काठमाडौं- अमेरिकी सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश जोन रोबर्ट्सले बुधबार अमेरिकी संघीय न्यायाधीश आमिर अलीले दिएको आदेशलाई रोक लगाएका छन्, जसले पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनलाई विदेशी सहायता रकम अनुदान प्राप्तकर्ता र ठेकेदारहरूलाई भुक्तानी गर्न निर्देशन दिएका थिए।
रोबर्ट्सले अस्थायी आदेश जारी गर्दै वाशिङ्टनस्थित जिल्ला न्यायाधीश अलिको आदेशलाई स्थगित गरेका छन्, जसले बुधबार राति ११:५९ बजेसम्मको समय सीमा तोकेका थिए। रोबर्ट्सले आदेशका लागि कुनै कारण दिएका छैनन्।
यसअघि, ट्रम्प प्रशासनले बुधबार अदालतमा दायर गरेको निवेदनमा अधिकांश अमेरिकी विदेशी सहायता सम्झौता र अनुदानहरू अन्त्य गर्ने अन्तिम निर्णय गरेको बताएको थियो। प्रशासनका अनुसार अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय विकास निकाय(युएसएड) मार्फत वितरण हुने ९० प्रतिशत भन्दा बढी सहायता रकम कटौती गरिँदैछ भने विश्वभर करिब ५८ अर्ब डलर बराबरको सहायता रोकिएको छ।
विदेशी सहायता रोक्ने निर्णय विरुद्ध अनुदान प्राप्त गर्ने संस्थाहरूले मुद्दा दायर गरेका थिए। फेब्रुअरी १३ मा न्यायाधीश अलिले सहायता रकम रोक्न नमिल्ने आदेश दिएका थिए, तर ट्रम्प प्रशासनले त्यसलाई बेवास्ता गर्दै आएको थियो। अन्ततः, बुधबार रातिसम्म सहायता वितरण गर्नुपर्ने आदेश जारी भएको थियो।
अमेरिकी न्याय विभागका कानुन व्यवसायीहरूका अनुसार, प्रशासनले सम्झौताहरू प्रशासनिक नीतिसँग मेल खाने वा नमिल्ने विषयमा पुनरावलोकन गर्ने अधिकार राख्छ। प्रशासनले बुधबार अदालतमा दायर गरेको निवेदनमा ले ५,८०० भन्दा बढी सहायता सम्झौताहरू रद्द गरेको तर ५०० भन्दा बढी जारी राखेको उल्लेख छ। त्यस्तै, राज्य विभागले ४,१०० सम्झौताहरू रद्द गर्दै २,७०० भन्दा बढीलाई कायम राखेको छ।
एक प्रशासनिक अधिकारीले अघिल्लो अदालतमा दायर गरिएको निवेदनमा भने अनुसार, सम्झौता रद्द गर्ने आधारहरूमध्ये विविधता, समानता, समावेशिता र पहुँच विस्तार (डि.इ.आइ) सम्बन्धी कार्यक्रमहरूमा सम्बन्धित हुनु वा अनावश्यक मानिनु पर्दछन्। ट्रम्पले विविधता, समानता र समावेशिता सम्बन्धी कार्यक्रमहरूमा कडा नीति अपनाएका छन्। उनले आफ्नो कार्यकालको दोस्रो दिनमै कार्यकारी आदेश जारी गर्दै संघीय एजेन्सीका प्रमुखहरूलाई डि.इ.आइ नीतिहरू हटाउन निर्देशन दिएका थिए।
राष्ट्र सचिव मार्को रुबियोले जनवरी २४ अघि गरिएका कामका लागि बाँकी रकम तत्काल भुक्तानी गर्न निर्देशन दिएका छन्। तर, प्रशासनले पूर्ण भुक्तानी गर्न केही हप्ता लाग्न सक्ने जनाएको छ।
प्रधानन्यायाधीश रोबर्ट्सले जारी गरेको यो अस्थायी आदेश, अदालतलाई यस विषयमा थप विचार गर्न समय दिन जारी गरिएको हो।
