काठमाडौं- प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले जलन (बर्न) उपचार सेवालाई सातै प्रदेशमा विस्तार गर्न गत सोमबार निर्देशन दिए। प्रधानमन्त्री कार्यालयमा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपतिहरूसँगको कुराकानीका क्रममा दिनप्रतिदिन जलनका बिरामीको सङ्ख्या बढ्दै गएको भन्दै प्रधानमन्त्री शाहले यस्तो निर्देशन दिएका हुन्।
यसअघि पूर्वस्वास्थ्य मन्त्रीहरू मोहनबहादुर बस्नेत, प्रदीप पौडेल लगायत विगतका सरकारहरूले पनि पटक–पटक जलन उपचार सेवालाई सातै प्रदेशमा विस्तार गर्ने योजना अघि सारेका थिए। तर, सरकारका यी निर्देशन र घोषणाहरू जनशक्ति अभाव तथा पर्याप्त स्रोत–साधनको कमीका कारण सबै क्षेत्रमा कार्यान्वयन भने हुन सकेका छैनन्।
सरकारले पटक–पटक गरेको घोषणा कार्यान्वयनमा आउन नसक्दा नेपालभरका बिरामी जलनको विशिष्टीकृत उपचारका लागि कीर्तिपुर बर्न अस्पताल तथा वीर अस्पताल नै धाउनुपर्ने बाध्यता छ। जसका कारण समयमै उपचार नपाएर बिरामीको अकालमै मृत्यु हुने क्रम बढ्दो छ।
स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले दिएको जानकारी अनुसार विगतका सरकारहरुकै पालदेखिको प्रयास अनुसार अहिले देशका १४ वटा संघीय र ४ वटा प्रादेशिक अस्पतालमा जलन उपचारका लागि विशेष युनिट तथा वार्ड सञ्चालनमा आएका छन्। यी युनिट र वार्डमा प्रभावकारी सेवा प्रदान गर्नका लागि १०९ स्वास्थ्यकर्मीलाई आधारभूत तथा २१७ जनालाई विशेष जलन उपचार तालिम प्रदान गरिएको छ।
मन्त्रालयले दिएको जानकारी अनुसार हालसम्म कान्तिबाल अस्पताल, त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल, कोशी अस्पताल, नारायणी अस्पताल, भरतपुर अस्पताल, डडेलधुरा अस्पताल, भेरी अस्पताल, चिकित्सा विज्ञान राष्टिय प्रतिष्ठान–वीर अस्पताल, बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, पाटन स्वास्थ्य प्रतिष्ठान, पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा जलन उपचारका लागि छुट्टै वार्ड स्थापना गरिएका छन् ।
तर जलन उपचार सेवा प्रदान गर्ने विशेषज्ञ जनशक्ति र सोही अनुसारको अत्याधुनिक पूर्वाधार लगायतका प्राविधिक विषयमा भने अधिकांश संस्थाहरुमा उपलब्ध छैन। अहिले देशभर विस्तार गरिएका भनिएका युनिट र वार्डमा प्राथमिक उपचार र केही प्रतिशत जलनको उपचार सेवा दिन सक्ने मात्र क्षमता रहेको मन्त्रालयकै कर्मचारीहरु स्वीकार गर्छन्।
'जलनका बिरामीलाई प्राथमिक उपचार र केही संस्थामा त्यो भन्दा माथिका केही विशेषज्ञ सेवा दिन सक्ने गरी क्षमता बढाइएको छ। तर ती युनिटमा जलनका प्रभावकारी उपचार सेवा भने हुँदैनन्,' मन्त्रालयका एक कर्मचारीले भने, 'जनशक्ति र स्रोत साधनको अभावका कारण समस्या भएको हो। कम्तिमा प्रदेशहरुमा कीर्तिपुर तथा वीर अस्पतालको जत्तिको उपचार सेवा दिने गरी क्षमता बढाउन आवश्यक छ।' उनले हरेक पटक सरकारले जलनको सेवा विस्तार गर्ने भनेको सुनिन्छ तर त्यही अनुसारको जनशक्ति र पूर्वाधार लगायतका प्राविधिक साथ र सहयोग भने दिन नसकेको जानकारी दिए।
