला निकायको ध्यान नपुगेको विषय हो, स्वास्थ्य जनशक्ति।
कोभिड महामारीमा धेरै चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मी दिनरात खटिए। तर उनीहरुको उचित मूल्यांकन हुन सकेन। न त राज्यले स्वास्थ्यकर्मीको महत्व नै बुझ्न सक्यो। यो चिकित्सक स्वास्थ्यकर्मीका लागि दुःखको कुरा हो।
सरकारी चिकित्सकको दरबन्दी १३ सयबाट नबढेको वर्षौं भइसक्यो। नेपालमा पर्याप्त मात्रामा उत्पादन हुने चिकित्सकलाई स्वदेशमै रोक्न सकिएको छैन। यहाँ उचित मूल्यांकन हुन नसक्दा नै चिकित्सकहरु विदेशिन बाध्य छन्। यदि उनीहरुलाई यहीँ रोक्न सकियो भने नेपालमा चिकित्सकीय र अन्य सेवा दिनेहरुको अवस्था धेरै राम्रो हुने थियो।
टाइम, म्यान र मनी। यी तीनमध्ये मुख्य भनेको म्यान अर्थात् व्यक्ति हो। जसले समय र पैसा दुवैको व्यवस्थापन गर्न सक्छ। कुनै पनि स्वास्थ्य संस्था भवन र उपकरणले मात्र चल्ने होइन। त्यो भवन र उपकरण चलाउने हो, दक्ष जनशक्तिले।
स्वास्थ्यलाई मौलिक अधिकारको रुपमा स्थापित गरिरहँदा सरकारले त्यो अधिकार कार्यान्वयन गर्न आवश्यक पर्ने जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन। उचित जनशक्तिको व्यवस्थापन नहुँदा स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा पनि असर परेको छ।
यी विषयमा मैले मुख्य चार वटा समस्या देखेको छु। पहिलो, लोकसेवा आयोगले लिने सबै दरबन्दी हेर्ने तर त्यहाँका विज्ञहरुलाई स्वास्थ्य सम्बन्धी विशेषज्ञताको ज्ञान नहुनु।
दोस्रो, जुन अनुपातमा स्वास्थ्यको भौतिक संरचनाको विकास भयो, त्यो अनुसार दक्ष जनशक्तिको दरबन्दी राख्नेबारेमा राजनीतिक नेतृत्वले नसोच्नु।
तेस्रो, जनशक्ति उत्पादन र व्यवस्थापनको विषयमा राज्य स्पष्ट नहुनु।
र, चौथो, उचित पदस्थापना र व्यवस्थापन गर्ने निकायले गम्भीरतापूर्वक नलिनु।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले एक निर्देशिकामार्फत ५, १०, १५ शय्याको अस्पताल बनाउने अवधारणा ल्यायो। तर स्थानीय निकायमा स्वास्थ्यको उचित दरबन्दीको व्यवस्था छैन। गाउँपालिकामा एक जना चिकित्सक पनि पुग्न सकेका छैनन्।
५, १०, १५ शय्याको अस्पताल बनाउने विषयमा पनि सरकारले भौतिक संरचना र उपकरणमै आफ्नो ध्यान केन्द्रित गरेको छ। तर जनशक्तिका विषयमा भने बेवास्ता गरिए जस्तो देखिन्छ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले केन्द्रीय अस्पतालको ओएमएन सर्भेले नै एक हजारभन्दा बढी कर्मचारी चाहिन्छ भनेको छ। केन्द्रीय अस्पतालले विशेषज्ञ सेवा दिन्छ। विशेषज्ञता सेवा दिइरहँदा केन्द्रीय अस्पतालमा प्रत्येक विशेषज्ञताको कम्तीमा ६ जना विशेषज्ञ चिकित्सक चाहिन्छ।
चिकित्सकको उत्पादन मनग्य मात्रा छ। तर त्यो अनुसारको खपत भने हुन सकेको छैन। उत्पादन अनुसार चिकित्सकको सदुपयोग राज्यले गर्न नसक्दा बेरोजगारी समस्या बढेको छ। बेरोजगार चिकित्सकको संख्या बढ्ने मात्र होइन, जनताले पनि गुणस्तरीय सेवा प्राप्त गर्न सकेका छैनन्।
स्वास्थ्य बिमाले पनि यसको भार अझ बढाइदिएको छ। स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमपछि स्वास्थ्य संस्थाहरुमा कामको भार बढेको छ। तर त्यो बिमाको सेवा प्रवाह गर्ने जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्न सकिएको छैन।
विशेषज्ञ सेवा दिने विशेषज्ञ चिकित्सकहरुलाई पनि दैनिक ज्यालादारी, मासिक ज्यालादारी तथा करारमा राखिएको छ। चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई राज्यले बधुँवा मजदूरीको हिसाबले व्यवहार गर्छ। आफ्नो योग्यताले पढेको स्वास्थ्यकर्मीलाई सेवा दिन नसक्ने ठाउँमा पठाइन्छ। सुगममा आउनका लागि उनीहरुले आग्रह गर्नुपर्छ। दुई वर्षसम्म उनीहरुले आफ्नो भविष्यको विकास गर्न पाउँदैन। राज्यले स्वास्थ्यकर्मीलाई मुक्त कमैया सरह व्यवहार गर्छ।