प्रदीप पौडेल स्वास्थ्य मन्त्री हुँदा २०८१ साल कात्तिक २ गतेको मन्त्रिपरिषदले कोशी प्रदेशमा बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, मधेश प्रदेशमा नारायणी अस्पताल, बागमती प्रदेशमा कीर्तिपुर अस्पताल, गण्डकी प्रदेशमा पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको अस्पताल, लुम्बिनी प्रदेशमा भेरी अस्पताल, कर्णाली प्रदेशमा सुर्खेत प्रादेशिक अस्पताल र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सेती प्रादेशिक अस्पतालमा उपचार खर्च व्यहोर्न नसक्ने नागरिकले नि:शुल्क सघन जलन उपचार सेवा पाउने निर्णय गरेका थिए। सोही अनुसार ती संस्थामा जनशक्ति र बजेटको व्यवस्था गरेको थियो।
सघन जलन उपचारका लागि त्यस वर्षका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायहरुमा ८ करोड रुपैयाँ बिनियोजन भएको छ। जसमा कीर्तिपुर अस्पताललाई दुई करोड र अन्य अस्पताललाई एक/एक करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराइएको थियो।
२०८० सालको जेठमा मोहनबहादुर बस्नेतले थोरै समयमा धेरै नतिजा निकाल्ने गरी जलनको उपचार र रोकथाममा लाग्न ६ वटा अस्पतालका प्रतिनिधिहरुसँग छलफल गर्दै सेवा विस्तारका लागि निर्देशन दिएका थिए। जलन उपचार व्यवस्थापनमा संलग्न वीर अस्पताल, पाटन अस्पताल, कान्ति बाल अस्पताल, त्रिवि शिक्षण अस्पताल, कीर्तिपुर बर्न अस्पताल र सुष्मा कोइराला मेमोरियल अस्पतालका प्रमुख र विज्ञहरुले जलन उपचारको वर्तमान अस्वस्था, चुनौती र अबको बाटो सन्दर्भमा छलफल गरेका थिए। त्यसपछि काठमाडौं बाहिर पनि सेवा विस्तारका लागि मन्त्रालयलाई अगाडि बढ्न भनेका थिए।
जटिल अवस्था: अस्पताल पुग्ने र नपुग्नेको मृत्युदर
तथ्यांक अनुसार अस्पताल पुग्ने गम्भीर जलनका बिरामीहरूमध्ये करिब १० प्रतिशतको मात्रै उपचारका क्रममा निधन हुने गरेको छ। तर, दुर्गम क्षेत्रका करिब ६० प्रतिशत बिरामीले प्राथमिक उपचार समेत नपाएर अझै पनि ज्यान गुमाउने गरेका छन्।
नेपालमा वार्षिक करिब ५५ देखि ५६ हजार मानिसहरू विभिन्न कारणले जल्ने गर्छन्। तीमध्ये प्राथमिक उपचारको अभाव, जनशक्तिको कमी र गम्भीर सङ्क्रमणका कारण वर्षेनी २ हजार १०० जनाले ज्यान गुमाउने गरेको कीर्तिपुर बर्न अस्पतालका प्लास्टिक सर्जन प्रा. डा. शंकरमान राई बताउँछन्।
कीर्तिपुर अस्पताललाई बिरामीको चाप थेग्नै मुस्किल
जलन उपचारका लागि देशकै मुख्य केन्द्र मानिएको कीर्तिपुर अस्पताललाई बिरामीको बढ्दो चाप धान्न मुस्किल परिरहेको छ।
अस्पतालमा भर्ना गरेर उपचार गर्नुपर्ने बिरामीको सङ्ख्या बढ्दै जाँदा व्यवस्थापन कठिन भएको अस्पतालका निर्देशक डा. किरण नकर्मी बताउँछन्। उनका अनुसार अस्पतालको ओपिडीमा दैनिक ४० देखि ५० जना र भर्ना गरेरै उपचार गर्नुपर्ने बिरामी ५ देखि ७ जना आउने गरेका छन्।
सीमित स्रोत–साधनका बिच पनि कुनै पनि बिरामीलाई फर्काउन नपरोस् भन्ने लक्ष्यका साथ क्षमताभन्दा बढीलाई सेवा दिइरहेको डा. नकर्मीको भनाइ छ।
वीर अस्पतालमा जनशक्ति अभाव र महँगो औषधि
वीर अस्पतालमा जलनको सघन तथा शल्यक्रिया सहितको सेवा सञ्चालनमा छ। हाल अस्पतालको जलन वार्डमा १० वटा जनरल बेड, ५ वटा आइसियू र ३ वटा अपरेसन थियटर रहेका छन्।
तर, भौतिक संरचना भए पनि जनशक्ति अभावको ठुलो समस्या रहेको वीर अस्पतालको जलन विभाग प्रमुख तथा बर्न एन्ड प्लास्टिक सर्जन डा. पीयूष दाहाल बताउँछन्। सरकारले जलन उपचारलाई निःशुल्क घोषणा गरे पनि उपचारमा प्रयोग हुने औषधिहरू निकै महँगो भएकाले बिरामीहरू मारमा पर्ने गरेको डा. दाहालको भनाइ छ।
नेपालभर मात्र ३५ प्लास्टिक सर्जन: किन छैन चिकित्सकको रुचि?
नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा हालसम्म केवल ३५ जना मात्र बर्न एन्ड प्लास्टिक सर्जन दर्ता छन्।
यस विधामा सरकारी दरबन्दी एकदमै न्यून मात्र खोलिने भएकाले चिकित्सकहरूले यो विषय अध्ययनमा रुचि नदेखाउने डा. दाहाल बताउँछन्। साथै, अध्ययनका क्रममा सरकारी छात्रवृत्तिको पर्याप्त व्यवस्था नहुनुले पनि यस विषयतर्फ आकर्षण नबढेको उनी बताउँछन्।
प्रदेशस्तरमा प्रारम्भिक सेवा मात्र सीमित: स्वास्थ्य मन्त्रालय
स्वास्थ्य तथा खाद्य सुरक्षा मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. समीरकुमार अधिकारी भने जलन उपचार सेवा दिने गरी ७ वटै प्रदेशका १४ वटा संघीय अस्पतालहरूमा युनिट विस्तार भइसकेको पनि विशिष्टीकृत सेवा भने विस्तार हुन नसकेको स्वीकार गर्छन्।
'१४ वटा सङ्घीय अस्पतालहरूमा जलन उपचारको प्रारम्भिक सेवा मात्र विस्तार गरिएको हो,' सहप्रवक्ता डा. अधिकारी भन्छन्, 'जलन उपचार एक बहु–चिकित्सकीय सेवा भएकाले सबै प्रदेशमा यसको विशिष्टीकृत सेवा विस्तार गर्न अझै सकिएको छैन।'
जलनका बिरामीमा एकभन्दा बढी अङ्गले काम गर्न नसक्ने अवस्था आउन सक्ने भएकाले जटिल खालका बिरामीका लागि बहु–चिकित्सकीय उपचार आवश्यक पर्छ। प्रदेशका अस्पतालहरूमा प्लास्टिक सर्जन तथा जलन उपचारका लागि आवश्यक अन्य दक्ष जनशक्तिको उपलब्धता नहुँदा पूर्ण सेवा दिन नसकिएको डा. अधिकारीले स्वीकार गरे।
हाल अस्पतालहरूमा उपलब्ध जनशक्तिलाई नै जलन उपचार सम्बन्धी तालिम दिएर सेवा सुरु गरिएको छ। धेरै भाग जलेका वा जटिल बिरामीहरूको उपचार अझै पनि ती प्रादेशिक अस्पतालहरूमा हुन नसक्दा बिरामीहरू काठमाडौँकै कीर्तिपुर वा वीर अस्पताल धाउनुपर्ने बाध्यता कायमै छ।
मन्त्रालयले जलन उपचारका लागि भिन्नै कोष खडा गरेको र अस्पताल अनुसार बजेट व्यवस्थापन गरेको उनको दाबी छ। तालिम, वार्ड विस्तार तथा उपचारको सोधभर्ना लगायतका विभिन्न शीर्षकमा मन्त्रालयले बजेट पठाइरहेको सहप्रवक्ता डा. अधिकारीले जानकारी दिए।