चिकित्सकको खपतभन्दा उत्पादन निकै बढेको छ। राज्यले एमबीबीएसको शुल्क निर्धारण गरे पनि त्यसपछि पाउने सुविधाको निर्धारण गर्न सकेको छैन। अध्ययन शुल्क अनुसार चिकित्सकले पाउने सुविधाबारे राज्य अन्योलमा छ। धेरै चिकित्सक आवश्यक छैन भने राज्यले एमबीबीएस अध्ययनमा नयाँ प्रणाली अपनाउनुपर्छ।
निश्चित छात्रवृत्तिमा मात्र पढाउने, बाहिरी मुलुकबाट एमबीबीएस अध्ययन गर्न आउने विद्यार्थीलाई केही प्रतिशत यहाँकै कलेजहरुले पढाउनैपर्ने बाध्यात्मक नियम ल्याउने। नेपालबाट बाहिर पढ्न जाने विद्यार्थीलाई पनि केही यस्तै व्यवस्था गर्नुपर्छ। ताकि, यहाँ पढ्न पाइएन, बाहिर पाइन्छ भनेर जाने प्रचलनलाई पनि कम गर्न सकिन्छ।
नेपालका निजी मेडिकल कलेजहरुले अहिलेको शुल्कमा पढाउन नसक्ने भनिरहेका छन् भने अर्कोतर्फ सिट संख्या बढाउनुपर्ने पनि आवाज उठाइरहेका छन्। सरकारी मेडिकल कजेलहरुले भने सिट संख्या घटाइदिनुपर्ने बताइरहेका छन्। निजीले सिट संख्या बढाउने र सरकारीले घटाउने भन्ने कुराको नै तालमेल मिलेको छैन।
राज्यले आफूलाई चाहिएको विशेषज्ञता उत्पादन गर्दा स्पष्ट हुनुपर्यो। गाउँपालिकास्तरमा भएका अस्पतालहरुमा एमडिजिपी, इन्टरनल मेडिसिनका सिटहरु अहिले पनि खाली जान्छ। खाली जाने ती सिटमा राज्यले छात्रवृत्ति दिएर पढाउने हो कि ? लोकसेवाबाट स्थायी शिक्षकहरुलाई आकर्षित गर्ने हो भन्नेतर्फ सोच्नुपर्छ।
स्वास्थ्यको दरबन्दी र क्षमता विकास लोकसेवा आयोगबाट गर्न गाह्रो हुन सक्छ। त्यसैले उच्चस्तरीय स्वास्थ्य सेवा आयोग बन्नुपर्छ। एमबीबीएसको अध्ययनपछि सिधै एमडी गर्न चाहनेले एमडी गर्न पाउने हुनुपर्छ। राज्यले पढाएपछि सिधै स्थायी गराएर राख्नुपर्छ। स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई करार, ज्यालादारीमा राख्ने व्यवस्था हटाउनुपर्छ। विशिष्टकृत सेवा दिने चिकित्सकलाई त्यही अनुसार सेवा–सुविधा दिनुपर्छ।
करौडौंको उपकरण किन्न राज्यसँग बजेट हुन्छ। तर स्वास्थ्यकर्मीलाई तलब दिन बजेट हुँदैन। स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेट पूर्ण रुपमा कहिल्यै पनि खर्च भएको देखिँदैन।
कोरोना महामारी जस्ता विभिन्न विपद्मा स्वास्थ्यकर्मीहरुले दिनरात खटेर काम गरेकै हो। तर राज्यले त्यसको उचित मूल्याकंन गर्न सकेन। राज्यले यसरी नै अवमूल्यन गर्दै जाने हो भने हामी चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरु विदेश पलायन हुनुपर्ने अवस्था आउने छ।
कोभिडको समयमा देशभर अक्सिजन प्लान्ट बने, भेन्टिलेटर, आइसियु बने तर त्यसलाई चलाउने विशेषज्ञ छैनन्। त्यसैले राज्यले मेडिकल स्वास्थ्य शिक्षातर्फ गम्भीर हुनु आवश्यक छ। दक्ष चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई स्वदेशमै राख्ने वातावरण सरकारले बनाउनुपर्छ। भौतिक पूर्वाधारसँगै सरकारले स्वास्थ्य जनशक्तितर्फ पनि सोच्नुपर्छ।
(डा अनिल कार्की नेपाल चिकित्सक संघका उपाध्यक्ष हुन्।)
यो पनि:
स्वास्थ्य प्रणालीमै प्रश्न, अबको प्राथमिकता के?
अबको जोड दरबन्दी थप्नेमा हुनुपर्छ : डा रोशन पोखरेल
दु:खका साथ भन्नुपर्छ, हामीले न्यूनतम सेवा मापदण्ड लागू गर्न सकेका छैनौं : डा कृष्ण पौडेल
कोभिडले प्रणाली बलियो हुनुपर्छ भन्ने सिकायो : डा मदन उपाध्याय
स्वास्थ्य बिमा : टिक्छ पाँच ‘टी’ मा
